प्रधानमन्त्री किन चाहँदैनन् मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन डाकेका थिए । सम्मेलनको अन्तिम तयारी चलिरहेको बेला मंगलबार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट सम्मेलन स्थगित भएको पत्र सार्वजनिक भयो ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयन र अधिकारका सवालमा छलफल हुन लागेको सम्मेलन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको जानकारी गराए । सम्मेलन स्थगित भएसँगै सम्मेलनमा आउन तयारी गरेका मुख्यमन्त्रीहरु पछि हटे ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई डाकिएको थियो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले साझा समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने मौका उक्त सम्मेलन हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन रोकियो ।

‘यो अवस्थामा थप दबाब हुन्छ, अहिले नगर्नुस् भनेर माथिबाट त्यहीअनुसार निर्देशन गरेपछि रोकिएको भन्ने छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डे निकट स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त विगतमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलनलाई संघ सरकारले रुचाएको थिएन । पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७५ भदौमा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला डाकेका थिए । मुख्यमन्त्री भेला डाकेर सार्वजनिक रुपमा प्रशंसित मुख्यमन्त्री गुरुङ आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने आँखी हुन पुगे । आएको दबाब थेगेरै गुरुङले भेला त गरे, तर त्यसपछि झन् संघ प्रदेशहरुका मामलामा सशंकित बन्यो ।

संघ सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको आरोप तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई लागेको थियो । अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग लडेरै उनले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला सम्पन्नमात्रै गरेनन्, ९ बुँदे घोषणापत्र नै जारी गरेका थिए । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनकै कारण भने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे पछि हटे । पाण्डेले सरकारबाट अधिकार माग्न गर्न लागेको सम्मेलन एक दिनअघि स्थगित गरेको जानकारी गराए ।

यसो त अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरु पनि संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो बेलाबखत गरिरहन्थे । गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै भेटेर प्रदेशलाई अधिकार दिन ९ बुँदे माग गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन खरो रुपमै प्रस्तुत भइरहन्थे । आफ्ना पालामा कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट तथा स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरिएको गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

‘अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने थियो, परिषद्को बैठक नबोलाएर समस्या परेको थियो, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, बजेटको समस्या, स्रोतसाधनको समस्या परेको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गरेको हो’, उनले भने ।

संविधानले नै प्रदेशलाई यथेष्ट अधिकार नदिएको नेपालको संघीयताका विषयमा अनुसन्धान गरेका शेखर पराजुली बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय मानसिकता दिएको छैन, सविधानले पनि प्रदेशलाई यथेष्ट अधिकार दिएको छैन, यथेष्ट अधिकार चाहिँ संघमा रहने गरी आएको छ, हाम्रो संविधान । अनुसूची हेर्ने हो भने पनि धेरैजसो अधिकार संघमै छन्, संघसँग प्रदेशका साझा भएर बसेका छन्’, उनले भने ।

अध्येता पराजुलीले संघ सरकारको प्राथमिकतामा प्रदेश सरकार नपरेको सुनाउँछन् । ‘आएको अधिकारको पनि अभ्यास गर्न पाइएको छैन, कारणहरु छन्, पहिला त संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोज्छ कि खोज्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो’, उनले भने, ‘पहिलाका सरकारले पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिँदैन । संघ सरकारको प्राथमिकता अरु अरु कुरातिर गयो । संघीयतालाई मजबुत गराउनेतर्फ छ जस्तो देखिँदैन । कानूनहरु बनाउनुपर्थ्यो ।’

मानसिकता केन्द्रीयता, कागजमा संघीयता भयो : गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव गुरुङले व्यवहारमा केन्द्रीकृत मानसिकता हुँदा कागजमा चाहिँ संघीयतामात्रै भएको बताए । केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा अझै पनि आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘आफ्नो अधिकार दिने कुरामा आनाकानी गरेको हो । अधिकार त संविधानले बाँडिसक्यो नि ! अधिकार बाँड्दा खेरी पहिला जस्तो अधिकार केन्द्रमा नहुने भएपछि तर्सिएको हो । व्यवहारमा केन्द्रीकृत मानसिकता अनि कागजमा चाहिँ संघीयतामा गएको हुनाले यो समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘हाम्रो केन्द्रीकृत व्यवस्था र पछौटे नेताको मानसिकताबीचमा द्वन्द्व पनि थियो । नयाँ व्यवस्था पुराना कर्मचारीको कार्यान्वयनमा समस्या थियो ।’

साझा अधिकारका सूचीहरु धेरै हुँदा पनि प्रदेशमा अन्योल सिर्जना भएको पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ बताउँछन् । ‘हिजो अधिकार बाँडफाँट गर्दा वित्तीय संघीयताका हिसाबले कुनै अधिकार नदिएको, कुनै हिस्सा तल नदिएको सबै केन्द्रमा राखेको । त्यसै कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै अधिकारको सूचीहरु साझा सूचीमा राखेको, त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि त साझा अधिकारका सूची थोरै हुनुपर्‍यो । एकल अधिकार कोकोलाई कति दिने हो त्यो धेरै हुनुपर्‍यो ।’