टोपबहादुर पक्राउबारे प्रहरीको पत्र संसद सचिवालयमा, यस्तो छ निलम्बन प्रक्रिया
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको जानकारीसहित नेपाल प्रहरीले पठाएको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको छ ।
संसद सचिवालयमा भर्खरै उक्त पत्र प्राप्त भएको स्रोतले बतायो ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले उनलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरिएको जानकारी सचिवालयमा गराएको हो । पक्राउ पुर्जी जारीपछि फरार रायमाझी हिजो बेलुकी बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए ।
उक्त पत्र प्राप्त भएसँगै अब टोपबहादुरमाथि निलम्बन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को दफा २४८ उपदफा १ मा संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचना पाटीमा सो को सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले संसद चलिरहेकै अवस्था भएकाले पत्र आएपछि सदनलाई जानकारी गराइनेछ ।
नियमालीमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने रपारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
तर, उपनियम ५ मा उपनियम ३ बमोजिम पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाई पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनेछ र अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनुका साथै कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा निजको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुन व्यवस्था छ ।