रेशमको जन्मकैद फैसला : प्रचण्डलाई पक्राउ आदेश होला ?

केही हप्ताअघि नेकपा एमाओवादी नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको सरकार अदृश्य शक्तिले चलाउँदो रहेछ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । जबकि उनकै पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशका प्रधानमन्त्री छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख जस्तो पदमा बसेर काम गरिसकेका र देशको पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा दोस्रो पटक वार्ताकार सदस्य भै भूमिका निर्वाहमात्र होइन पटक पटक सांसद र मन्त्री भैसकेका महराले राज्य सञ्चालनका विषयमा नबुझेर ती कुरा व्यक्त गरेका पक्कै होइनन् । यहाँनेर प्रसंग महराको मात्रै होइन । हामी जस्ता लेख्ने मान्छेमात्रै होइन चियागफ गर्ने अधिकांश साथीबीच यी कुरा धेरैअघि भैसकेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते जब सत्ता आफ्नो हातमा लिए । लिनुअघि उनले राज्यारोहरणका अवसरमा भने- ‘म एक्टिभ राजा होइन प्रोएक्टिभ राजा हुन चाहन्छु ।’ त्यसपछि उनले स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री खोज्ने क्रममा ६ महिना विनाप्रधानमन्त्री देश चल्यो । स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री जब दरबारले आह्वान गर्‍यो, शंंकरदेव क्याम्पसमा बीबीएस पढ्दै गरेका स्याङ्जाका टेकनाथ शर्मादेखि लक्ष्मण घिमिरेमात्रै होइन एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले समेत बिन्तीपत्र हाले । तर, राजाले स्वच्छ छविका नाममा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

यहाँ प्रसंग को प्रधानमन्त्री भयो, कसले बिन्ती पत्र हाल्यो भन्ने होइन । प्रसंग हो, ६ महिनासम्म विनासरकार गठन देश चल्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यति वेला थाहा पायौं । जति वेला प्रधानमन्त्री नभए पनि, मन्त्री नभए पनि देश चल्ने क्रममा बागबजारमा बिहान चिया र बेलुकी ह्विस्कीको चुस्की लगाउने क्रममा राजनीतिक गफ भैहाल्थ्यो । होइन सरकार केले चलाएको छ ? साथीहरु भन्थे भारतले । कसैले भन्थे पश्चिमाले । अनि कसैकसैले अमेरिकाले भन्थे, ‘रअ’ ले, कसैले पशुपतिनाथले र कसैले भन्थे अदृश्य शक्तिले । आज यो देश ती तत्कालका युवाले कुनै प्रसंगमा म स्वयंले भनेको कुरा अदृश्य शक्तिले देश चल्दोरहेछ भन्दै गर्दा तेत्रो पदमा पुगेका महराले समेत भन्न पुगेपछि के हामीले संयोगमात्रै मान्न पर्ने त पक्कै होइन । यथार्थ हो, भन्नैपर्छ भन्नका लागि हामीलाई डेढ दशक लागेछ ।

होइन सरकार केले चलाएको छ ? साथीहरु भन्थे भारतले । कसैले भन्थे पश्चिमाले । अनि कसैकसैले अमेरिकाले भन्थे, ‘रअ’ ले, कसैले पशुपतिनाथले र कसैले भन्थे अदृश्य शक्तिले । आज यो देश ती तत्कालका युवाले कुनै प्रसंगमा म स्वयंले भनेको कुरा अदृश्य शक्तिले देश चल्दोरहेछ भन्दै गर्दा तेत्रो पदमा पुगेका महराले समेत भन्न पुगेपछि के हामीले संयोगमात्रै मान्न पर्ने त पक्कै होइन ।

यदि अदृश्य शक्तिले नचलाएको भए निर्वाचनअघि शेरबहादुर सरकारले गत मंसिर २५ गते रेशम चौधरीलाई छुटाउन विधेयक ल्याएको थियो । त्यो विधेयकलाई विवादित बनाइ संसदमा पेश गरिएन । निर्वाचन भयो र प्रचण्डको सरकार बन्यो । त्यसपछि मुद्दा रेशम चौधरीकै आयो । रेशम चौधरीलाई भेट्न देशका बडेबडे नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत डिल्लीबजार कारागार गए । फौजदारी अभियोगमा जेल बिताइरहेका अहिले परिवेशमा एक अपराधी, कैदीलाई भेट्न देशका प्रधानमन्त्री हुनेवाला राष्ट्रपतिलगायत बडेबडे नेता जानु लाजमर्दाेमात्र होइन इतिहासमा कैद गर्नुपर्ने संग्रहनीय अवस्था पनि हो । स्मरणीय कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिसमेतले छुटाउने वचन दिएका रेशम चौधरीलाई यस्ता वचन अन्यबाट पटक पटक नभएको होइन । अन्य भन्नाले अन्य पार्टी र नेताबाट ।

रेशम चौधरीलाई छुटाउन पटक पटक वचन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिममा गत वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद बैठक बसाले । ‘केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा लैजाने निर्णय गरियो । सरकारले विधेयक संसदमा दर्ताको तयारीसमेत ग¥यो । त्यसको लागि फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । त्यसमा नकारात्मक र सकारात्मक सूची राखेर मुद्दा छुट्याइएको छ । सकारात्मक सूचीका त्यसरी छुट्याइएका मुद्दाहरु अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिने प्रावधान छ । त्यसैले फौजदारी मुद्दा भए पनि नकारात्मक भए पनि ‘राजनीतिक प्रवृत्तिको’ भन्ने वाक्यांश थपेर फिर्ता लिन विधेयक दर्ता हुँदै थियो ।

टीकापुर हत्याकाण्ड नामले चर्चित त्यो घटनामा सात प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो । खासगरी एक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र बालकसमेत हत्या भएपछि यो घटना अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित बन्यो । यसमा रेशम चौधरी दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भैसकेका थिए । जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले २०७५ जेठमा ११ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई ३ वर्ष कैदलगायत २०७७ पुस ३ मा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित अन्यलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यही सजाय अहिले सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।

केपी ओलीको सरकार गिर्छ, अदालतले यो फैसला गर्छ भन्ने भेउ तीन दिनअघि पाएर सार्वजनिक गरेका प्रचण्डले रेशम चौधरीको फैसलामा भेउ पाउन सकेनन् भन्दा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । त्यसैले फैसला हुनुअघि र फैसला भैसकेपछि प्रचण्ड गुमनाममात्रै होइन साइलेन्स छन् ।

नेपाल प्रहरीको उच्च तहका अधिकृतको हत्या भएपछि प्रहरी बेखुस थियो नै । राजनीतिक प्रवृत्तिको मुद्दा बनाएर नेताहरुले आफूअनुकूल परिभाषित गरिदिएपछि प्रहरीमात्रै होइन मानव अधिकारवादीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत आश्चर्यचकित थिए । तर, यहाँ रेशमलाई थुन्नैपर्दछ भन्ने आवाज कतै पनि थिएन । उनले आफू त्यहाँ संलग्न नभएको र आफूले सो घटनामा कर्फ्यु लगाउन माग गरेको, सीडीओ र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक फोन गरेको, आफू आफ्नै नातेदारको विवाहमा सरिक भएको जानकारी बारम्बार आफ्ना वकिलमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अदालतले उनको यी विषयलाई प्रमाण नमानी कुनै तत्व वा अदृश्य तवरबाट फैसला सुनाइदिएको छ ।

अब अदृश्य शक्तिको कुरा गरौं । माथि भनिएबाट पक्कैपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अदालतको आदेशबाट बेखुशमात्रै होइन चकित होलान् । संसद, सरकार आफ्नो हातमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जानकारीबेगर कसरी फैसला भयो ? पक्कै सोचे होलान् ! केपी ओलीको सरकार गिर्छ, अदालतले यो फैसला गर्छ भन्ने भेउ तीन दिनअघि पाएर सार्वजनिक गरेका प्रचण्डले रेशम चौधरीको फैसलामा भेउ पाउन सकेनन् भन्दा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । त्यसैले फैसला हुनुअघि र फैसला भैसकेपछि प्रचण्ड गुमनाममात्रै होइन साइलेन्स छन् ।

यहाँनेर नेपाल प्रहरीले भुटानी शरणार्थी काण्डमा छानबिन गरेको छ । धेरैजसोले यो छानबिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजीको रहरमा नभई पश्चिमा र अमेरिकी दबाबमा भएको भन्ने छ । यदि नारायणकाजीको रहर हुन्थ्यो र पक्कै पनि भ्रष्टाचार जस्तो राष्ट्रद्रोही मुद्दा उठाइन्थ्यो भने उनले सुरुदेखि लाउडा, लडाकु शिविर, चाइना साउथ वेष्ट, ललिता निवासलगायत धेरैभन्दा धेरै घटना छानबिन गर्दै फाइल उघार्थे । तर, त्यो नगरी एकजना थुनुवाको भनाइलाई आधार मान्दै छानबिन गरिएको छ । छानबिन पनि दुईदुई जना पार्टीकै हाइप्रोफाइलका मान्छे पक्रिएको छ । त्यसैले यो उनको रहर नभई बाध्यता हो भन्ने कुरा ठम्याउन टाढा जानुपर्दैन । बारम्बार ठूला तीन दलका नेताको गोप्य भेटघाटले प्रस्ट पार्छ । नारायणकाजीमा देउवाका दाहिने हात मानिएका बालकृष्ण र केपी ओलीले हात दिएका टोपबहादुर रायमाझी जो उनकै पार्टीका कुनै बेला सचिव भैसकेका नेतालाई पक्राउ गरिँदैनथ्यो ।

अमेरिकी र पश्चिमाको दबाब अदालतमा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढा जानुपर्दैन । नेपालका हरेक न्यायाधीशहरुलाई जस्टिसका विषयमा अमेरिका र पश्चिमाले विभिन्न सेमिनारमा बोलाएर पढाएकै छन् । देशमा न्यायाधीस हुनुअघि विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर परिवेशलाई बुझ्न सघाएकै छन् ।

यहाँनेर बुझ्ने कुरा के भने जब देशमा एमसीसी पास भयो, जुन दिन अमेरिकी सहयोग भित्रियो त्यस दिनदेखि नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा एमसीसीको सहयोग र यसको प्रभाव छ । कुनै पनि देशले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सर्वप्रथम त्यस देशको सुरक्षा अंगसँग साझेदारी वा भरपाई एवं भरोसा खोज्दछ । अमेरिकाले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्न नेपालका सुरक्षा अंगबाट भर्पाइ खोजेको हो । रेशम चौधरी जस्ताहरु छुट्दा सुरक्षा अंगको मनोवल गिर्छ भन्ने कुरा अमेरिका अनभिज्ञ छैन । अमेरिकी र पश्चिमाको दबाब अदालतमा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढा जानुपर्दैन । नेपालका हरेक न्यायाधीशहरुलाई जस्टिसका विषयमा अमेरिका र पश्चिमाले विभिन्न सेमिनारमा बोलाएर पढाएकै छन् । देशमा न्यायाधीस हुनुअघि विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर परिवेशलाई बुझ्न सघाएकै छन् ।

यतातिर बढी नखोतलौं । पहाड खस्छ । विदेशी योजना र परियोजनाले पहिले देशको सुरक्षा अंगलाई सृदृढ तुल्याउन थाले । कुनै पनि हत्या विशेषगरी सुरक्षाकर्मीमाथिको हत्या जघन्य हो । कोही पनि उम्कन पाउँदैन भन्ने सन्देश हो । रेशम चौधरी पक्राउ परेर जेल जानु भनेको राजनीतिक प्रवृत्तिको जुनसुकै मुद्दा होऊन्, तिनीहरु उम्कन सक्दैनन् भन्ने सन्देश हो । यसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँच हजार मान्छे मारिएको जिम्मा लिन्छु भन्दै गर्दा उनको मुद्दा सर्वोच्चमा परेको छ । त्यसको पनि फैसला अब आउनेछ । उनी पनि दोषी ठहरिनेछन् भन्ने सन्देश हो । अमानवीय तरिकाबाट गरिएका कुनै पनि हत्या, हत्या नै हो त्यसको सजाय हुन्छ हुन्छ भन्ने नै हो यो फैसला ।

जेसुकै होस्, अदृश्य शक्तिबाट आएको रेशमको फैसला प्रचण्डमात्रै होइन समग्र माओवादीमाथि दबाब हो । कुनैपनि बेला प्रचण्डका लागि यस्तै फैसला नआउला भन्न सकिन्न । रेशमलाई जन्मकैद हुँदा प्रचण्डलगायतलाई नहोला भन्न सकिन्न । रेशमको फैसलाले प्रचण्डलाई पक्राउ आदेश नहोला र ? विचारणीय प्रश्न छ ।