मिनि संसदमा कार्यकारिणी भूमिकामा महिला र पुरुषबीच आलोपालोको बहस

काठमाडौं । मंगलबार बिहान ११ बजे राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समितिले महिलाको विषय केन्द्रित गरेर संयुक्त बैठक बोलायो । बैठकमा विषय थियो, संविधानको धारा ३८ मा रहेको महिलाको हक (मौलिक हक)को कार्यान्वयनबारे ।

बैठकको सुरुमा जुरी नेपालका सदस्य अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेपालको संविधानको धारा ३८ कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या तथा चुनौतीबारे आफ्नो प्रस्तुति राखे । त्यसपछि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई बोल्ने पालो दिइन् ।

गौतमले संविधानको काइते परिभाषा गर्न नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘संविधानको काइते परिभाषा नगरौं । भर्खरै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बेला संविधानको काइते परिभाषा गरियो । राष्ट्रपति पुरुष हुने अवस्थामा उपराष्ट्रपति महिला नै हुनुपर्ने र त्यो पनि अर्को समुदायको नै हुनुपर्छ ।’

सांसद गौतमले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ५०-५० प्रतिशत गरिएमात्रै महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्य हुने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक पटक महिला उम्मेदवार र अर्को पटक पुरुष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं । कि निर्वाचन क्षेत्र नै यो महिला र पुरुषको भनेर छुट्याऔं । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै गरौं र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै गरौं । निर्वाचनमा ५०-५०, राज्य सञ्चालनमा पनि ५०-५० र सबै ठाउँमा ५०-५० गर्नुपर्छ । जहाँ ५०-५० प्रतिशत गर्न चाहेर पनि सकिँदैन नि, त्यस्तो ठाउँमा मात्रै ५०-५० नहुनसक्छ । त्यस्तो ठाउँमा ५० भन्दा अलिकति बढी महिला जान सक्ने हुनसक्छ । यसो गरियो भनेमात्रै महिला र पुरुषबीचको विभेद समाप्त हुन्छ । यो दिशामा जानुपर्छ र आमूल परिवर्तन नगरेर हुँदैन ।’

गौतमले प्राकृतिक रुपले नै भएका विभेदबाहेक अन्य अधिकार प्रयोगमा ५०-५० प्रतिशत गर्न आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताउँदै आमूल परिवर्तनको सन्देश सारा ससांरभरि नेपालले दिनुपर्ने बताए ।

त्यसपछि नेकपा एमालेका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले राज्यका हरेक निकायमा महिला पुरुष ५०-५० प्रतिशत गरौं भन्ने गौतमको प्रस्तावको विरोध गरे । उनले पपुलर हुन कुरा राख्ने भन्दा पनि कानूनमै रहेको ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिलेसम्म गठन भएको कुनै पनि पार्टी र नेताको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुगेको छैन । भनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सबै जनप्रतिनिधि र दलले बोल्नुपर्छ । यहाँ त तै चुप र मै चुप भन्ने परम्परा छ । जुन दलको सरकार छ, त्यो दल त्यतिबेला चुप लाग्ने । अर्कोले बोल्ने भइरहेको छ । सायद अवसरको पर्खाइमा भएर पनि होला’, उनले भने ।

सांसद दाहालले महिला सांसदको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाए ।

उनले भने, ‘मुख्य कुरा क्षमताको पनि हो । हुन त त्यो पुरुषमा पनि होला । तर, अलिकति बढी महिलामा क्षमताको अभाव छ । सांसद बनाएको महिलाले लेखेको कुरा पनि पढ्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले गर्दा क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मुख्य हो । प्रतिनिधित्वको कुरा गरेरमात्रै हुँदैन । जे कुरामा प्रतिनिधित्व गराएको छ, विधायक बनाएको छ, कानून निर्माणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्‍यो । जहाँ प्रतिनिधित्व गराइन्छ, त्यो ठाउँमा क्षमता अभिवृद्धिको बारेमा कसले सोच्ने हो ? सम्बन्धित पार्टीले सोच्ने हो कि ? राज्यले सोच्ने हो कि ? अवसरमात्रै दिएर भएन । क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्‍यो ।’

लगत्तै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभाका सचेतक अनिता देवकोटाले एमाले सांसद दाहालले महिला क्षमतावान नभएको धारणाप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले पुरुष पनि क्षमतावान नभएको देखिनु तर, महिलामात्रै क्षमतावान भएको देखिनु दुःखद भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिला क्षमतावान छैनन्, लेखेको कुरा पनि पढ्नै सक्दैनन् भन्ने कुरा छ नि ! पुरुष पनि पढ्न नजान्ने छन् । त्यसैले पढ्न नजान्ने महिलामात्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।’

अहिले कार्यकारिणी भूमिकामा महिलालाई तोकेर विशेष व्यवस्था नगरेकै कारण निर्णायक तहमा महिला सहभागिता नरहेको सांसद देवकोटाको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा माथिल्लो निकाय मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत नपुगेको अवस्था छ । त्यसैले कार्यकारिणी भूमिकामा नै महिला ३३ प्रतिशत भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरेर गइयो भनेमात्रै निर्णयकर्ता पनि महिला हुने सम्भावना हुन्छ’, उनले भनिन् ।

महिलाको हकमा पहिले अवसर कि क्षमता भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला महिलाले अवसर पाए मात्रै क्षमता विकास हुने सांसद देवकोटाको तर्क छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले महिला वा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिस्पर्धामा नआउञ्जेलसम्म विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । महिलालाई मात्रै सक्षम बनाउने हो भने समाज नै सक्षम हुने उनको भनाइ छ ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले संविधानले नै मौलिक हकको व्यवस्था गरिसकेको विषय अहिले पनि संसदीय समितिलगायत विभिन्न सभा समारोहमा छलफल हुनु दुःखद भएको बताए ।

उनले भने, ‘हरेक ठाउँमा महिला खै, दलित खै, अपांगता भएको व्यक्ति खै भन्नु परिरहेको छ । जहाँ पनि बोलिरहनु परेको छ । संविधानसभाबाट टुंगो लागेर आएका विषय कार्यान्वयन गर्नुको साटो बहस गर्नु परिरहेको छ ।’

सभापति पन्थले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संघीय कानून जरुरी रहेको बताए । हरेक पटक संविधान र कानूनको फरक फरक व्याख्या गरेर महिला अधिकारको हनन भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले पनि कार्यकारिणी भूमिकामा महिला र पुरुषबीच आलोपालो प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा राखे ।