लुम्बिनीमा माओवादी-कांग्रेस विवाद: प्रदेश सभापतिलाई हराएका सिजललाई मन्त्री नबनाउने कांग्रेसको अडान

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादीले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नाम बुझाइएका सांसद दीपेन्द्र पुन सिजललाई सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बनाउन नचाहेपछि अहिले विवाद बढेको छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा माओवादीबाट विद्रोह गरेर तत्कालीन गठबन्धनको साझा उम्मेदवार कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई हराएर स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका सिजललाई मन्त्री बनाउने विषयमा कांग्रेस लुम्विनी प्रदेश समितिले प्रश्न उठाएपछि माओवादी नेतृत्व समस्यामा परेको छ । चुनावपछि पुस १८ गते उनी माओवादी प्रवेश गरेका थिए ।

यही विवादका कारण सोमबार विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट कोही समेटिएनन् । यसअघि माओवादी केन्द्रबाट सिजलसहित दाङका धनबहादुर मास्की, बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । बैशाख १५ मा विनाविभागीय मन्त्री बनेका मास्की १८ दिनपछि आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका छन् ।

माओवादीले यसअघि लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा तीन मन्त्रालय पाएको र अहिले पनि तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रले पुनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि गठबन्धनको मर्मविपरीत उम्मेदवार बनेर आफ्ना प्रदेश अध्यक्ष पुनलाई पराजित गरेको भन्दै कांग्रेसको नेतृत्व सिजलप्रति सकारात्मक नभएकाले विवाद बढेको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित ४, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ३ र अन्य ६ दलका लागि ४ मन्त्रालय दिने गरी कांग्रेस र माओवादीबीच यसअघि नै सहमति भएको थियो ।

माओवादीमा यसअघि समेत सरकारमा सहभागी गराइएकी कृष्णा केसीले रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा सुरु भएको विवाद सिजलसँग पुगेको छ । माओवादीकै सांसदहरुले केसीले मन्त्रालय राजेको बताए पनि उनले आफूले मन्त्रालय नरोजेको दाबी गरेकी छन् । यही विवादका कारण माओवादीका सिजल र केसी मन्त्री हुन पाएका छैनन् ।

कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले गठबन्धनको विरुद्ध उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने आफूहरुको अडान भएको बताए ।

‘उहाँले गठबन्धनको निर्णय नमानेको सबैलाई जानकारी छ । चुनाव हो, जित्नुभयो । तर, उही गठबन्धनले उहाँलाई कसरी मन्त्री बनाउने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो’, रानाले भने ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले सिजलको विरोध भन्दा पनि प्रवृत्तिको विरोध गरेको नेपाल प्रेसलाई बताए । गठबन्धनलाई गठबन्धनले चिन्न नसके भोलिका दिनमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउँदै उनले यो विषयमा माओवादी तथा आफ्नो नेतृत्वलाई जानकारी दिएको बताए ।

‘हिजो उहाँले गठबन्धनको विरोध गरेर विद्रोह गर्नुभएको हो । ठीकै छ चुनाव जित्नुभयो, माओवादी प्रवेश गर्नुभयो । तर, उही गठबन्धनले उहाँलाई कसरी सम्मान गरेर मन्त्री बनाउने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो’, पुनको भनाइ छ ।

माओवादीले भने पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएका सांसदलाई मन्त्री नबनाउने कुरा बाहिर आउनु राम्रो नभएको जनाएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम मुख्यमन्त्रीलाई दिइसकेको र सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

सांसद सिजलले कांग्रेसले आफूलाई मन्त्री नबनाउने कुरा औपचारिक रुपमा केही नआएकाले बाहिरका कुरा सुनेर अहिले केही नबोल्ने बताए । ‘संस्थागत रुपमा केही धारणा आएको छैन । त्यसैले अहिले केही बोल्नु राम्रो हुँदैन । पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, सोहीअनुसार अगाडि जाला । विषय बाहिर आए, पार्टीले नै केही धारणा बनाउला’, उनले भने ।

कसरी विद्रोह गरे सिजलले ?

मंसिर ४ मा रोल्पाको प्रदेशसभा (क) मा स्वतन्त्र उम्मेदवार सिजलले नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका सत्ता गठबन्धनका पुनलाई पराजित गरेका थिए । माओवादीले टिकट नदिएपछि बागी उठेका सिजलले १४ हजार ९२७ मत ल्याएर विजयी हुँदा पुनले १० हजार ४०६ मत प्राप्त गरेका थिए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सुरुदेखि नै आवद्ध सिजल घाइते योद्धा हुन् । सत्ता गठबन्धनको सीट बाँडफाँटमा रोल्पा प्रदेशसभा (क) कांग्रेसको भागमा परेपछि उनले माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य तथा रोल्पा जिल्ला इन्चार्जबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।

सिजललाई माओवादी पंक्तिले भित्रभित्रै समर्थन गरेको थियो । दोस्रोपटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनी पुस २० गते माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनसँगै बालुवाटार गएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर पार्टीमा फर्किएका थिए । गठबन्धनको उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेपछि उनलाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो ।

उनी माओवादीमा फर्किएलगत्तै यसअघिकै सरकारमा उनी मन्त्री बन्ने आंकलन गरिएको थियो ।