देशलाई नै डुबाउने नीतिगत भ्रष्टाचार- सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वले थेग्ला भार ?
नेपाल प्रेस
२०८० जेठ १८ गते १२:४८
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत मंसिर १९, २०७९ मा नेपाल राजपत्रमा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ नामक सूचना प्रकाशित गर्यो ।
जुन नियमावली तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका थियो सिंगो देशको ध्यान आम निर्वाचतिर केन्द्रित रहेका बेला देशलाई नै शरणार्थी बनाउने गरी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली मस्यौदा गरेको थियो ।
यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पूर्ण शक्तिका साथ लागेको थियो । सरकारले खटाएको थियो तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई ।
मंसिर १९, २०७९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ त्यतिबेला मात्र चर्चामा आयो जतिबेला स्मार्ट टेलिकम प्रालिको एकीकृत अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने अन्तिम अवधि मिति २०८० वैशाख २ नजिकिंदै थियो।
स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने कुनै काम कारबाहीको थालनी गरेन । उसले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम, रोयल्टीको रकम, भ्याट, आयकरलगायतका दायित्व भुक्तानी गर्न तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्क समेत गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ६ अर्व रकम बुझाएन ।
एकीकृत अनुमतिपत्रको नवीकरणबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क २० अर्ब १३ करोड २७ लाख,५० हजारसमेत गरी करिब २७ अर्ब रूपैयाँ नबुझाइकनै मन्त्रिपरिषद्को ठाडो हस्तक्षेपबाट अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दैछ भन्ने आशंकाले व्यापकता पाउँदै थियो ।
तर, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको अडान, कृष्णबहादुर राउत सचिवको रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भई आउनु तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कुनै पनि दबाबको आधारमा अनुमतिपत्रको नवीकरण नगर्ने स्पष्ट र कानूनी बाटो समातेपछि स्मार्ट टेलिकमको स्मार्ट चाल फेल खाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तथा संलग्न दोषीलाई कानूनबमोजिम कडा भन्दा कडा सजाय दिने भनेपछि स्मार्ट टेलिकमको लागि सेटिंगमा संलग्न सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका मस्यौदाकाहरू जिल्लिए । दुईजना सचिवको सरुवा पनि भइसकेको छ ।
त्यसपछि तीनैजनाले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को मस्यौदामा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नरहेको र आफ्नो संलग्नता पनि नरहेको भन्दै पन्छिन थालेका थिए ।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले नै मनलाग्दी संशोधन गरेको भनेर पानीमाथि ओभानो बन्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उक्त नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा यी तीनैजनाले सही गरेको कागजात सुरक्षित रहेको कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितको टीम सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा आफ्नो कुनै संलग्नता छैन भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनको मन्त्रिपरिषद् र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सम्पूर्ण दोष दिएर उम्कन लागेपछि देउवा र कार्की सचिवद्वय तथा प्राधिकरण अध्यक्षप्रति आक्रोशित बने ।
नेपाल प्रेसमा लगातार सो नियमावलीको सन्भर्दमा समाचार आएपछि देउवाले सोधीखोजी गरे भने कार्कीले पनि तत्कालीन पदाधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक’ को सम्बन्धमा के के व्यवस्था राखियो ?
कथित ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ५ (दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्नु पर्ने) मा देहायको दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
(क) अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको, अनुमतिपत्र रद्द वा खारेज भएको मितिसम्मको ऐनबमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी,
(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, महसुल, जरिबाना वा अन्य कुनै शुल्क,
(ग) विद्युत, पानी, ढल निकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक उपयोगका सेवा वापतको शुल्क वा महसुल,
(घ) प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुर, शुल्क, जरिबाना वा अन्य रकम,
(ङ) श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधावापतको रकम,
(च) आफ्नो सम्पत्ति कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो वा बन्धक राखी ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण,
(छ) घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य कुनै चल वा अचल सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लिएको भए त्यस वापतको भाडा वा लिज रकम,
(ज) अन्य कुनै दायित्य भए त्यस्तो दायित्व वापतको रकम ।
माथि उल्लेखित दायित्व सम्पूर्णरूपमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नै तिर्नु बुझाउनुपर्ने जगजाहेर हुँदा हुँदै कसरी सरकारको टाउकोमा हाल्ने गरी रोडम्याप तयार गरियो ? यो अहिले पनि मन्त्रालयमा उठेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।
पहिलो चालः
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ (संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने) को उपनियम (१) अनुसार ‘कुनै सेवा प्रदायकको ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा दफा २८ बमोजिम खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिनेछ।’ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनेछ ।
दोस्रो चालः
उक्त नियमावलीको नियम १९ (दायित्व भुक्तान गराउने) को उपनियम (१) मा ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिमको सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्य भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।’ भनी उल्लेख भएबाट अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको नियम ५ बमोजिमको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तान गर्नु पर्नेछ । अर्थात सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारको टाउकोमा आउनेछ ।
त्यस्तै नियम १९ को उपनियम (२) मा ‘उपनियम (१) बमोजिम कुनै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिनेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको भएता पनि हाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था स्मार्ट टेलिकमले वेहोर्नु पर्ने दायित्व उक्त संस्थाको सम्पत्तिको तुलनामा धेरै गुणा बढी रहेकोले SMART Telecom को सम्पत्ति लिलाम गरेर दायित्व भुक्तान हनु नसक्ने भएकोले भुक्तान हुन नसकेको दायित्व समेत सम्पूर्णरूपले प्राधिकरण अर्थात नेपाल सरकारको टाउकोमा आउने निश्चत प्राय रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
तेस्रो तथा अन्तिम चालः
नियमावलीको को नियम २ (परिभाषा) को खण्ड (क) मा नियम २५ (सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिनसक्नेः) को उपनियम (१) मा ‘कुनै सेवा प्रदायकले कुनै कारणले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा आफ्नो कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी आफूले सञ्चालन गरिआएको सेवा बन्द गरी अनुमतिपत्र रद्द गरिपाउन प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ्’ भन्ने व्यवस्था अनुरूप कुनै अमुक सेवा प्रदायकजस्तै एनसेलले समेत सेवा वन्द गर्न निवेदन दिन सक्ने देखियो । जसअनुसार एनसेलले चाहेको खण्डमा खरबौंको दायित्व सिर्जना गरी नाफा जति सब कुम्ल्याएर सम्पूर्ण दायित्व प्राधिकरण अर्थात नेपाल सरकारको टाउकोमा हालेर हिड्नको लागि यो नियमावलीले सहज मार्ग प्रशस्त गरिएको देखिन्छ ।
अहिले नै एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकहरूबाट ३५ अरबभन्दा बढी रकम ऋण लिएको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यस्तै एनसेलले विदेशी संस्थाबाट समेत ऋण लिने गरेको छ । एनसेलले सेवा बन्द गरेर हिँड्छु भन्यो भने यो सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो खतरनाक, डरलाग्दो, आत्मघाती तथा राष्ट्रघाती व्यवस्था ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ मा समावेश गरेर नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिने अनि प्रसस्त मुनाफा कमाउने, कमाएको मुनाफा विदेश लैजाने र अन्तिममा ‘सेवा सञ्चालन नगर्ने’ भनी कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पास गरी खरबौं रकमको दायित्व नेपाल सरकारको टाउकोमा हालेर उम्कन मिल्ने गरी स्वार्थ समूहले बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।
यो एउटा ठूलै ग्रायण्ड डिजाइन र सेटिङको उपज भएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । यो नियमावली जारी हुनेबितिक्कै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका केही इमान्दार अधिकृतहरूले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई भेटेरै ‘यस्तो नियमावली किन ल्याएको ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।
उनीहरुको प्रश्न थियो- के अब सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पूर्ण दायित्व तथा त्यस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएको ऋणसमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यहोर्नु पर्ने हो ? तपाईंको जागिर सकिन लाग्यो भन्दैमा प्राधिकरणलाई डुबाएर जान खोज्नु भएको हो ?
यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र नभएर सार्वभौम संसदले निर्माण गरेको दूरसंचार ऐन, २०५३ को प्रतिकूल हुने गरी नियमावली आएकोले नयाँ सरकारले खारेज गर्न सक्छ । यदि यही नियमावली कायम रहेमा हाल चर्चामा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डभन्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड हुने यसलाई नजिकबाट नियालेकाहरू बताउँछन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यसले देशलाई नै शरणार्थी बनाइदिन्छ । यो सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नाममा देशलाई नै कंगाल र शरणार्थी बनाउने गम्भीर सेटिङ हो । यस बारेमा सार्वभौम संसदमा अझै किन कुरा उठेको छैन ? विकास समितिमा किन छलफल हुँदैन ?’
संसदले बनाएको ऐनको खिलाफ हुने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गर्ने तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र यो नियमावली मस्यौदामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वले यो निमावली घातक र मुलुक डुबाउने नियतले ल्याइएको देखिएपछि खारेजीको लागि सरकारको नेतृत्वलाई समेत कन्भिन्स गर्न लागेको बताइन्छ ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८० जेठ १८ गते १२:४८
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
