पार्टीमै हानथापले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री थप्न सकस, गाँठो फुकाउन चौथोपटक काठमाडौं हानिए

रूपन्देही । वैशाख १४ मा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नै पार्टीमा मन्त्री बन्न तँछाडमँछाड गर्नेलाई मिलाउन नसक्दा सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । आफूसँगै तीनजनालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका चौधरीले १८ दिनपछि एक मन्त्रीलाई अर्थको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

८ दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पाएका उनलाई जति गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन समस्या छ, त्योभन्दा बढी आफ्नै दलमा आकांक्षीको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालय भागबन्डा तथा मन्त्री छनौटका लागि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनी बुधबार पुनः काठमाडौं हानिएका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयमा उनी दुई सातामा चौथोपटक काठमाडौं गइसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बुधबार मुख्यमन्त्री छलफलका लागि काठमाडौं गएको र बिहीबार वा शुक्रबार फर्किएपछि मन्त्री थपिने बताए । बजेट निर्माणका बेला मन्त्रीहरु नहुँदा समस्या आउने विषयमा आफूहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको र उनले छिट्टै पूर्णता दिने आश्वासन दिएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

बजेटको चटारोमा विभागीय मन्त्रालयसमेत खाली रहेको चौतर्फी आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले जेठ १ गते आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्कीलाई दिएका थिए ।

नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय भने अझै विनाविभागीय नै छन् ।

मन्त्रीको जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर माओवादी र कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । माओवादीमा तीनजनाको नाम टुंगो लागेपनि कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षलाई भाग मिलाउन नसक्दा विवाद बढेको छ । मंगलबार संसदीय दलको बैठक बसेर छिनोफानो लगाउने भनिएपनि आकांक्षी बढेपछि निर्णय हुन सकेन । पार्टी नेतृत्वको सल्लाहमा ल्याएको लिस्ट संसदीय दलमा पेश नै नगरी पुनः काठमाण्डौ गएका हुन् ।

यस पटकको सरकारमा माओवादीले अर्थमन्त्री बनेका मास्कीसँगै बाँकेकी कृष्ण केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले बजेट निर्माणमा ढिलाइ भएको र विभागीय मन्त्री अभावमा बजेटको तयारी रोकिएपछि सोमबार माओवादी संसदीय दलका नेताको सल्लाह र सुझावअनुसार नै आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री चौधरी गठबन्धन दललाई भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थप्नुपर्ने दबाबमा छन् । केहीलाई राज्यमन्त्री बनाउन सकिने उनले आश्वासन दिएपनि साझेदार दलका नेता सहमत छैनन् । कर्मचारीलाई १२ मन्त्रालय बनाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर अहिले बढाउने कि पछि भन्नेमा मुख्यमन्त्री अन्यौलमा छन् । निर्वाचनअघि माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमा १३ मन्त्रालय र ४ राज्यमन्त्रीसहितको सरकार थियो । एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय घटाएर १० मा झारेको छ । त्यसले अहिलेको गठबन्धन सरकारमा समस्या परेको हो ।

बजेट निर्माणको समयमा लामो समय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत समस्या आउने भन्दै कर्मचारी अलमलिएका छन् । लुम्बिनीका १० मन्त्रालयमध्ये ९ मन्त्रालयको भारी मुख्यमन्त्री एक्लैले बोकेका छन् । उनलाई आफ्नो जिम्मामा रहेका मन्त्रालयमा पुग्न पनि समय छैन ।