साढे २ महिनादेखि तीनजनाको भरमा सुदूरपश्चिम सरकार, कहाँ पर्‍यो गाँठो ?

कैलाली । २६ माघमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अझै पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आफू मुख्यमन्त्री भएपछि २ मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका शाहले चार मन्त्रालयमा अझै विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

२६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका नरेश शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । देउवा कांग्रेस र शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन् ।

एमाले र माओवादीकै गठबन्धन हुँदा नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले त्यो बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मात्रै सरकारमा ल्याए ।

फागुन २१ मा शाह सरकारलाई माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दियो । विश्वासको मत दिएको ३ महिना पुग्नै लाग्दा पनि अहिले सम्म माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्न नसकेको झन्डै तीन महिना पुग्नै लाग्दा चार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २७ पुसदेखि मन्त्रीविहीन भएका हुन् ।

२७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो । रावलले माओवादीका खगराज भट्टलाई र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दिएनन् । उनीहरू विनाविभागीय मै रहँदा नै सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि शाह सरकारले भौतिक र अर्थमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्दा अन्य चार मन्त्रालयहरू भने चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन बन्न पुगेका हुन् । लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटका लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

किन हुन सकेको छैन सरकार विस्तार ?

सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री शाहले शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल नगरेको होइनन् । तर, शीर्ष नेताहरू बीचमै सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले ७७ दिन सम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

शाह सरकारमा अब माओवादीले २ मन्त्रालय पाउने छ । माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर, यी दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । यी दुईमध्ये एक मन्त्रालय र थप एक मन्त्रालय दिएर माओवादीलाई मनाउने प्रयास जारी छ ।

माओवादीले अर्थ र भौतिक मध्ये रोज्ने अवस्थामा भौतिक र सामाजिक रोज्ने मनशाय बनाएको छ । तर, भौतिक मन्त्रालय कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहोदर भतिजा प्रकाश देउवाले पाइरहेको हुँदा माओवादीले अर्थ र थप एक मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । ११ सांसद रहेको माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कुनै अर्काे मन्त्रालय दिने बिषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

माओवादीले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेको हुँदा ढिलो भइरहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । त्यसैमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बिषय अझै पेचिलो छ ।

माओवादीमा आधा दर्जन सांसद मन्त्रीको लाइनमा छन् । दलका नेता खगराज भट्ट, ओमविक्रम भाट सरल, रमेश धामी, झपट साउद, शिव ओली र अक्कल रावल मध्येबाटै मन्त्री बन्ने छन् ।

‘पहिले कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने निश्चित छैन । त्यसैमाथि आधा दर्जन आकांक्षी छौँ’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘हामी बिच नै कुरा नमिलेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’

यता नागरिक उन्मुक्तिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा शाहलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले १ मन्त्रालयमै चित्त बुझाउने अवस्था सृजना हुँदै गएपछि समस्या भएको हो ।

अहिले नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। यी दुबै मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्तिलाई सुम्पिदा कांग्रेस मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रीमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने भएको हुँदा नागरिक उन्मुक्तिलाई एउटा मात्रै मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास जारी रहेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले अन्तिममा २ मन्त्रालय सम्ममा मानिरहेका छ तर, सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय पाउने गरी नागरिक उन्मुक्तिलाई एउटा मात्रै मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास भइरहेको छ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो तर, उहाँहरूले त्यो मान्नु भएको छैन ।

नागरिक उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको अडानबाट पछि नहट्ने दाबी गरेको छ ।

‘सुरुमा मुख्यमन्त्री नै दिन तयार भएको थियो कांग्रेस माओवादी पनि साथमा आएपछि बहुमत भएको भन्दै हामीलाई एक मन्त्रालयमा मनाउन छलफल भइरहेको छ’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने ‘हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ ।’

५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा गठबन्धनअन्तर्गत कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । यहाँ एमालेका १० र राप्रपा तथा स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन् ।