जिल्ला समन्वय समितिलाई बेरुजु फर्छ्यौट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । बेरुजु फछ्यौट कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्करले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई पाँच बुदेँ निर्देशन दिएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिमको दायित्व तथा जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी तत्काल गरी बेरुजु फछ्यौट कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियमित हुनुपर्ने भनी औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात जुटाई तथ्यपरक प्रतिक्रिया तयार गरी पुष्टयाईसहित सक्कल टिप्पणी फाइल नियमित गर्नका लागि २०८० जेष्ठ १५ गते भित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा तत्काल असुल उपर गर्न सम्बन्धित कर्मचारी, व्यक्ति, फर्म, संस्था, समूह, समिति वा अन्य निकायमा पत्रचार गर्न, सूचना पठाउन भनिएकोछ ।

यस्तै, असुल उपर गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुँदा, पेश्की बेरुजुको रुपमा कायम भएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण कागजात विल भरपाई आदि संकलन गरी यथाशिघ्र पेश्की फछ्यौट गर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५९-६० सम्मको पुरानो बेरुजुको हकमा असुल उपर गर्नुपर्ने, सरकारी हानी नोक्सानी र मस्यौट भएको बाहेकको बेरुजु लगत कट्टाको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी लगत कट्टा गर्ने वा लगत कस्ने प्रयोजनको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा पठाउन पनि भनिएको छ ।

कार्यालयको नाममा कायम बेरुजु तत्काल फछ्यौट गर्ने गराउने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने त्यसको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि सचिव पुस्करले पाँच बुदेँ निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन् ।

बेरुजु फछ्यौटको प्रतिशतलाई कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमासमेत लिइने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बेरुजु फछ्यौट कार्ययोजना र मार्गर्दशन प्राप्त भएको स्मरण गराएका छन् ।