बैकल्पिक गठबन्धन रोक्न रवि लामिछानेलाई सरकारमा ल्याइहाल्ने प्रचण्ड व्यग्रता

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बुधबार कर्णालीमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति तीतो पोखे । माओवादीले एकलौटी गर्न खोजेकाले आफू मर्माहत भएको उनको भनाइ थियो ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई घमण्डको कारणले आफूले सिध्याएको दाबी गर्दै उनले प्रचण्डलाई पनि एकलौटी नगर्न चेतावनी दिए ।

‘थाहा होला नि पहिले केपी ओलीले घमण्ड गरे, पछि शेरबहादुरजीले घमण्ड गरे, फेरि केपी ओलीले घमण्ड गरे, अब घमण्ड गर्ने पालो कसको छ, हेर्न बाँकी छ, त्यसैले घमण्ड नगर्नुस्’, प्रचण्डलाई संकेत गर्दै उनले भने ।

प्रचण्डले एकलौटी गर्न खोजिरहे गठबन्धन तोडिने संकेतसमेत उनले गरेका थिए । नेपालको अभिव्यक्तिले गठबन्धनमा सबै ठीकठाक चलिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखक भने गठबन्धन दलबीच कुनै विमति नरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘माधव नेपालले राखेको असन्तुष्टिको विषयमा बैठकमा छलफल भइसकेको छ । अरु त्यस्तो केही विमति छैन ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार महिनामा नौ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दासमेत प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण गठबन्धन दलभित्रकै असमझदारी हो । आज गरिएको नवौं मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि पनि केही मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन् ।

अर्कोतर्फ संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिने लक्षण देखाइरहेको छ । यसले प्रचण्डको थप टाउको दुःखेको छ । तीन महिनाको अन्तरमा दुईपटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएका उनी पाँच महिनामा तेस्रोपटक फेरि संसदसमक्ष हात पसार्न चाहँदैनन् । त्यसैले जसरी पनि रवि लामिछानेलाई फकाउन प्रचण्ड लागिपरेका छन् । उनी रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

रास्वपासँगै जनमतलाई समेत सरकारमा फर्काउन आतुर छन् प्रचण्ड । जसरी हुन्छ सरकार बलियो छ भन्ने सन्देश उनलाई प्रवाह गर्नु छ । यी दुवै पार्टीले सरकारबाट मन्त्रीहरु फिर्ता लिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत राखेका छन् । तर, अब के गर्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको नेता लेखक बताउँछन् ।

उनले बैठकपछि भने, ‘उहाँहरुलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिराख्नुभएको छ । त्यो विषय प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘रास्वपालाई पनि उहाँले सरकारमा समेट्न चाहनुभएको छ । रविजीसँग कुरा पनि गरिराख्नुभएको छ । अब गठबन्धनमा छलफल हुन्छ । सोहीअनुसार सहमतिको आधारमा अघि बढ्छ ।’

रास्वपालाई साविककै मन्त्रालय दिने वा के गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलमा सहमति भएपछि मात्रै भन्न सकिने उनले बताए । संसदीय अंकगणितको आधारमा पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनु उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।

रास्वपाले अब सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्नेमध्ये एउटा निर्णय गर्ने बताइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले साविकै मन्त्रालय दिएर सरकारमा आउन आग्रह गरेको रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन् ।

सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि उनले भनेका थिए, ‘सरकारबारे हामी पार्टीको आगामी भविष्यलाई हेरेर निर्णय गर्छौं । प्रधानमन्त्रीबाट पार्टी सभापतिलाई साविकको मन्त्रालय र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम संशोधन गर्न तयार भएको बताउनुभएको छ ।’

सोमबार बिहान लामिछानेसँग भेटेपछि चितवन पुगेका प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग रास्वपा सरकारमा आउने दाबी गरेका थिए । तर, रास्वपालाई साविक मन्त्रालय दिन उनलाई सहज छैन । रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री हुने सर्तमा मात्रै रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने देखिन्छ । तर, गृह मन्त्रालय प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका सेकेन्ड म्यान नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सुम्पिसकेका छन् । भौतिक योजनाबाट गृहमा पठाइएका श्रेष्ठलाई गृहबाट अन्यत्र धकेल्न प्रचण्डलाई सकस नै हुनेछ ।

रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले शुक्रबारको बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्ने बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सभापतिजीले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरिराख्नुभएको छ । अब शुक्रबारको बैठकमा उहाँले कुन कुन मन्त्रालयको प्रस्ताव आएको छ भन्ने ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ ।’

मिलाउनै हम्मेहम्मे

साविककै मन्त्रालयमा अडान राखेको रास्वपा सरकारमा आए गठबन्धन दल मिलाउन प्रचण्डसमक्ष अर्को चुनौती थपिन्छ । यसअघि रास्वपाबाट उपप्रधानसहित गृहमा रवि लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमा शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा तोसिमा कार्की सरकारमा गएका थिए ।

सरकारमा अहिले १९ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको थप तीन मन्त्री पठाए पनि जसपाले अझै पठाएको छैन । अहिले खानेपानी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ ।

रास्वपा सरकारमा आए दलहरुको मन्त्रालय घट्नेदेखि हेरफेर हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् । त्यसका लागि प्रचण्डले कांग्रेस, जसपा, नेकपा एससहित अन्य साना दललाई पनि मनाउनुपर्ने हुन्छ । रास्वपाले गृहकै दाबी नछाडे पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मनाउनुपर्ने प्रचण्डलाई दबाब छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य अब गठबन्धन दलमा छलफल भएरमात्रै निर्णय हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रास्वपा सरकारमा आउने वा नआउने टुङ्गो भएपछि मात्रै त्यसबारेमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’

त्यसो त कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु पनि रास्वपालाई सरकारमा लानुपर्ने पक्षमा खुल्न थालेका छन् । सोमबारमात्रै सभापति शेरबहादुर देउवाले लामिछानेलाई धुम्बाराहीमै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धन बन्ने डर

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन निर्माणको कसरत गरिरहेको चर्चा राजनीतिक बजारमा छ । भविष्यमा कांग्रेस र एमालेकै गठबन्धन बन्न सक्ने आधारहरु पनि देखिएका छन् । त्यो भएन भने कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाहेकको सरकार बन्ने प्लान ‘बी’ पनि एमालेसँग छ । प्रचण्डको त्रासको मुख्य कारण यही नै हो ।

एमालेको ७८, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४, लोसपाको ४ र स्वतन्त्र ३ जना गरी सरकार निर्माण गर्न आवश्यक संख्या पुग्छ । सरकार गठन गर्न १३८ सांसद आवश्यक पर्नेमा तीन दलबाहेक १४१ सांसद हुन्छन् ।

विपक्षी गठबन्धनको डरमात्रै नभएर प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्लाई ध्यानमा राखेर पनि रास्वपालाई सरकारमा समेट्नैपर्ने बाध्यता भएको कतिपयको बुझाइ छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन सके उपसभामुख आफ्नो कित्तामा हुने भएकाले ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना आफ्नो पक्षमा हुनेछन् ।