बेकम्मा प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति

मुलुक आर्थिक समस्यामा जकडिएको छ । कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको समाचार आइरहेका छन् । तर, देशमा बेकामका संरचना निर्माण गरेर जनप्रतिनिधि, उनीहरुको सचिवालय र कर्मचारीको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै निर्माण गरिएको प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति पूर्ण रुपमा बेकामे देखिएका छन् । प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दामा जनता पनि सकारात्मक देखिएका छन् । भर्खरै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि संघीय संरचनाको विपक्षमा आवाज उठाएको थियो । उसले प्रदेश संरचनामा उम्मेदवार नै प्रस्तुत गरेन । यो मुद्दाका कारण पनि पार्टी गठनको छोटो समयमा उसले जनअनुमोदन हुने अवसर पाएको छ । त्यसकारण पनि अब संघीयताअन्तर्गतको प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा कडा रुपमा उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश : संघको छायाँमात्र

पुस १० मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाहेकका प्रमुख दलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरे । सोअनुरुप नेकपा एमालेको समर्थनमा संघीय सरकार गठन भयो । त्यही गठबन्धनले प्रदेश सरकार पनि गठन गर्ने सहमति भयो । र, सात प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसको केही समयपछि नै पुष्पकमल दाहाल सरकारबाट एमाले हट्यो । एमाले हटेसँगै कांग्रेस सत्तापक्ष भयो । त्योसँगै प्रदेश सरकार पनि गर्लम्मै ढल्यो । कोशी प्रदेशबाहेक सबैमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

त्यसो त केन्द्रीय समीकरणअनुसार प्रदेशमा सरकार गठन भए पनि प्रदेशस्तरमा नै त्यसको हिसाबकिताब मिल्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा भागबन्डा मिलाउन दैनिक रुपमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीय राजधानीमा शीर्ष नेता गुहार्न आएका समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । संघीय सरकारकै छायाँमा प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने भएपछि विगतको विकास क्षेत्रीय संरचनाभन्दा खासै फरक नभएका कारण पनि प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने आवाज बुलन्द भएको छ । प्रदेशपिच्छेका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संसद र उनीहरुको सचिवालय तथा प्रशासनिक कर्मचारीका कारण पनि खर्चको बोझ बढ्नुबाहेक अन्य उपलब्धि देखिएको छैन । यसले राज्यको खर्च बढाउनुबाहेक अरु केही गरेको छैन ।

संविधानको धारा २३२ मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने र उक्त निर्देशनको पालना प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी यही धाराअनुसार संघीय सरकारले सीधै वा प्रदेश सरकारमार्फत कानूनबमोजिम स्थानीय तहलाई पनि निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ ।

संघ र प्रदेश अनि प्रदेश-प्रदेशका बीचमा देखिएको समस्या निराकरणलगायतका लागि संविधानमा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । तर, यस विषयमा संघीय सरकारका नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक दल पटक्कै सकारात्मक छैनन् । यस्ता संरचनाको औपचारिक बैठकसमेत बसेको पाइँदैन ।

राष्ट्रिय महत्वलगायतका विषयमा संघीय सरकारले दिएको निर्देशन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ । संघले खास परिस्थितिबाहेक प्रदेशलाई निर्देशन दिन नसक्ने तर स्थानीय तहलाई जुनसुकै विषयमा पनि निर्देशन दिन सक्ने आशय संविधानको छ । यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रदेशले पनि कानूनबमोजिम निर्देशन दिनसक्छ । एकल अधिकार कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तीन तहबीचको सम्बन्ध सहअस्तित्व खालको देखिए तापनि धेरै विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति, नियम र कानूनलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा यो लागू भएको छैन ।

अधिकार क्षेत्र प्रयोगलगायतका सवालमा अहिले धेरै समस्या देखिएको छ । संघ र प्रदेश अनि प्रदेश–प्रदेशका बीचमा देखिएको समस्या निराकरणलगायतका लागि संविधानमा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । तर, यस विषयमा संघीय सरकारका नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक दल पटक्कै सकारात्मक छैनन् । यस्ता संरचनाको औपचारिक बैठकसमेत बसेको पाइँदैन ।

यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको विवाद निरुपणका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । यो विषयमा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो देखिन्छ ।

प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमण्डलका सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच राजनीतिकलगायतका विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ ।

त्यसो त केन्द्रमा भएको अधिकार प्रदेशमा दिन उनै नेताहरु पनि तयार छैनन् । तर, प्रदेश संरचनाको वकालत गर्न भने छोड्दैनन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहको विवादका सम्बन्धमा प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कानूनबमोजिम त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । तर, यस किसिमका निर्णय गर्न प्रदेश संरचना आफैं सक्षम देखिएका छैनन् । त्यसो त केन्द्रमा भएको अधिकार प्रदेशमा दिन उनै नेताहरु पनि तयार छैनन् । तर, प्रदेश संरचनाको वकालत गर्न भने छोड्दैनन् ।

नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । केन्द्र सरकारले सीधै निर्देशन दिने व्यवस्था भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारले पनि कम महत्व दिने गरेका छन् ।

साझा अधिकारका सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले संघीय सरकारलाई बढी अधिकार दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहले प्रदेशको कानूनसँग बाझिने गरी कानून बनाउन हुँदैन । अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग त पूरै संघीय सरकारको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै विषयमा कानून बनाउन संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने गरी त्यस्तो कानून बनाउन सक्छ ।

एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवम् प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानूनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । स्थानीय तहको नाम र केन्द्र तथा वडा संख्या र सिमाना हेरफेर प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा छ । यो कानूनी व्यवस्थाले पनि प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन भएको स्पष्ट छ । सिफारिसमात्र गर्ने काममा प्रदेश सरकार देखिन्छ ।

केन्द्रमा कर्मचारी थुप्रने प्रदेशमा करारमा कर्मचारी राख्ने यो कामले देशको खर्च बढ्नेबाहेक केही भएको छैन । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने छैन । तर, प्रदेशले धमाधम अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् ।

कर्मचारी व्यवस्था

सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्छ भनेर लेखिएको छ । संविधानको यस भावनाअनुसार सरकारले कानून बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको छ । तर, प्रदेश सरकार सधैं कर्मचारीको अभावमा पर्दछ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको आधार र मापदण्ड संघीय संसदले बनाएको कानूनअनुसार हुने व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रदेश लोकसेवा गठनको काम अगाडि बढेको छ । तर, प्रदेश सरकार करारमा कर्मचारी थुपारेर बसेको छ । केन्द्रमा कर्मचारी थुप्रने प्रदेशमा करारमा कर्मचारी राख्ने यो कामले देशको खर्च बढ्नेबाहेक केही भएको छैन । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने छैन । तर, प्रदेशले धमाधम अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी बनाउनुपर्नेछ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोही प्रक्रियाबमोजिम सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुअगावै बजेट सीमा, प्राथमिकता, मापदण्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयका योजनाहरू स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिएमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्थासमेत यस ऐनमा छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशकै आयोजना समन्वय गर्नुपर्ने भएपछि संघीय सरकारसँग मात्र समन्वय गर्दा दोहोरो झन्झट हुँदैन । त्यसकारण पनि प्रदेश संरचना खारेजयोग्य छ ।

वित्तीय कुरा

अघिल्लोपटक पनि संघमा कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि अधिकांश प्रदेशका सरकार पनि हेरफेर भए  । राजनीतिक खिचातानी र जोड-घटाउको असर उनीहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखियो । संघ सरकारकै सिको गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेदेखि अघिल्लो सरकारका योजना हटाएर अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजनासमेत राखेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याएका थिए ।

स्थानीय तहले संघ र प्रदेशकै आयोजना समन्वय गर्नुपर्ने भएपछि संघीय सरकारसँग मात्र समन्वय गर्दा दोहोरो झन्झट हुँदैन । त्यसकारण पनि प्रदेश संरचना खारेजयोग्य छ ।

संघले साझा सूची र आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत लागू हुने गरी वित्तीय अन्तरसम्बन्धका नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानूनबमोजिम हुने, वैदेशिक सहायता एवम् ऋण लिने अधिकार संघीय सरकारको हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र बजेट घाटा व्यवस्थापन संघीय कानूनअनुसार हुने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ मा छ । यसले पनि वित्तीय विषयमा प्रदेश संरचनाको भूमिका देखिँदैन ।

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्छ । प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । अझ संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

संघीय सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमको वैदेशिक सहयोग वा अनुदान लिन सक्दैनन् । यस्तो सहयोगबाट कुनै पनि किसिमको योजना वा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । संघीय सरकारले फागुन मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि संघीय सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा संघीय कानूनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छ । अन्तरसरकारी समन्वयकारी संस्थागत संरचनाहरू संघीय एकाइहरूका बीच साझा सरोकारका विषयमा समान धारणा बनाउन र एकापसमा हुने विवाद, असमझदारी र मत भिन्नतालाई समाधान गर्ने संयन्त्रका रूपमा संविधान तथा कानूनअनुसारका संयन्त्रहरू बनाइएको हुन्छ ।

संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरुपणलगायतका लागि संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

अधिकांश जिससहरूको प्रशासनिक खर्च धान्न पनि धौ÷धौ परेको अवस्था छ । केही नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबाहेक यो समिति आवश्यक देखिँदैन । केही योजनामा अनुगमन गर्ने र खर्च वृद्धि गर्ने यो संरचना पनि खारेजयोग्य छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद् संघ र प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नेलगायतका प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । तर, यस किमिसका बैठक हुने संख्या ज्यादै न्यून छ ।

बेकम्मा जिल्ला समन्वय समिति

जिल्ला समन्वय समिति जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नेलगायतका प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानको धारा २२० मा छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो जिल्ला समन्वय समितिको छ । अधिकांश जिससहरूको प्रशासनिक खर्च धान्न पनि धौ धौ परेको अवस्था छ । केही नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबाहेक यो समिति आवश्यक देखिँदैन । केही योजनामा अनुगमन गर्ने र खर्च वृद्धि गर्ने यो संरचना पनि खारेजयोग्य छ ।

खर्च धेरै, उपलब्धि शून्य

६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसको लगत्तै संघ र प्रदेशको निर्वाचन भयो । यसमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो । निर्वाचन सम्पन्नपश्चात प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पनि मनग्ये रुपैयाँको आवश्यकता पर्दछ । संघीयता लागूसँगै संघीय संसदले एउटा अध्ययन गरेको थियो । जसमा प्रदेशसभा सञ्चालनमा महँगो रकम लाग्ने सुझाव गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे संसद सचिवालयले विस्तृत अध्ययन गरेको हो । तत्कालीन सहसचिव डा. भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सुरुमा एउटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यतिबेलाको अध्ययनअनुसार सातवटै प्रदेशसभाको खर्च कुल एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुनेछ । यो भार अहिले बढेको छ । प्रदेशको सचिवालय खर्च १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ हुनेछ । सातै प्रदेशमा गरी ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ सचिवालय खर्च हुनेछ । प्रदेशसभा र सचिवालय खर्चअन्तर्गत कुल दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । समितिले यो अध्ययनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च जोडेको थिएन ।

समितिले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि एउटा प्रदेशमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै अस्थायी वा करारमा कम्तीमा २० जना कर्मचारी पनि आवश्यक रहने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिव एक, सचिवालय सचिव एक, सहसचिव तीन, उपसचिव वा सोसरहका सात, शाखा अधिकृत वा सोसरहका १२ सहित ४७ स्थायी दरबन्दीको परिकल्पना समितिले गरेको थियो । प्रशासन, कार्यव्यवस्थालगायतका महाशाखा रहने पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले प्रतिनिधिसभाको हकमा भने सञ्चालन खर्च ७७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रियसभा सञ्चालन खर्च ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ हुने विश्लेषण थियो । उल्लेखित खर्चको आधारमा हेर्दा पनि प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिँदैन ।