लुम्बिनीको बजेट १० अर्ब घट्दै : अनुभवी सांसद योजना समेट्न दौडधुपमा, नयाँलाई प्रक्रिया बुझ्नै समस्या

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसअनुसार गत वर्षको भन्दा करिब १० अर्ब बजेटको आकार घट्ने भएको हो ।

गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने छ । यद्यपि अहिले यसका आधारभूत विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ ।

‘गत वर्षको बजेट घट्ने निश्चित हो, राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ, स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ, यसैमा आधारित भएर आउँछ होला’, प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाए ।

‘विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

जनमतका सांसद तथा यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका चन्द्रकेश गुप्ताले सरकार बिस्तार नहुँदा बजेटका विषयमा छलफल हुन नपाएको बताए ।

‘यसअघिको अनुभव पनि हामीलाई भएन, के कसरी बजेटका विषयमा छलफल गरेर जाने परम्परा थियो, अहिलेसम्म सरकार बिस्तार नभएर होला, छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रोज राणाले पनि अहिलेसम्म बजेटका विषयमा केही जानकारी नभएको बताए । राणा पनि अहिले पहिलोपटक सदनमा पुगेका हुन् । गुप्ता र राणा नयाँ भएकाले बजेटमा कसरी आफ्नो क्षेत्रका योजना राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा समेट्न नसकेका हुन सक्छन् तर केही पुराना सांसदहरूले भने मन्त्रालयगत रुपमा कर्मचारीलाई आफ्ना क्षेत्रका योजना समेट्न दौडधुपमा लागेका छन् । बजेट घट्ने भएपछि चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता समेट्न उनीहरूको दौडधुप बढेको हो ।

मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रालय होल्ड हुँदा कर्मचारीलाई समस्या

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले बोकेका छन् । यसले गर्दा अहिले बजेट निर्माणका लागि समस्या आएको कर्मचारीको गुनासो छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँग छ । सरकार बनेको १८ दिनपछि आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी धनबहादुर मास्कीलाई दिए पनि अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रालयहरूलाई कठिनाइ भइरहेको हो ।

अहिले प्रदेशका सबै मन्त्रालय बजेट निर्माणको काममा खटिरहेका छन् । तर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयमा मन्त्री नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले बजेट तयारी चरणबद्ध रूपमा भइरहेको भन्दै मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट निर्माणको प्रक्रिया भइरहे पनि मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले बहुवर्षे योजना जारी राखे पनि कुन योजनामा कति बजेट छुट्याउने भनेर निर्णय गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

सचिव श्रेष्ठले जिल्लाबाट आउने योजनाहरू तथा अन्य नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रीकै प्रतीक्षामा रहेको बताए । सबैभन्दा धेरै बजेट जाने यो मन्त्रालयमा सडक र पुल गरी झन्डै १ सयभन्दा धेरै बहुवर्षे ठेक्का लागेका छन् ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बजेट घटाएर योजनाहरू बनाउन निर्देशन दिँदा अप्ठ्यारोमा परेको सचिव श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्री नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । मन्त्रालयले पुराना कार्यक्रमहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामहरि ज्ञवालीले मन्त्री नहुँदा आफूहरूले प्रशासनिक रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै बजेटबारे ठोस निर्णयमा जाने बेलासम्म मन्त्री आएपछि टुंगो लाग्ने बताए ।

उनले बजेटको स्रोत कम हुने भएकाले टुक्रे कार्यक्रम घटाएर प्रदेशमा देखिने योजना राख्ने, यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्योगहरू विस्तारमा मद्दत पुग्ने गरी बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

यस्तै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले बहुवर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत राख्नै पर्ने योजनाहरूमा बजेट छुट्याउने र नयाँ योजनामा पनि विशेष ध्यान दिने गरी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज गैरेले बताए । मन्त्री हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न जति सहज हुन्थ्यो, मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयहरू सम्हाल्दा सानोतिनो कुराका लागि मुख्यमन्त्रीलाई नै भेट्न त्यति सहज नहुने उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले आइतबारसम्म सरकार बिस्तार हुने र बजेट निर्माणका विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा प्रवेश हुने बताए ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको अवस्थामा प्रादेशिक बजेट वितरणमुखी नभई रैथाने खाद्यान्न उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

हचुवाका भरमा प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण गर्दा कर्मचारी प्रशासनका लागि बढेको साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा नयाँ परियोजनाभन्दा पनि सुरुवात भएका परियोजना पूरा हुने नीति तथा कार्यक्रम अनि त्यसैमा आधारित बजेट आउनुपर्ने बताउँदै भुसालले राजनीति परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धिको मार्ग समात्ने कुरामा आम नागरिकको विश्वास रहेको भएतापनि अहिले यो विश्वासमा आघात भएकाले अब पनि दलीय कुन्ठामा आधारित हुन नहुने सुझाव दिन्छन् ।

‘मुलुकमा संघीयताको समीक्षा गरी संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको अवस्था सत्ता केन्द्रीकृत राजनीतिले प्रत्यक्ष रुपमा यही तर्कलाई मलजल गरिरहेको छ । यसले थप समस्या पार्न सक्छ भन्ने विषयमा सचेत रहनुपर्दछ’, उनले भने ।
अर्थशास्त्रका अध्यापक माधव कुमार पौडेलले खर्च गर्न नसक्ने बजेट ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको जनाएका छन् ।

‘बजेट भनेको योजना हो, योजना, गफ, भाषण कर्णप्रिय हुन्छन् तर व्यवहारिक कार्यान्वयन हुँदैन, गत वर्षको पूँजीगत खर्चको प्रतिशत हेरौँ न, यो सबै भागबन्डाको राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने भयो’, उनले भने ।