लुम्बिनीको हिउँदे अधिवेशन- १० बैठक, सभामुख चयन र दुई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा सीमित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन उपलब्धीबिहीनरूपमा सकिएको छ । सभामुख, उपसभामुख चयन, ४ महिनामा तीन पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षबाहेक कानूनको सिन्को पनि भाँचेन यो अधिवेशनले ।

पुस १७ गते सांसदहरूले शपथ लिएपछि पहिलो अधिवेशन सुरू भएको थियो । ४ महिनामा मंगलबारसम्म जम्मा १० वटा बैठकमात्र बस्यो । हिउँदे अधिवेशनमा कुनै विधेयकमा छलफलसमेत भएन । तर, यो बीचमा दुईजना मुख्यमन्त्री चुनिएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरू सहभागी हुन पाएका छन् ।

चार महिनामा दुई विधेयक दर्तामात्रै भएका छन् । कानून अभावले प्रदेशका काम प्रभावित बन्दा प्रदेशसभाले कुनै विजनेश पाउन सकेन । संसदीय समिति पनि गठन भएन ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले १०४ दिन पदमा रहँदा २ पटक विश्वासको मत माग्नुपर्‍यो । पहिलोमा पाएको विश्वासको मत दोस्रोमा पाएनन् । गिरी सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने र मंगलबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् ।

चालू अधिवेशनअन्तर्गत बसेका १० वटा बैठकमध्ये ३ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने मात्र काम भयो । त्यसबाहेक केही बैठकमा सांसदहरूले विशेष समयमा बोलेपनि त्यसको केही जवाफ पाएनन् किनकी लगातार सदन चल्दै चलेन । एक दिन चलेपछि लामो समय स्थगित हुन्थ्यो पछि सूचनामार्फत सदन आह्वान हुन्थ्यो पुराना कुरा सबै हराउँथे ।

प्रदेश सभामा पहिलो अधिवेशनमा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन १७ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन १५ मा दर्ता भएका छन् । तर, छलफल भएन । सभामा पेश हुन बाँकी १ र विचाराधीन विधेयक १ मात्रै छन् ।

१० वटा बैठकमा के-के भए ?

पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस १८ गते बस्यो । दुई वटा बैठक बसेको यो दिन पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सम्बोधन गरे भने दोस्रो बैठकमा दलका नेताहरुले शुभकामना दिए ।
माघ ३ गते बसेको तेस्रो बैठकले सभामुखमा तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा मेनुका खाँण केसीलाई चयन गर्‍यो । माघ ५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिए ।

माघ २० गते प्रतिनिधिसभा सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको विरवधमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले अवरुद्ध गरे । २० गतेकै अर्को बैठकमा विशेष समय अन्तर्गत सांसदहरूले समसामयिक विषयमा बोलेका थिए । यो बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश गरे । जो नियमित कार्य थियो ।

त्यसको करिब एक महिनापछि फागुन १७ गते बसेको छैंटौ बैठकमा पनि सांसदहरुले समसामयिक विषयमा बोलेर बैठक सके । त्यसबाहेक मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश भएको थियो । माघ २० गते र फागुन १७ गते शून्य र विशेष समयमा संसदहरुले उठाएका विषय कुनै मन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिएनन् । जबकी यसरी सांसदहरुले उठाएको विषय एक सातामा सदनलाई सम्बन्धित मन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्देशन दिइरहेका थिए ।

छैटौं बैठकको एक महिना ३ दिनपछि चैत २० गते बसेको सातौं बैठकमा सांसदहरुले विशेष समयमा बोल्ने काममात्र भयो । बैठकमा कांग्रेस र माओवादी लगायतका सांसदले मुख्यमन्त्री लीला गिरीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे भने सत्ता पक्षका सांसदहरुले विपक्षी गठबन्धनले कानूनविपरीत विश्वासको मतसमेत लिन नदिई नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको विषय उठाए । चैत १२ मा त्यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई विश्वासको मत दिएका ५ दलले समर्थन फिर्ता लिई कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष गरेका थिए । चैत २१ गते बसेको आठौं बैठकमा पनि विशेष समयबाहेक अरु कार्यसूची रहेन । यो बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेर समय कटाए भने सत्तापक्षका सांसदले संसदीय मर्यादामा रहन आग्रह गरे ।

पहिलो अधिवेशनको नवौं बैठक वैशाख ११ गते बस्यो । नवौं बैठकमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले दोस्रो पटक विश्वासको मत मागे । विश्वासको मत नपाएपछि उनको मुख्यमन्त्रीको पद गुम्यो ।
गिरी पदमुक्त भएपछि माओवादी केन्द्रलगायत ८ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने ।
मुख्यमन्त्री बनेपछि चौधरीले मंगलबार विश्वासको मत लिएका छन् । ५३ सांसदले उनको पक्षमा मत दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत पाएपछि प्रदेश सभाका हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । दिउँसो सभामुख तुलाराम घर्तीले अर्को बैठक सूचनाबाट जानकारी गराइने भन्दै मंगलबारको बैठक अन्त्य गरेपनि त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो र प्रदेश प्रमुख कार्यालयले मंगलबार रातिदेखि नै सदन अन्त्य भएको विषय जानकारी गरायो ।

लोसपा संसदीय दलका नेता तथा विनाविभागीय मन्त्री सन्तोष पाण्डे चालू अधिवेशनमा थप एजेण्डा नभएको र बजेट अधिवेशन तयारीका लागि सदन अन्त्य गर्ने निर्णयका लागि सिफारिस भएको बताउँछन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरुमा छलफल हुनुपर्ने धेरै विषय छन् । विषयगत समितिहरु बनाउन सबै बाँकी छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सभामा न कुनै विधेयकमा छलफल भएको छ, न त विषयगत समितिहरु नै बने ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सदनलाई सरकार बनाउने र गिराउने ठाउँका रुपमा मात्रै विकास गर्दा प्रदेशले विकास संभव नहुने बताए । उनले अब यो विषयमा प्रदेशमा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जनमजय तिमिल्सिनाले प्रदेशको विकासका लागि पक्ष विपक्ष भएर होइन सबैको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशमा थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी छ, अब समय ढिला भइसकेको छ, यस्तो विषयमा पक्ष विपक्ष नभई काम गर्नुपर्नेछ’, उनी भन्छन् ।

सभामुख तुलाराम घर्ती मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव प्रदेशसभामा परेको स्वीकार्छन् ।

‘राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा त्यसको असर सरकारमा र संसदमा पनि पर्‍यो, हिउँदे अधिवेशनमा दुई वटा विधेयक पारित हुने तयारी थियो तर भएन’, उनले भने ।

प्रदेशसभामा चार महिनासम्म विषयगत समिति पनि गठन भएको छैन । विषयगत समितिहरूको लागि नाम मागिएको भएपनि सबैको नाम नआएकाले ढिलाई प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले यसअघि बताएका छन् । यसअघिको सरकारले विषयगत समिति विपक्षी दलले नाम दिन ढिलाई गरेको दाबी गरेको थियो भने तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दलहरुमा भागवण्डा नमिलेकाले ढिलाई भएको जनाएको थियो ।