धारा २ वा ३ मा जानेबारे अन्योलमा प्रदेश प्रमुख शेरचन, गण्डकीको निर्णय कुर्दै अगाडि बढ्ने योजना

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन अलमलमा परेका छन् । नेकपा एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले अलग–अलग धाराको प्रयोग गरेर सरकार गठनको दावी पेश गरेपछि शेरचनले ’वेट एण्ड सी’ को बाटो अपनाउदै सोमबार राती महान्याधिवक्ताको कार्यालय काठमाण्डौंमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका छन् ।

सोमबार मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले संसदीय दल र कामचलाउन सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले धारा ३ अनुसार पहिलो दल एमालेको नेतृृत्वमा सरकार बनाउन आव्हान गर्न आग्रहसहितको दावी पेश गरेको छ । तर ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश गरेका छन् ।

सोमबार दुवै पक्षलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफूले कानुनविद्सँग सल्लाह गर्ने र छिटै निर्णय लिने जनाएका छन् । ‘बजेट बनाउने समय आएको छ, यो समयमा सरकारबिहीन अवस्था धेरै राख्नुहुन्न भन्नेमा म क्लियर छु, कानुनको अध्ययन भइरहेको छ, सकेसम्म सरकार बनाउने, ढलाउनेतिर नजाओस् भन्ने चाहना हो’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भनेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा १६८ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा शेरचन प्रस्ट हुन सकेका छैनन् ।

गत पुस २७मा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । माओवादीसहित ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले माघ ५ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका हुन् ।
एमालेले यसअघि सुदूरपश्चिममा धारा १६८ को २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुरुमै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भएका कारण यहाँ पनि आफ्नो नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरेको छ । धारा १६८ को ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरी राजीनामा दिएर विश्वासको मत नपाएका कारण पदमुक्त भएकाले धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए त्यही धाराअनुसार अर्को सरकार गठनको विकल्पमा जान सकिन्थ्यो, ‘विश्वासको मत नपाएपछि त धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट भनिएको छ, यसमा प्रदेश प्रमुखबाट जालझेल नहोस् भन्ने आग्रह हो, कानुनभन्दा बाहिर जाने छुट उहाँलाई पक्कै छैनहोला।’

सत्ता गठबन्धन दलका ५३ सांसदले भने कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरिसकेका छन् । चौधरीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यले संयुक्त र स्थिर सरकार बनाउन माग गर्दागर्दै अल्पमतको सरकार बनाउनेतर्फ लाग्न नहुने बताए ।

‘हाम्रो संविधानले दिगो र स्थिर सरकारको कल्पना गरेको छ, त्यसको आधार हामीले पेस गरिसकेका छौं,‘विश्वासको मत गुमाएकै दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी गर्नु प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ लग्न खोज्नु हो ।’ प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा धारा १६८ को ३ प्रयोग नभएकाले कांग्रेसमाओवादीको गठबन्धनले त्यो धारामा जान नसकिने जनाएका छन् । ८ दलीय गठबन्धन प्रदेश प्रमुख शेरचन माओवादीबाटै त्यहाँ पुगेकाले गठबन्धन दलको भावना विपरीत जान नसक्ने दावी गरेका छन् ।

धारा १६८ को २ र १६८ को ३ को प्रयोगका सम्बन्धमा कानुनविद्को मत आफू अनुकुल व्याख्या भएकाले प्रदेश प्रमुखलाई अफ्ठेरो परेको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै संकटका कारण सरकार निर्माणमा ढिलाई भएकाले त्यहाँ कसरी अगाडि बढ्छ भनेर कुरेका छन् ।

गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसले धारा ३ अनुसार सरकार गठनको पहल गरेको छ भने माओवादीसहितका अन्य दलले धारा २ अनुसार अगाडि बढ्न दवाव दिइरहेका छन् । ४ दिनसम्म त्यहाँको निर्णय नहुँदा यहाँ अलमल परेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।