पाँच वर्षदेखि गैरकानूनी भत्ता बुझिरहेछन् सुदूरपश्चिमका सांसद, राष्ट्रपति चुनावमा भाेट हाल्दा १६ लाखकाे विल

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीम भण्डारी २३ फागुनमा काठमाडौं गए । काम थियो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान । निर्वाचनपछि ६ चैतमा धनगढी फर्किएका भण्डारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, विमान टिकट र फुटकर खर्च बापत कुल रु.४७ हजार ९२५ प्रदेश सभा सचिवालयबाट बुझे ।

उक्त निर्वाचनका बेला दुई पटक काठमाडौं ओहोरदोहोर गरेकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले पनि सचिवालयबाट २२ हजार ९२५ रुपैयाँ बुझिन् । प्रदेश सभा सदस्यहरू चक्रबहादुर मल्ल, वीरबहादुर थापा, राजेन्द्रसिंह रावल र हीरा सार्कीले पनि १५ दिनभित्र दुई पटक काठमाडौं आउजाउ गर्दाको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, विमानको टिकट र फुटकर खर्च बापतको रकम लिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले जेठ ५ गतेसम्म ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यको खातमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च र फुटकर खर्च बापतको १६ लाख ६ हजार १०५ रुपैयाँ हालिसकेको छ । अझै केहीको खातामा रकम पठाउन बाँकी छ ।

सचिवालयमा मुख्यमन्त्री कमल शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेशबहादुर शाही र राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्ट बाहेक सबैले यस्तो भत्ता र खर्च प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरूको भ्रमण आदेश सभामुख भीम भण्डारीले स्वीकृत गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेर फर्किएपछि सबैभन्दा धेरै भत्ता ५३ हजार ३२५ रुपैयाँ माओवादी सांसद ओमविक्रम भाटले बुझेका छन् । त्यस्तै जुनाकुमारी दानीले ५१ हजार ३६५ र अक्कल रावलले ५१ हजार २५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

कानूनविपरीतको सुविधा

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार प्रदेशकै कामका लागि हिंडेका सदस्यले समेत दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ताबाहेक अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । उता प्रदेश सभा सचिवालयले भने ऐनअनुसार नै भत्ता उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरेको छ ।

‘हामीले उहाँहरू (प्रदेश सभा सदस्यहरू) लाई प्रदेशसभाको काममा जाँदा-आउँदाको टिकट अनुसारको रकम, फुटकर खर्च बापत दैनिक एक हजार र दैनिक तथा भ्रमण भत्ता स्वरूप प्रति दिन २५०० का दरले उपलब्ध गराउँछौँ’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले भने, ‘शुरूबाटै यही भइरहेको छ ।’

तर, ऐनमा टिकट खर्च र फुटकर खर्च दिने व्यवस्था छैन । ‘प्रदेश सभाको कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई अनुसूची १ अनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ’ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० मा उल्लेख छ ।

अनुसूचीमा सांसददेखि सभामुखसम्मलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता रु.२५०० दिने उल्लेख भए पनि कति अवधिका लागि भन्ने छैन । तर, यही व्यवस्था देखाउँदै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफ्नो निजी भ्रमणको खर्च पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाट उठाएको पाइएको छ ।

उपचारका लागि काठमाडौं जान २०७८ मंसिर २१-२७ गतेको भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएकी प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी वादीले यात्रा खर्च, दैनिक भत्ता र फुटकर खर्च गरी कुल रु.२९ हजार २५ प्रदेश सभा सचिवालयबाट बुझिन् ।

त्यस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा संसद्को गतिविधि अध्ययनका लागि भन्दै २० फागुनमा काठमाडौं गएका अक्कल रावलले पनि उस्तै शीर्षकमा कुल ३० हजार ९४५ रुपैयाँ बुझे । २५ माघ २०७८ मा उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं गएका हर्कबहादुर कुँवरले ८ हजार १२५ रुपैयाँ बुझे । त्यही कारण देखाएर मालामती रानाले ३२ हजार ७२० र सुशीला बुढाथोकीले २७ हजार ८०५ रुपैयाँ बुझे ।

प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐर शुरूदेखि नै दिँदै आएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र अन्य खर्चबापतको रकमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको बताउँछन् । लेखा परीक्षणमा समेत बेरुजु नदेखिएकाले यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको उनको जिकिर छ ।

उनी भन्छन्, ‘कानूनमा यो त्रुटि छ, त्यसैले अलिक अलमल बनाएको हो ।’

सभामुख भीम भण्डारी सांसदहरू काठमाडौं जाँदा हुने खर्चको दाँजोमा सचिवालयले दिने भत्ता सामान्य रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंको सामान्य होटेलमा दैनिक ३५०० भन्दा तल कोठा पाइँदैन । एक दिनमा हजार-पन्ध्र सयमा खाना पुग्दैन । यसरी हेर्दा यहाँ दिइएको सेवा सुविधा खास केही होइन । तर, बाहिरबाट हेर्दा यो कानून अनुसार भएन भनेर हल्ला भइरहेको छ ।’ जनप्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार दिइने खर्चलाई ठूलो मामिला बनाउनु नहुने उनले बताए ।

लेखाको बेवास्ता

ऐन र नियमावलीमा नरहेको यो सुविधा प्रदेश सभा सदस्यहरूले पाँच वर्षदेखि लिइरहँदा पनि आन्तरिक लेखा परीक्षक र अन्तिम लेखा परीक्षक दुवैले यस्तो रकमलाई बेरुजुमा राखेका छैनन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेय लेखा परीक्षण गर्दा ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२’ अनुसार गरिएको बताउँछन् ।

यद्यपि, ऐनको यो व्यवस्थाबारे खोपकेसँगको कुरापछि मात्रै थाहा पाएको दाबी गरेका उनले उल्टै सोधे, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने अन्तिम लेखा परीक्षणमा पनि यो कुरा किन आएन होला त ?’

पूर्व कार्यवाहक महालेखा नियन्त्रक शुकदेव खत्री भने सांसदहरूले बुझेको मध्ये रु.२५०० बाहेकको बाँकी सबै खर्च र भत्ता फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘दुई वटा कानुनमा टेकेर सेवा सुविधा लिन पाइँदैन । यसरी लिएको सुविधा गैरकानुनी नै हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय यसलाई कानूनको मस्यौदा गर्दा ध्यान नपुगेको र अनुभवको कमी भएको रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सर्सर्ती हेर्दा यो गैरकानूनी देखिन्छ । शाब्दिक अर्थमा यो बेरुजु नै हो । तर मुख्य कारण चाहिँ कानूनमा ‘ग्याप’ भएको हो ।’ २०७४/७५ मा संघीय सरकारले पठाएको नमूना कानूनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्दा पनि समस्या आएको उनको बुझाइ छ । यसबारे अदालतमा मुद्दा परे यो सुविधा बदर हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

अन्य प्रदेशमा यस्तो छैन

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं पुगेका अन्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले पनि यस्तै सुविधा लिएका छन् त ? यसबारे खोजी गर्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता साथै प्लेन टिकट र फुटकर खर्च पाउनेहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरूमात्र भेटिए ।

कोशी प्रदेशले प्रदेशको कामका लागि काठमाडौं जाने सांसदलाई यातायात खर्च मात्र उपलब्ध गराएको रहेछ । कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र मधेश प्रदेशले भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न जानेलाई कुनै सुविधा उपलब्ध गराएका छैनन् ।

‘यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो, संसद्को काम होइन’ गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले भने, ‘उहाँहरू आफैं आफ्नै खर्चमा जानुभयो ।’

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवनराज बुढाथोकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जाने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सचिवालयले भत्ता वा अन्य खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएको र त्यो आवश्यक पनि नरहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन प्रदेशसभाले बनाएको खर्च वा भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड अन्तर्गत निर्वाचनको काममा काठमाडौं जाने सांसदलाई भत्ता उपलब्ध गराउने मामिला नपरेको बताउँछन् ।

बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि यस्तो भत्ता पाएका छैनन् ।

‘उहाँहरूले माग्नुभएको छैन, हामीले पनि दिएका छैनौँ’, सचिव कृष्णहरि खड्का भन्छन्, ‘मतदान गर्न गएका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भत्ता दिने कुरा पनि त भएन नि, हैन ?’

मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि मतदान गर्न काठमाडौं पुगेका सांसदलाई प्रदेश सभाबाट कुनै सुविधा नदिइएको बताउँछन् ।

यो विषयलाई ठूलो बनाउनुहुँदैन : सभामुख भण्डारी

गएको पाँच वर्षदेखि प्रदेश सभा सदस्यहरूले लिइरहेको फुटकर खर्च, प्लेन भाडा इत्यादि ऐन विपरीत होइन र ?

प्रदेशसभाले बनाएका कानून अधुरा छन् । केही बाझिएका पनि छन् । ऐनअनुसार नियमावलीमा छैनन्, नियमावलीमा भएकालाई समेट्ने गरी ऐन पनि बनेका छैनन् । त्यसैले अलिक विरोधाभास देखिएको हो ।

सेवा-सुविधाको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नुभयो; सांसदलाई संघीय राजधानी काठमाडौं जानुपर्ने हुन्छ, उसले त्यहाँ जाँदा २५०० दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ । तर, काठमाडौंको सामान्य होटलमा बस्ने हो भने पनि दैनिक ३००० हजार ३५०० भन्दा तल कोठा पाइँदैन । एक दिनमा हजार-पन्ध्र सयले खाना पुग्दैन । यसरी हेर्दा उसले पाउने सेवा-सुविधा केही होइन । तर, बाहिरबाट हेर्दा त कानून बनेन, यो नीति अनुसार भएर भनेर हल्ला भइरहेको छ ।

हामीले सरकारी काममा जाने बेला मात्र टिकट खर्च दिन्छौं । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सबै जानुपर्ने भएर यो सुविधा दिइएको हो । हामीले कसैलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि टिकट खर्च उपलब्ध गराउँदैनौ ।

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा त त्यो सुविधा उल्लेख छैन नि ?

बस्ने-खाने कुरामा त प्रष्ट छ, दैनिक २५०० रुपैयाँ हो । आउने-जाने सन्दर्भमा अधिवेशनमा आउने बेलामा टिकटको व्यवस्था छ काठमाडौं जाने-आउने विषयमा दिँदा पनि त्यति समस्या भइहाल्ला जस्तो लाग्दैन ।

कानूनमा नभएको कुरामा तपाईँले समस्या भइहाल्दैन भनेर जोगाउन मिल्छ र ?

सीधा हेर्दा तपाईँले भने जस्तो लाग्ला, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर, तपाईँ हामीले बुझेजस्तो कानूनले पूर्णता पाएको छैन ।

दैनिक भत्ता रु.२५०० पनि कति दिनका लागि भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन त ?

नेपालको संविधान, ऐन, प्रदेशको ऐन, नियमावली सबै पूरा भइसकेका छैनन् । त्यसैले कसैले गलत नियत राखेर राज्य स्रोतको दोहन गरिरहेको छ भने त्यो अपराध नै हो । तर, आवश्यकतामा गरिने खर्च त्यो पनि जनप्रतिनिधिको विषयलाई ठूलो इस्यु बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

उसो भए, कानून विपरीत भुक्तानी गरिरहने ?

परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिकका विषयमा पनि धेरै कुरा अधुरा छन्, ती सबैलाई हामी संशोधनमा लैजान्छौँ ।

(खाेज पत्रकारिता केन्द्रकाे सहकार्यमा प्रकाशित रिपाेर्ट ।)