सरकारले घोषणा गरेको रकम सबै हात पर्नेमा विश्वस्त छैनन् अयोग्य लडाकु, मिलाएर खान खोजिएको आशंका
माओवादीको दाबी- कार्यविधिअनुसार सबैले पाउछन्
रुपन्देही । सरकारले माओवादीको सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएर शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि सेना समायोजनमा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने निर्णयलाई तत्कालीन समयमा विशेष जिम्मेवारी पाएका केही लडाकुले माओवादीका केही नेताहरुको कमाउने खेलो भएको आशंका गरेका छन् ।
उनीहरुले यसअघि पनि आफ्नो नाममा आएको यस्तो रकम पार्टीका शीर्ष नेताहरु मिलेर जबरजस्ती लगेको आरोप लगाउँदै अहिले पनि अयोग्य लडाकुको नाममा आएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने विषयमा आशंका गरेका छन् ।
उनीहरुले तत्कालीन समयमा माओवादी रहेका ती लडाकुहरुमध्ये धेरै अहिले पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको, यसअघि पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले कागजी प्रक्रिया मिलाएर आफ्नो नामको रकम निकालेर लगेकाले अहिले पनि त्यसैगरी नेताहरुको कमाउने खेलो हुनसक्ने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले वर्गीय समानताका लागि लडेका योद्धाहरुको अपमान हुनेगरी अनावश्यक रुपमा कागज मिलाएर रकम निकालेको बताउँदै अब पनि त्यसैगरी हुनसक्ने भएकाले सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
जनमुक्ति सेनामा लामो समय काम गरेका र तत्कालीन समयमा विभिन्न आक्रमणको मोर्चामा सहभागी भएका नारायण खनालले पटक–पटक योद्धाहरुलाई धोका दिएको नेतृत्वले अहिले पनि भावनामा खेलेर कमाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाए ।
‘पहिले पनि कसैले पनि पूरा रकम पाएका हैनन् । अहिले पनि पाउनेवाला छैनन्, मेरो पनि हस्ताक्षर गराएर रकम दिएनन्, सबै किर्ते हस्ताक्षर गरेर खाए, लडाकुको नाममा आएको ३५ अरब रकम घोटलाको छानबिन नै भएन, अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको यथार्थ रिपोर्ट सार्वजनिक नै भएन’, उनले भने ।
‘साम्यवादी व्यवस्थाका लागि लडेका योद्धाहरुको भावनामा खेल्ने काम भएको छ, अहिले पनि यिनीहरुको नाममा १ अरब ८० करोड रकम निकालेर त्यसैगरी पार्टीका नेताहरुले कागजी प्रकृया मिलाएर पहिले जसरी खान खोज्नेहुन्’, उनले भने, ‘ज्यानको बाजी लगाएर लडेका हामीलाई केही लाख दिने भनेर चित्त बुझाउने तर हातमा नदिने प्रपञ्च हो, सबै लडाकुले विवेक पुराएर बोल्न जरुरी छ ।’
माओवादी सेनाका बटालियन कमिसार बनेका बालकराम बुढाले सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक एवम् संगठक कमिसार कमाण्डर जतिलाई बाहिर राखेर २१ डिभिजन बनाउने कपटपूर्ण खेल भएदेखि नै वास्तविक लडाकुहरुको अपमान शुरु भएको बताउँछन् ।
‘प्रचण्डदेखि तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर र पिएलए क्याम्पका कमाण्डर मिलेर करोडौं झ्वाम पारे, अहिले पनि नाम जनमुक्ति सेना दाम पहिलेकै नेताहरुलाई बनाउन थालिएको हो’, उनले भनेका छन् ।
यो विषयमा झापाका सागर कँडेलले सम्बन्धित लडाकुहरुको हातमा यो रकम नपर्ने भएकाले उनीहरुको हातमा निशर्त पुग्ने ग्यारेन्टी भएमा मात्रै वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै लडाकुको नाममा ल डाँकु(कानूनी डाका)ले झ्वाम पार्न नदिनेगरी योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
माओवादी नेतृ छमकुमारी खनाल चिनारीले भने लडाकुको विषय शान्ति प्रकृयाका अंग भएकाले यसमा पूर्वाग्रह राखेर धारणा बनाउन नहुने बताउँदै सेना समायोजन, अवकाश, बहिगर्मितको व्यवस्था टीआरसीमार्फत हुने भएकाले धेरै आशंका गर्न नहुने बताउँछिन् ।
माओवादी केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडीले माओवादी सेनाको लगानीकै कारण अहिलेको व्यवस्था आएको र उनीहरुको योगदानको सम्मानमा अहिलेको निर्णय भएको बताउँदै यसको विरोध माओवादी छाडेकाहरुबाट मात्र आएको दाबी गरे ।
‘सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यतिबेला लडेको मान्छे जुनसुकै पार्टीमा भएपनि अनमिनको रेकर्डका आधारमा पाउने हो, कुनै कारण मृत्यु भएको भए हकवालाले पाउने कार्यविधि छ, सिधै खातामा जानेगरी व्यवस्था हुने भनिएकाले धेरै आशंका गर्न हुँदैन’, उनले भने ।
राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएकामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा सहभागी नै नभएपछि उनीहरु स्वतः अयोग्य ठहरिए ।
युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकूमा भर्ना भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित भए । तिमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । अन्ततः १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरियो । उनीहरूमध्ये ३ हजार ८ सय ४६ जना महिला थिए ।
यसरी हिसाव गर्दा जम्मा दर्ता भएका मध्येबाट प्रमाणीकरणमा अनावश्यक प्रश्न सोधेको भन्दै दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा सहभागी नभएका ८ हजार ६४०, युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकुमा भर्ना भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना गरेर जम्मा १२ हजार ६४८ जना अयोग्य लडाकु दुई लाख राहत पाउन योग्य देखिएका छन् ।
यसको हिसावकिताब गर्दा पूर्वअयोग्य लडाकुका लागि मात्रै सरकारले दुई अर्ब ५२ करोड वितरण गनुपर्नेछ । तर माओवादी नेताहरुमा वास्तविक अयोग्य लडाकुको तथ्यांकका बारेमा अझैपनि अलमल छ ।