जनमतले छाडेको मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी नछाड्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब

काठमाडौं । नियुक्त भएको तीन महिना नपुग्दै दुई पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

सत्ता गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठुलो घटक नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको हुन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेससँग मन्त्रीको नाम मागेपछि अहिलेसम्म नदिएको कारणले ढिलाइ भएको माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कारणले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको होइन। कांग्रेसबाट नाम नआउँदा समस्या भएको हो। केही दिनमा आउँछ टुंगिएला।’

गठबन्धन दलमा पूर्व सहमति अनुसार अब कांग्रेसबाट ३ जना मात्रै मन्त्री बन्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस नेताहरूले त ९ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भइसक्यो भनिराख्नुभएको छ नि ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पूर्व सहमति अनुसार अब ३ मन्त्रालय मात्रै हो। उहाँहरूले जनमतले छाडेको मन्त्रालय पनि पाउनुपर्छ भनिराख्नुभएको छ। त्यही कुरा मिलेका छैन।’

प्रधानमन्त्रीले जनमतले छाडेको खानेपानी मन्त्रालयमा उसैलाई फर्काउन पहल गहेको बताए। उनले भने, ‘उपनिर्वाचनपछि गर्ने भनेर जनमतसँग छलफल भएको छैन। उहाँहरू नआउने परिस्थिति बन्यो भने सोही अनुसार सहमति बन्ला।’

त्यसो त उनले प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘उहाँहरूले पुरानै मन्त्रालय र केही एजेण्डा उठाउनुभएको छ। उहाँहरूको माग अनुसारको मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ। त्यसैले सरकारमा आउने सम्भावना न्यून छ।’

आजै मात्र प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन्। तर, रास्वपाले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्नो एजेण्डा हटाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थिति बनाइसकेको बताइन्छ।

यस्तै, सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यो विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ। अब चाँडै सरकारले पूर्णता पाउँछ। सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा गठबन्धन दलबीच एकमत छ।’

मन्त्रीहरूको शपथ राष्ट्रपतिबाटै गराउने प्रचलन भएकाले केही दिन ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।

कांग्रेसबाट सरकारमा उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्रीमा प्रकाशशरण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रमेश रिजाल, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद र सहरी विकास मन्त्रीमा सीता गुरुङ नियुक्त भएका छन्।

अब कांग्रेसबाट तीन मन्त्री मात्रै पठाउने गठबन्धनमा सहमति छ। तर, इतर समूहले यसअघि पनि तीन मन्त्रालय नपाएकै कारणले मन्त्रीको नाम पठाएको थिएन।

शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले तीन मन्त्रालय नपाएर सरकारमा नजाने अडान लिएपछि देउवाले पार्टीभित्रै व्यवस्थापनका लागि जनमतले छाडेको मन्त्रालय दाबी गरेका हुन्।

अहिले सरकारमा सहभागी भएका ५ मन्त्री देउवा निकटकै हुन्। देउवाले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आफू निकटका सिन्धुपाल्चोकका मोहन बस्नेतलाई पठाउने तयारी गरेका छन्।
तर इतर समूहले पनि अब आफूहरूले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने निश्चित भएको भन्दै सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंगाइसकेको छ।

इतर समूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, मोरङ १ डिगबहादुर लिम्बु र कपिलवस्तु २ का सुरेन्द्र आचार्य र राज्यमन्त्रीमा जाजरकोटकी मैना रावल कार्की पठाउने तयारी छ।

तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रदीप पौडेललाई सरकारमा पठाउने पहल छाडेका छैनन्। पौडेललाई सरकारमा पठाउन देउवा स्वयम् सकारात्मक नभएको बताइन्छ।

स्थानीय तहको चुनावअघि बसेको इतर समूहको बैठकमा शेखर–गगनले आफूहरूको अडानकै कारण तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भइसकेको बताएका थिए। सोही अनुसार नाम तय गरेका थिए।

कांग्रेसको दाबी अनुसार अझै चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेसको भागमा परेको युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ। कांग्रेसकै भागमा परेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अहिले उपप्रधानमन्त्री खड्काले नै सम्हालिरहेका छन्।

कांग्रेसलाई मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा गठबन्धनमा कुनै सहमति नभएको माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको भनाइ छ।
यस्तै, दुई मन्त्रालय भागमा परेको जसपाले शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राईलाई पठाएपनि वन तथा वातावरण अझै खाली छ।

बारा २ बाट उपनिर्वाचनबाट जितेर आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधानसहित सरकारमा जान उक्त मन्त्रालय रिक्त राखेको बताइन्छ।

जनमतका अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ। पार्टीमा आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन सो मन्त्रालयमा पनि देउवाले दाबी गरिरहेको बताइन्छ।