नक्कली शरणार्थी प्रकरण: आईजीपीदेखि अख्तियार प्रमुखसम्म फेर्ने तारतम्य मिल्दै

काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अँगेनोमा आआफनो स्वार्थको रोटी सेक्ने खेलहरु राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रहरी संगठनसम्म सुरु भएका छन् । यो कारबाहीको जस आफूले लिने होडमात्रै होइन, यसको आडमा कसैलाई सिध्याउने त कसैलाई सेटल गर्ने ‘प्लट’ समेत बनिरहेको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनासाथै आरोपितका बयानहरु एकपछि अर्को गर्दै मिडियामा छताछुल्ल भए । अदालतमा अभियोगपत्रसमेत दायर नहुँदै यसरी बयानहरु हुबहु मिडियामा आउँदा केही प्रहरी अधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् भने केही गद्गद् भएका छन् । अब प्रतीक्षा छ, यस प्रकरणका शक्तिशाली पराकम्पनहरुको । पहिलो पराकम्पन प्रहरी संगठनभित्रै देखिन सक्छ ।

नेपाल प्रहरीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुनै नयाँ विषय होइन । राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको आड लिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र एक-अर्काको खुट्टा तान्ने परिपाटी पहिलेदेखि अहिलेसम्म व्याप्त छ । शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रहरीभित्र यही दीर्घरोग दोहोरियो । अहिले महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र एआईजी श्यामप्रसाद ज्ञवालीबीचको अन्तरद्वन्द्व सतहमै प्रकट हुन थालेको छ ।

कुँवर र ज्ञवाली पहिल्यैदेखिका प्रतिस्पर्धी हुन् । २०७५ साल फागुन ७ गते एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा कुँवर आफ्नो ब्याचको १३औं नम्बरमा थिए भने ज्ञवाली ४ नम्बरमा । यही ब्याचबाट २०७९ असार ८ मा डीआईजीमा बढुवा हुँदा कुँवर अनायास फड्किएर पहिलो नम्बरमा पुगे । पहिलो नम्बरका सन्दीप भण्डारी पल्टा खाँदै सातौंमा झरे । कडा ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने प्रहरी संगठनमा वरियता तलमाथिले धेरै अर्थ राख्छ । तर, वरियताक्रममा कुनै कसिलो मापदण्ड छैन । कुँवरले १३ बाट १ नम्बरमा छलाङ मार्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वादबाहेक अर्को तार्किक आधार थिएन ।

कुँवरको १३औं नम्बरमा बढुवा हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । डीआईजी बढुवा हुँदा भने ओलीलाई शेरबहादुर देउवाले विस्थापित गरिसकेका थिए । देउवाकै निगाह पाएर अन्ततः कुँवर प्रहरी महानिरीक्षक नै बने । उनी उदेकलाग्दो गरी ७ महिनाभित्र एसएसपीबाट तीन खुड्किलो उक्लिँदै आईजीपी बनेका हुन् । कुँवरलाई यही प्रचण्ड सरकारले गत चैत १० गते महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । जबकि त्यसको तीन दिन अगाडि मात्रै उनी एआईजीमा बढुवा भएका थिए । महानिरीक्षकमा कुँवरको नियुक्ति विवादित यसकारण भएन कि उनी एक नम्बरकै एआईजी थिए ।

आफ्ना प्रतिस्पर्धी एआईजी श्यामप्रसाद ज्ञवालीलाई निरन्तर पछाडि पार्दै आईजीपी बन्न सफल भए कुँवर । ज्ञवाली एसएसपीदेखि एआईजीसम्म ४ नम्बर वरियताबाट उठ्न सकेनन् । यद्यपि, प्रहरी संगठनमा यी दुई अधिकृतको तुलना गर्दा ज्ञवालीलाई माथि राख्ने गरिन्छ । उनी बढी व्यवसायिक, स्मार्ट र कमाण्डिङ छन् । कुँवर भने औसत क्षमताका हुन् । प्रचण्ड र माओवादी ज्ञवालीप्रति सकारात्मक भए पनि राजनीतिक लविङमा कुँवरले बाजी मारे । देउवामात्र नभएर नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि उनको पक्षमा उभिएपछि प्रचण्ड दबाबमा परेका थिए ।

तर, यतिबेला कुँवर स्वयम् अप्ठेरोमा परेका छन् । एआईजी ज्ञवाली विगतको तुष बोकेर कुँवरलाई जसरी पनि डाउन गर्ने अभियानमा छन् । हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) मा रहेका ज्ञवाली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेका कारबाहीको जस आफूले लिने र यसैको बलमा आईजीबाट कुँवरलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिसहित मिडिया परिचालनमा लागेको स्रोतहरुको दाबी छ । हिजो अकस्मात केही मिडियामा एकैपटक कुँवरलाई शरणार्थी प्रकरणमा मुछेर समाचार प्रकाशित हुनुमा ज्ञवालीकै हात रहेको बुझाइ प्रहरीभित्र छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा कुँवरलाई विवादित बनाउन ४ वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो र सबैभन्दा मूर्त आधार हो- सचिव टेकनारायण पाण्डे र विचौलिया केशव दुलालबीचको भाइबर च्याट । सार्वजनिक भएको च्याटको स्क्रिन सटमा उनीहरुले कुँवरको नाम लिएर कुराकानी गरेका छन् । कुँवर त्यसबेला अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख थिए । पाण्डेले दुलाललाई कुँवरसँग भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाउन खोजेको च्याटको विवरणबाट बुझिन्छ ।

कांग्रेसी बिचौलिया दुलालले लेखेका छन्- ‘बसन्त सरलाई पनि फाइनान्सियल सपोर्ट हुन्छ भन्दा हुन्छ हजुर ?’ पाण्डेले जवाफ दिएका छन्- ‘हुन्छ’ ।

यसकै आधारमा कुँवरले बिचौलियाबाट आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । तर, कुँवर निकटस्थहरु भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।

उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘दोस्रो-तेस्रो व्यक्तिले तपाईंको बारेमा के कुरा गर्छन्, त्यसको ठेक्का कसरी लिन सकिन्छ ? त्यसकै आधारमा कसरी दोषी मान्न मिल्छ ?’

अरु कमी-कमजोरी जे जस्ता भए पनि आर्थिक मामलामा अहिलेसम्म कुँवर सफा नै मानिन्छन् । त्यसैले पनि यही च्याटका आधारमा अनुमान लगाउनु अन्याय हुने उनी निकटस्थहरुको भनाइ छ ।

कुँवरमाथिको अर्को आरोप हो, उनी अपराध अनुसन्धानमा हुँदा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई आरोपितलाई गुपचुप छोडेको । २०७९ जेठ १८ मा भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरिएको भनेर पहिलो उजुरी परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले दुई बिचौलिया सानु भण्डारी र टंक राईलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, तत्कालीन अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी कुँवरले उनीहरुको कुनै रेकर्डसमेत नराखिकन छोडिदिएको भनेर समाचारहरुमा आएका छन् । कुँवरले भने त्यसबेला कोही पनि पक्राउ नपरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

कुँवरमाथिका थप आरोप हुन्, विचौलियाहरुसँग साँठगाँठ गरेको तथा अनुसन्धानको फाइल घरमा लगेको । यद्यपि, यी आरोपहरु पुष्टि गर्ने प्रामाणिक आधारहरु भने भेटिएका छैनन् ।

जे भए पनि कुँवर विवादमा आइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री/गृहमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा माग्नसक्ने भनेर उनको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजिसकेको छ । कुँवरविरुद्धको मिडियाबाजी अझै चर्किएमा सरकार आफैंले उनलाई हटाउने निर्णय गर्न पनि सक्छ । त्यसो भएमा एआईजी ज्ञवाली आईजीपी बन्ने सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ ।

प्रहरी संगठन बाहिर पनि शरणार्थी प्रकरणका पराकम्पनहरु आगामी दिनमा देखिनेछन् । यदि योजनाअनुसार भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बढेको छ । अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित गर्ने भगीरथ प्रयास जारी छ । बिचौलियाहरुले बयानमा उनलाई पैसा दिएको दाबी पनि गरेका छन् । सानु भण्डारीले तत्कालीन गृहसचिव राईको गाडीको डिक्कीमै आफूले एक करोड रुपैयाँ राखिदिएको ‘रोचक’ बयान दिएका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्- ‘मलाई इन्द्रजीत राईले यो गाडी सचिवज्यूको हो, उक्त रकम गाडीमा राखिदिनु भनी भनेको हुँदा मैले साथमा लिई गएको नगद १ करोड गाडीमा राख्न लगाई सचिव प्रेमकुमार राईको कार्यकक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्यकक्षमा गएको र अब तपाईंहरुको काम हुन्छ, तपाईं जानु भनी प्रेमकुमार राईले मलाई भनेकोले म निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परी सो ठाउँबाट फर्केको हुँ ।’

तर, उक्त बयानलाई समर्थन गर्ने प्रमाण केही पनि नभेटिँदा प्रहरीले राईलाई प्रतिवादी बनाउन सकेन । भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन हेरफेर हुँदा राई गृह मन्त्रालयमा थिएनन् । त्यसैले पनि उनलाई रकम दिएको आरोपलार्ई प्रहरीले खासै महत्व दिएन ।

कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार राष्ट्रसेवकको छवि बनाएका राई कुनै आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भए होलान् भन्ने उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले विश्वास गर्दैनन् । यदि भोलि कुनै प्रमाण नै भेटियो भने त्यो धेरैका लागि ‘सेटब्याक’ हुनेछ ।

‘उनी जत्तिको व्यक्ति पनि मुछिनु भनेको कर्मचारी प्रशासनमा कोही पनि चोखो छैनन् भन्ने सन्देश जानु हो’, एक पूर्वसहसचिव भन्छन् ।

राई एमाले निकट हुन् । केपी ओलीको सरकारले उनलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यसैले उनलाई हटाएर आफू अनुकूल व्यक्ति ल्याउन सरकार आतुर छ । त्यसका लागि अहिले सबैभन्दा सही समय हो भन्ने बुझाइ सत्ताधारी पार्टीभित्र छ ।

यतिबेला राईलाई अख्तियारबाट हटाएर माओवादी निकट पूर्वसचिव लीलामणि पौडेललाई ल्याउने आन्तरिक तयारी भइरहेको गाईंगुईं पनि सुनिन थालेको छ । यद्यपि, यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।

अब कुरा गरौं, राष्ट्रिय राजनीतिको । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुबारे प्रश्न उठ्न सुरु भएको थियो । नयाँ गठबन्धन निर्माणको सम्भावनाबारे चर्चा गर्न थालिएको थियो । शरणार्थी प्रकरणले यसलाई तत्कालका लागि ‘सेटल’ गरिदिएको छ ।

यो प्रकरणले राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा बढी फाइदा माओवादीलाई भयो । उसले लामो समयका लागि एउटा गतिलो एजेन्डा पाएको छ, ‘हामीले हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचारीलाई जेल पुर्‍याएका हौं’ भनेर जनतामा जाने । व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्ड र नारायणकाजीले आफ्नो लोकप्रियता बढाउन सफल भए । सामाजिक सञ्जालमा गालीमात्र खाइरहने प्रचण्डले यसपालि ताली पाएका छन् ।

नारायणकाजीले गृह मन्त्रालयमा छाप छोड्न सफल भए । उनले प्रहरीलाई दृढतापूर्वक साथ नदिएको भए यो काण्ड यहाँसम्म नआइपुग्न पनि सक्थ्यो ।

तर, के यो छानबिन ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छ त ? के दोषीहरु सबै दण्डित हुने र निर्दोषहरु कोही पनि नपर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ त ? आशंकाका बादलहरु हटिसकेका छैनन् । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले कानूनी कारबाही प्रभावित बन्न सक्ने र निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुन सक्ने खतरा अझै पनि छ । किनकि नेपालको अदालत पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन ।

अहिले खासगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता र बिचौलियाहरु यो प्रकरणमा डामिएका छन् । माओवादीका कोही पनि आरोपित नहुनुले सरकारलाई सहज भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालकृष्ण खाणको होइन, आफ्नी पत्नी आरजुको चिन्ता थियो । प्रहरीले आरजुलाई अनुसन्धानमा नतान्दा देउवाको ऐठन अलि शान्त भएको हुनुपर्छ ।

यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई एक करोड दिएको सानु भण्डारीको बयान बाहिर आएपछि एमाले वृत्तमा छट्पटी पैदा भएको छ । ओलीको तेजोवध गर्न नियोजित रुपमा नै भण्डारीलाई यस्तो बयान दिन लगाइएको आशंका एमालेका नेताहरुले गरेका छन् । बज्राचार्यले आफूले सानु भण्डारीलाई चिन्दै नचिन्ने बताएका छन् । यसमा ओली स्वयंको प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ ।

यो प्रकरणले सबैभन्दा बढी क्षति एमालेलाई नै भएको छ । पक्राउ परेकामध्ये एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी नै सबैभन्दा हाइप्रोफाइल हुन् । उनलाई कारबाहीको निर्णय समयमै नलिँदा एमालेले भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न खोजेको सन्देश गयो । पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सपरिवार आरोपित बनेका छन् । ओली निकटका थप केही व्यक्तिहरुको नाम बयानमा मुछिएको छ ।

प्रमाणित हुनु एउटा कुरा हो । तर, आरोप लाग्नासाथ त्यसैलाई सत्य मान्नेहरुको जमात ठूलो हुन्छ । कसैले बद्नियतपूर्वक वा कसैको उक्साहट/प्रलोभनमा आरोप लगाएको छ भने पनि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसैले सकेसम्म प्रहरीले यस्ता अपुष्ट दस्तावेजहरु गोप्य राख्नुपर्ने हो । तर, केही प्रहरीलाई पनि लोकरिझ्याईंको तिर्खा लागेको छ ।