लुम्बिनी : बजेट पूर्व तयारीमा छैन सरकारको चासो, विभागीय मन्त्री नहुँदा कर्मचारीलाई अन्योल

रुपन्देही । बजेट पूर्व तयारीका लागि जुट्नुपर्ने समयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य दलहरू सरकार फेरबदलमा लागेपछि अहिलेसम्म कुनै तयारी हुन सकेको छैन ।

वैशाख महिना सकिन लाग्दा पनि कर्मचारीले विभागीय मन्त्री नै नभएपछि खासै तयारी गरेका छैनन् भने तत्काल मन्त्री बनिहाल्ने सम्भावना पनि कम रहेको छ ।

फागुनदेखि नै सरकार फेरबदलको गाइँगुइँ र चैत १२ गतेदेखि विभागीय मन्त्री नरहेपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

अहिले नयाँ सरकार बनेपनि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलभित्र भागबन्डा मिलाउन नसकेपछि यसमा अझै ढिलाइ हुने भएको हो । गत चैत १२ गते यसअघि सत्ता सहकार्य गरेको माओवादीसहितका दलले एमालेको साथ छोडेपछि एक महिना एमालेले जेनतेन सबै मन्त्रालय चलायो ।

त्यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका थिए । उनले चैत १२ मा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एक महिना यो मन्त्रालय आफैले सम्हालेका थिए । वैशाख ११ मा गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि १४ गते नयाँ सरकार बनेको छ तर गठबन्धन दलमा भागबन्डा नमिल्ला अझै विभागीय मन्त्री कोही बनेको छैन ।

माओवादी नेताका अनुसार अहिले बिना विभागीय मन्त्री बनेका धनबहादुर मास्कीले यो मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ तर निर्णय नहुँदा मन्त्रालय पुगेर उनले काम गर्न पाएका छैनन् । बजेट निर्माणका बेला यस्तो अवस्थाले कर्मचारी अलमलमा छन् । चालू बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपछि कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो बढेको छ ।

बजेटसम्बन्धी गृहकार्य भइरहेका बेला लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेर डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रमा बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो बढेको हो ।

विना विभागीय मन्त्री धनबहादुर मास्कीले अर्थ मन्त्रालय माओवादी र त्यसको जिम्मेवारी आफैलाई पर्ने भएपनि विभागीय जिम्मेवारी नपाएकाले मन्त्रालय जाने काम नभएको तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेर तयारीबारे अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा कर्मचारीले तयारी गरिरहेको अवस्था छ, गठबन्धनका कारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा ढिलाइ भएको हो, केही दिनमा हुन्छ भन्ने छ, बजेटका बारेमा आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेको अवस्था छ’, उनले भने ।

सरकार परिवर्तनको असर स्वाभाविक रूपमा बजेटमा पर्ने भएकाले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि आआफ्नो ढङ्गले हेरेका छन् ।

बजेट महाशाखा प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने काम आन्तरिक रूपमा भए पनि नयाँ अर्थमन्त्री अझै नियुक्त नभएकाले ठोस निर्णयहरू नभएको बताए ।

प्रवक्ता पाण्डेले अर्थमन्त्री नहुँदा ठोस रूपमा अझै बजेट तयार नभएको जनाउँदै अव नयाँ सरकारले पूर्णता लिएपछि ठोस रूपमा जाने बताए । मन्त्रालयले अन्य बजेटको प्राविधिक कामहरू भने जारी राखेको उनको भनाइ छ ।

‘पूर्व बजेटको मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको छ, केन्द्रबाट सिलिङ आएपछि थप तयारीको छलफल गर्छौँ, विभागीय मन्त्री नभएकाले नीतिगत विषयहरूमा अन्यौलता छ, बजेटका खास अन्तरवस्तुमा जान सकिएको छैन’, पाण्डेले भने ।

मन्त्रालयले हालसम्म राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति, मध्यकालिक खर्च समितिलगायतका समितिको बैठक बसालेर प्रदेशको बजेटबारे छलफल चलाइरहेको छ ।

उनले प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग खासगरी स्रोत परामर्श समितिमा बैठकमा बन र सवारी करबाट धेरै राजस्व असुल गर्न सकिने सुझाव आएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मार्गदर्शनका लागि चालु बजेटमा ८० प्रतिशत आधार मानेर मन्त्रालयहरूले बजेटको सिलिङ तयार पार्नुपर्ने विषय यसअघि नै जनाएको छ ।

स्रोत सुनिश्चितता नहुने भएपछि प्रदेशको बजेट घट्ने निश्चित भएको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।

के भन्छन् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि ?

आन्तरिक स्रोत र संघीय अनुदान कटौती हुने भएपछि प्रदेशमा पनि बजेटको आकार घट्ने निश्चित छ । आर्थिक मन्दीको मारमा परेका लुम्बिनीका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटबाट केही आर्थिक समृद्धिका विषयहरू समेटिनुपर्ने अपेक्षा राखेको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले समयमै बजेट तयारीका विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर अगाडि जानुपर्नेमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

‘अघिल्लो वर्ष पनि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन, निजी क्षेत्रलाई राखेर कसरी राजश्व उठाउने भन्नेबाहेक अरु विषय सरकारले केही खोज्दैन, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने कार्यक्रम आउनै सकेका छैनन्, अब त्यो कमजोरी नहोस्, कम्तीमा भएको बजेट खर्च गरेको भए बजारमा आर्थिक चलायमान हुन्थ्यो’, उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेलले तयारीबारे नयाँ सरकारले चासो नदेखाएको बताउँदै अघिल्लो सरकारको पालामा राजश्व परामर्शको बैठक बसेपनि त्यसयता कुनै छलफल नभएको बताए ।

निजी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेशले मात्रै नसक्ने तर सक्दो आर्थिक चलायमान र व्यापारीहरूलाई राहत पुर्‍याउने बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै पर्यटन र कृषिमा थप लगानी गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । आर्थिक मन्दीलाई कम बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने पोखरेलले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्ने गरी सरकारले नयाँ रोडम्यापसहित बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफैले गरेका विकासका कामहरूको रकम बजारमा नआउँदा समस्या भएको भन्दै सरकारबाट ठेकेदारहरूले रकम नपाएर धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताए ।

बैङ्कको ब्याजदर ७/८ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर एकै पटक १४/१५ प्रतिशतमा पुर्‍याउँदा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू समस्यामा परेकाले त्यसलाई घटाउँदै लैजानु पर्ने अध्यक्ष शर्माको जिकिर छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेर आउने सन्देश आएकोले त्यसले स्वाभाविक रूपमा बजेट घट्ने हुँदा आफूहरू चिन्तित भएको शर्माले बताए ।

उनले सरकारले भ्यु टावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा धेरै जनता लाभ हुने योजना सिँचाई या पुल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । अनावश्यक कर लगाउने भन्दा पनि भइरहेको व्यापार तथा उद्योग टिकाउने गरी बजेट आउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको शर्माको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्रका अध्यापक माधव कुमार पौडेलले खर्च गर्न नसक्ने बजेट ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको जनाएका छन् ।

‘बजेट भनेको योजना हो, योजना, गफ, भाषण कर्णप्रिय हुन्छन् तर व्यवहारिक कार्यान्वयन हुँदैन, गत वर्षको पूँजीगत खर्चको प्रतिशत हेरौँ न, यो सबै भागबन्डाको राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने भयो’, उनले भने ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको अवस्थामा प्रादेशिक बजेट वितरणमुखी नभई रैथाने खाद्यान्न उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

हचुवाका भरमा प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण गर्दा कर्मचारी प्रशासनका लागि बढेको साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा नयाँ परियोजनाभन्दा पनि सुरुवात भएका परियोजना पूरा हुने नीति तथा कार्यक्रम अनि त्यसैमा आधारित बजेट आउनुपर्ने बताउँदै भुसालले राजनीति परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धिको मार्ग समात्ने कुरामा आम नागरिकको विश्वास रहेको भएतापनि अहिले यो विश्वासमा आघात भएकाले अब पनि दलीय कुन्ठामा आधारित हुन नहुने सुझाव दिन्छन् ।

‘मुलुकमा संघीयताको समीक्षा गरी संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको अवस्था सत्ता केन्द्रीकृत राजनीतिले प्रत्यक्ष रुपमा यही तर्कलाई मलजल गरिरहेको छ । यसले थप समस्या पार्न सक्छ भन्ने विषयमा सचेत रहनुपर्दछ’, उनले भने ।