नाफामा रहेको कपास विकास समिति किन गरिँदैछ खारेज ?

रुपन्देही । बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालू आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँको कपास बिक्री गरेको छ । गोदामको सबै कपास बिक्री भएको र माग पनि उस्तै रहेको छ।

१० करोड पूँजी पुगिसकेको यो उद्योग पछिल्लो समय निरन्तर नाफामा गइरहेको छ । जसअनुसार आगामी वर्षका लागि थप दुई सय बिगामा खेती लगाउन किसानलाई बीउ बाँडिसकेको समितिले जनाएको छ ।

तर, सरकारले बजेटमा यसलाई बन्द गर्ने सूचीको १ नम्बर राखेको छ । अर्थमन्त्रीले खारेजीमा पारेपछि सरोकारवालाहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

स्वदेशमै कपडा उत्पादनको योजनासहित तत्कालीन सरकारले २०३७ सालमा बाँकेको खजुरामा कपास विकास समिति खडा गरी पश्चिम नेपालका कृषकलाई कपास उत्पादनमा आकर्षित गरेको थियो । त्यसरी उत्पादन भएको कपास प्रशोधनपछि बुटवलस्थित धागो उद्योगमा पुग्थ्यो र धागो बनाइन्थ्यो । बुटवलमा उत्पादित धागो फेरि हेटौंडास्थित कपडा उद्योगमा लगेर कपडा उत्पादन गरिन्थ्यो । यी तीनवटै उद्योग एकअर्काका लागि परिपूरक थिए ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समितिलगायत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनर्संरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

चलिरहेको कपास विकास समिति खारेज गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयले यसको कारण खोज्न थालेका छन् । समितिको बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी ९२५ बिगा जमिन रहेको छ ।

बाँकेका पत्रकार झलक गैरेका अनुसार कपास विकास समिति किन खारेज गर्न लागे भन्ने प्रश्नको जवाफ स्थानीयले खोजेका छन् ।

‘नचलेर, काम नभएर, उत्पादन नभएर, उत्पादन भएको सामग्री बिक्री नभएर यो खारेजीमा परेको भन्ने कसैलाई विश्वास छैन, यति धेरै सम्पति भएको उद्यम मासेर के गर्न खोजेको हो, सरकारमा सहभागी दलले जवाफ दिनुपर्नेछ’, गैरेले भने ।

खजुराका युवा सतिश निरौला कपास विकास समितिको नाममा करोडौंका उपकरण चालू अवस्थामा रहेको र कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर जान सकिने अवस्था रहे पनि किन सरकारले खारेजीको प्रक्रियामा लग्यो भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘गठन आदेश २०३७ अनुसार स्थापना गरिएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

उनका अनुसार कपासको केन्द्रका रुपमा रहेको बर्दिया कुम्भरमा समितिको सयौं बिघा जग्गा छ । ‘त्यसैमाथि कसैको कुदृष्टि र मानवीय जीवनका महत्त्वपूर्ण ३ आधार गाँस, बास र कपासमध्येको एकलाई ध्वस्त पारेर छिमेकी उत्पादन भित्र्याउने खेल हो कि ?’, उनले प्रश्न गरे ।

कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेका अनुसार अबको सिजनमा कपास खेती गर्न तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिसकेर वितरण पनि भएको छ । पछिल्लो समय मागअनुसार कपास आपूर्ति गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा खारेजीमा लगिँदा आफैं आश्चर्यमा पारेको उनले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

काफ्लेका अनुसार चालू आवमा किसानबाट एकसय टन कपास खरिद गरेकोमा सम्पूर्ण बिक्री भइसकेको छ । ‘खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ । अन्य पनि कपासका लागि सम्पर्कमा आए पनि दिन सकिएको छैन’, उनले भने ।

काफ्ले भन्छन्, ‘राम्रो गर्ला भन्ने आश गरिएको थियो उल्टो खारेज नै गरिदियो । के उद्देश्यले यसो गरियो, अचम्म लागेको छ ।’

कपास विकास समिति खारेजमा परेपछि सरकारले बुटवल धागो उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्ने अवस्था नआउने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कपास निर्यात गर्न सकिने सम्भावना थियो, अब यसमा आवद्ध कृषकको भविष्य अन्धकारमा पर्ने देखिएको छ ।

कपास विकास समितिका निमित्त प्रमुख विजय जोशीले आन्तरिक स्रोत वार्षिक ८-१० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेज हुनु दुःखद भएको बताए ।

‘समिति खारेज भएपछि यसको नाममा भएको अर्बौंको सम्पत्ति के हुने भन्ने प्रश्न छ । भूमाफियाबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ’, उनले भने ।

बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिगामा कपास लगाउन किसान तयार भएको भए पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेको जोशीको भनाइ छ ।

कपास विकास समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल तीन जना कार्यालय सहयोगीसहित आठ जना कार्यरत छन् । समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन ।

किसानबाट सय टन खरिद गरे पनि प्रशोधनपछि बजारमा लैजान करिब ३० टनमात्रै कपास हुने विकास समितिले जनाएको छ । बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी सरकारले २०३७ पुसमा यो समिति गठन गरेको थियो । कपास उत्पादन (आफैं तथा किसानको सहयोगमा), कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो ।

तर, स्थापनापश्चात हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि थला परेको थियो ।

समितिको प्रशस्त जग्गा छ । यो जग्गा हडप्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले योजना बनाइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा कब्जा पनि भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समितिको नाममा रहेको ९२५ बिगा जग्गामध्ये २५० विगा जग्गा अतिक्रमणमा परेको समिति अध्यक्ष काफ्ले बताउँछन् । यसमध्ये सरकार आफैंले पनि १३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ । बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारवर्दिया गाउँपालिकाअन्तर्गतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले २०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा ५५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले जग्गाको लालपुर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीबाली लगाउँदै आएका छन् । समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ ।

यसैगरी बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्की आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुल्सीपुर नगरपालिकाको चार बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ । सरकारले वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको समिति हाल नाफामा रहेको जनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा केन्द्र सरकारले अघि सारेको कपास विकास समिति खारेजीको सत्तारुढ दलका सांसदले नै आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभा सांसद अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसदमै प्रश्न उठाएकी हुन् ।

बर्दियाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सञ्जय गौतमले यसअघि सदनमै यो समिति खारेजीको माग गरेका थिए । बर्दियामा रहेको समितिको जग्गामा बसेकालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले सांसद गौतमले पटक पटक यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन् ।

२०३७ सालमा समितिको नाममा राखिएको जग्गामा केही २०४०/४२ सालदेखि बसोबास गरेकाहरु रहे पनि पछिल्लो समय माओवादी युद्धकालको समयमा बसेकाहरु धेरै छन् ।