लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- मन्त्रालय थप्नु बाध्यता, मन्दीमा मन्त्रालय थप्नु सुशासनविरोधीः एमाले (भिडिओ)

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय थप गरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सन्तोष पाण्डेले बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कानून र सुशासन विषयक साक्षात्कारमा मन्त्री पाण्डेले काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रालय थप गर्ने गठबन्धन दलमा सहमति भएको बताएका हुन् ।

कामको सहजता ल्याउन मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो थपेर शुक्रबारभित्रै सरकारले पूर्णता पाउनेछ’, उनले भने । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घटाएर १० बनाएको थियो । अहिले ८ दलको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दललाई भागबन्डा पुराउन मन्त्रालय थप गर्न थालिएको हो ।

पाण्डेले जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गर्ने टीमसहितको सरकार बिस्तार गर्ने बताए । उनले दिगो विकासको अवधारणासहित सरकार अघि बढ्ने जिकिर गर्दै संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा गर्न प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नीति नियमलाई पालना गरी आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउने गरी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार लाग्ने जिकिर गरे ।

आर्थिक संकटको बेला मन्त्रालय थप्नु आपत्तिजनक : एमाले

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले आर्थिक संकटको बेला मन्त्रालय थपेर भागवण्डा मिलाउन खोज्नु गलत काम भएको भन्दै आफूहरूले खबरदारी गर्ने बताए । चौधरीले नेकपा एमाले भागबन्डाको राजनीति स्वीकार नगर्ने भन्दै आर्थिक संकटको अवस्थामा पनि मन्त्रालय थप्नु सुशासनविरोधी काम भएकोे र त्यसको समर्थन नगर्ने बताए ।

‘हिजो गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर १७ सदस्यीय जम्बो बनाइएको थियो, हामीले १० मा पुर्‍याऔं, अहिले फेरि उही खेलो सुरू भएको छ, यस्तो मन्दीको बेला भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री थप्ने, खर्च बढाउने विषयलाई सामान्य मान्न सकिँदैन’ उनले भने ।

नेकपा एमाले कानूनी राज्यको पूर्णपालना र सुशासनको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै जुनसुकै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर नबस्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार कानुनको अभावका कारण सोचे अनुसारको गति लिन नसकेको बताउँदै अधूरा ऐन र कानून निर्माणमा एमालेले सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेतृ तथा निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्रीले प्रदेश सरकारले जनताको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार नीति नियम र कानूनको अभावका कारण अपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्यवनका लागी प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले नक्कली शरणार्थीमा दोषी ठहरिएमा जो कोहीलाई पनि कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्ने जोड दिए । उनले नक्कली शरणार्थी काण्डले देशमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी कति भ्रष्ट छ भन्ने उदाहरण देखिएको बताए ।