सांसद विकास कोष ब्युँताउन लागिएको हो ?

काठमाडौं । यतिखेर बजेट निर्माणको चटारो छ । यही सन्दर्भमा २ वर्षअघि नै खारेज भएको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम (संसद विकास कोष) ब्युँताउन लागिएको चर्चा छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए ।

सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल कार्यकर्तामुखी बजेट हाल्ने क्रम बढ्नुका साथै पारदर्शीता समेत नभएपछि यसको तीव्र आलोचना भएको थियो ।

आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै त्यसपछि बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् । मन्त्रालयमा अहिले ६ जना सहसचिवको कार्यदलले बजेटको मस्यौदा लेखिरहेको छ । मस्यौदा लेखनमा संगल्न सहसचिवहरूले संसद विकास कोषको विषयमा कुनै पनि प्रसंग नआएका बताएका छन् । अहिलेसम्म यो विषय आफूहरूसमक्ष नआएको एक सहसचिवले बताए ।

तर, बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब राजनीतिक तहबाट अर्थमन्त्रीलाई आएको छ । जनतासँग सांसदलाई जोड्ने माध्यम भएको भन्दै कार्यक्रम राख्नुपर्ने दबाब दिएपनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने यसलाई समावेश गर्ने पक्षमा नभएको निकट स्रोतले बतायो । अतिरिक्त भार थपिने कुनै पनि कदम चाल्ने पक्षमा उनी नभएको स्रोतको भनाइ छ ।

पहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै रकम दिने गरिएको थियो । यस विषयमा समानुपातिक सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।