बजेटमार्फत घरमै नापी नक्सा पाइने व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै जिल्लामा जग्गा नापीको नक्सा घरमै बसेर पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । नापी र मालपोतमा व्यापक सुधार गर्ने गरी प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रविधिमा आधारित रहेर घरमै बसेर नापीको नक्सा पाउने गरी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । यसका लागि अर्थले स्रोत सुनिश्चितमात्र गरिदिए पुग्ने रेग्मीको भनाइ छ ।

अहिले १२६ वटा मालपोत र नापी कार्यालय छन् । करिब ७० वटा कार्यालय प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । त्यहाँ नक्सा लिन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्दैन । आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट डिजिटल नक्सा पाउने व्यवस्था गरिने रेग्मीले बताए ।

यसैगरी आगामी वर्षभित्रै भूमिहीन र सुकुमबासीको मुद्दामा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । करिब २० वर्षदेखि भूमिहीन सुकुमबासी, हरुवाचरुवाको पहिचान गर्ने काम थालिए पनि त्यसको प्रभाव अझैसम्म देखिन सकेको छैन ।

अब तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर जुन ठाउँबाट पहिचानको र भेरिफिकेसनको काम थालिएको हो, सो ठाउँको नसकिकन अर्को ठाउँमा नगर्ने गरी काम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी वर्षका लागि सहकारी मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ७० करोडले घटेको छ । ६ अर्ब ६० करोडको बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम नआउने बताएको छ । नापी र मालपोतमै व्यापक सुधार गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।