प्रचण्ड क्याबिनेट कति समावेशी ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल असमावेशी बनेको छ । दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएपछि विभिन्न चरणमा मन्त्री थप्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार तीन जना राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय पुर्‍याएको मन्त्रीमण्डल समावेशी छैन ।

गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विभिन्न चरणमा गरेर २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पाँच महिना पुगेकै दिन जेठ १० गते पूर्णता दिए । जसमा खस आर्य समुदायको करिब ५० प्रतिशत वर्चस्व रहँदा मुस्लिम समुदायको सहभागिता शून्य भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र जनमतबाट एकएक जना गरेर ६ जना मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसमा एमाले, रास्वपा, जनमतलगायतका तीन दल सरकारमा सहभागी नभए पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना थियो ।

यस्तै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि राज्यमन्त्रीमा मात्रै सीमित गरिएको छ । दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा १६ र राष्ट्रियसभामा ७ गरेर २३ जनाको प्रतिनिधित्व भए पनि कसैलाई मन्त्री बन्न दलहरुले योग्य ठह¥याएनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नै संविधान उल्लंघन

नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । तर, आफूलाई सबैभन्दा समावेशी पार्टी दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २४ प्रतिशत अर्थात ६ जनामात्रै महिला मन्त्री भएका छन् । यसमा पनि तीन जना त राज्यमन्त्रीमात्रै छन् ।

महिला मन्त्रीहरुतर्फ माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, नेपाली कांग्रेसकी सीता गुरुङ शहरी विकासमन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीतर्फ माओवादीकी सुशीला सिर्पाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि रहेका छन् ।

तीन मन्त्रीमा शर्मा खस आर्य, गुरुङ आदिवासी जनजाति र चौधरी थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने राज्यमन्त्रीमा सिर्पाली दलित समुदाय, चपाईं खस आर्य र प्रमिलाकुमारी मधेशी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा खस आर्यकै वर्चस्व

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित करिब ५० प्रतिशत अर्थात १२ जना खस आर्यको प्रतिनिधित्व छ । यसमा पनि ८३ प्रतिशत अर्थात १० जना पुरुष छन् । १८ प्रतिशत अर्थात २ जनामात्रै महिला छन् ।

दोस्रोमा आदिवासी जनजातिबाट २४ प्रतिशत अर्थात ६ जना मन्त्री बनेका छन् । यसमा पनि ८३ प्रतिशत अर्थात ५ जना पुरुष छन् । १६ प्रतिशत अर्थात एक जनामात्रै आदिवासी महिला मन्त्री बनेका छन् ।

मधेशी समुदायबाट १६ प्रतिशत अर्थात ४ जना मन्त्री बन्दा ७५ प्रतिशत अर्थात ३ जना पुरुष र २५ प्रतिशत अर्थात एक जना महिला छन् । महिलालाई राज्यमन्त्रीमा मानत्रै सीमित गरिएको छ ।

थारु समुदायबाट ८ प्रतिशत अर्थात २ जना मन्त्री बन्दा एक पुरुष र एक जना महिला छन् । पुरुषमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र महिलामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री रञ्जिता चौधरी छन् । सबैन्दा कम दलित समुदायबाट चार प्रतिशत अर्थात एक जनामात्रै मन्त्री छन् । त्यो पनि राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेकी सुशीला सिर्पाली दलित समुदायको भए पनि अन्तरजातीय विवाह भएकाले आफ्नो थरसमेत ठकुरी लेख्न थालेकी छन् । त्यसैले उनलाई दलित समुदायको भन्ने कि नभन्ने भन्ने बहसको विषय छ ।

कांग्रेसबाट मधेशी, थारु दलित र मुस्लिमतर्फ कोही बनेनन् मन्त्री

गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार नेपाली कांग्रेसको भागमा सबैभन्दा बढी नौ वटा मन्त्रालय परेको छ । उसले मन्त्रिमण्डलमा ८९ प्रतिशत अर्थात ८ जना पुरुष र ११ प्रतिशत अर्थात एक जनामात्रै महिला पठाएको छ ।

जातिगततर्फ कांग्रेसले उपप्रधानसहित ६६ प्रतिशत अर्थात ६ जना खस आर्य र ३३ प्रतिशत अर्थात तीन जना मन्त्री आदिवासी जनजातिबाट पठाएको छ । खस आर्यतर्फ एक जना पनि महिला परेनन् ।

आदिवासी जनजातितर्फ ३ मध्ये एक जना महिला मन्त्री बनेकी छन् । कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी, थारु, दलित र मुस्लिम समुदायतर्फ कसैलाई पनि मन्त्री बनाएन ।

माओवादी कांग्रेसभन्दा केही समावेशी

प्रधानमन्त्रीसहित ६ वटा मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएको माओवादी केन्द्रले ७१ प्रतिशत पुरुष र २९ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बनाएको छ । जातिगत हिसाबले कांग्रेसभन्दा माओवादी केही समावेशी देखिएको छ । माओवादीका ७ मन्त्रीमध्ये ४२ प्रतिशत अर्थात ३ जना खस आर्य समुदायका छन् । खस आर्यभित्र महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अर्थात एक जना रहेको छ ।

जातिगततर्फ माओवादीबाट आदिवासी जनजातिका उपप्रधानमन्त्रीसहित २८ प्रतिशत अर्थात दुई जना मन्त्री बनेका छन् । जुन शत प्रतिशत पुरुष हो । बाँकी दुई मन्त्रीमा थारु समुदायबाट अमनलाल मोदी र दलित समुदायबाट सुशीला सिर्पाली ठकुरी छन् । माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी र मुस्लिम समुदायको सहभागिता शून्य भएको छ ।

तेस्रोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । जसमा सबै खस आर्यका छन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं रहेका छन् । उसले राज्यमन्त्री भए पनि एक जना महिला समावेश गरेको छ । नेकपा एसले खस आर्यबाहेक आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित र मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्रिपरिद्मा पठाएन ।

प्रचण्ड सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीले पनि दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भाग पाएको छ । उसले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा आदिवासी जनजातिबाट अशोक राई, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र यादव र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी बनेका छन् । जसपाबाट पनि राज्यमन्त्रीमा भए पनि एकजना महिलालाई समावेश गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट मधेशी समुदायबाट शरदसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट थारु समुदायकी रञ्जिता चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीबाट महिन्द्र राय यादव खानेपानी तथा सिंचाइमन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पहिलो पटक पुस २६ गते ९९.२६ प्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए  । पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २२ दिनपछि २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तत्कालीन गठबन्धन सरकारबाट नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेससहितको गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका थिए ।

दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएको ११ दिनपछि चैत १७ गते कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेटेर १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसपछि किस्ता किस्तामा गरेर कांग्रेस र जसपाबाट मन्त्री नियुक्त भएर बुधबार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।