कानून मन्त्रीलाई प्रश्न- गठबन्धनले चोलेन्द्रविरुद्ध तत्कालीन संसदमा ल्याएको महाअभियोग के गर्नुहुन्छ ? (भिडिओ)

काठमाडौं । कानून मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री पुर्णवहादुर खड्काले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अब के हुने भन्ने सभामुखले निधो गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा बुधवार पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले त्यो बेलाको महाअभियोग अब के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको भन्दा पनि संसदको भएकाले सभामुखको हातमा रहेको बताए ।

राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग लगाएको थियो । राणामाथिको महाअभियोग पारित नहुने भएकाले लामो समय छलफलमै नल्याई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने बेला महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि राणा अदालत जान लाग्दा सरकारले घरमै नजरबन्द गरेर अदालत जानबाट रोकेको थियो ।

सत्तापक्षले महाअभियोग नयाँ संसदमा पनि स्वतः जाने दावी गरेपनि राणाको अवकाशसँगै यो विषयमा कोही बोलेको छैन । राणाको महाअभियोगलाई फेरि लैजानेबारे सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खड्काले सभामुखतिर देखाएका हुन् ।