बागमतीको नीति तथा कार्यक्रमबारे एमालेका थपलियाले भने- केन्द्रकै नक्कल तथा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा प्रतिपक्षलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा बोल्दै नेता थपलियाले प्रदेशले आफ्नै मौलिकतामा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भन्दा पनि संघीय सरकारले केही दिन अगाडि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै काँटछाँट गरी कर्मकाण्डी रुपमा प्रस्तुत गरेको बताए ।

सवल, सुशासनयुक्त, आत्मनिर्भर र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको भनियता पनि त्यसको प्राप्ति र कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने कुरामा स्पष्टता नभएको बताए ।

उनले दुग्ध किसानहरुको प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गरेर विस्तारै दुधमा आत्मनिर्भर हुँदै गरेको अवस्थालाई अवरोध पुर्याउने काम गरेको बताए ।

‘हामीलाई आशंका छ की संघीय सरकारको यस कदमलाई पछ्याउँदै बागमती प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड लगायत अन्य निर्देशनालयहरु पनि खारेज गर्ने त छैनन् ? दुग्ध किसानहरुको आगामी दिनमा कसरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । यसमा प्रदेश सरकारको धारणा बारे जिज्ञासा राख्न चाहन्छु’, उनले भने ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा कुनै ठोस नीति अवलम्बन नगरेको भन्दै उनले वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउने कुराहरु गरिरहँदा वित्तीय परिचालन र सहकारीहरुको वित्तीय पारदर्शितालाई नियमन गर्ने कुनै नीति स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको बताए ।

विकासको मोडलमा अगाडि बढ्दै समृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकाँक्षालाई पूरा गर्दै समाजवाद तर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा विकास खर्च न्यून हुनुले नेकपा एमालेलाई चिन्तित बनाएको भन्दै नेता थपलियाले पूँजीगत खर्चलाई कसरी बढवा दिने र विकासको आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न के-कस्ता कदमहरु चालिनेछन् भन्ने कुरा यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको नपाइएको बताए ।

सबैभन्दा धेरै कर उठाउने यातायात तथा मालोपत कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुरामा यस नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको भन्दै स्वास्थ नीति अध्ययन गर्दा कुनै नयाँ कार्यक्रम उल्लेख नभएको उनको भनाइ थियो ।

नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालय तर्फ आम विद्यार्थीहरुलाई आकर्षण गर्ने कार्यलाई गम्भिर ढंगबाट उठान गरेको पाइएन भन्दै अहिलेपनि प्रदेशका नागरिकका छोराछोरीहरु महंगो शुल्क तिरेर प्राईभेट सस्थामा पढ्न बाध्य बनेको तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकासको अवस्था डुब्दै गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र फितलो कार्यान्वन पक्षले गर्दा विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र निर्माण व्यवसायीहरुको लापरवाहीले जनताहरु आजित भएको भन्दै उनले आगामी बजेट स्थानीय सम्भाव्यतालाई खोज गरी प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा समानुपातिक समावेशी ढंगले बाँडफाँटका लागि पनि नेता थपलियाले माग गरे ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी भएता पनि आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम मात्र रहनु अत्यन्त दुःखद विषय रहेको भन्दै साधन र स्रोतका हिसावले सक्षम हुदा हुदै न्यून आर्थिक वृद्धिदर हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु ठूलो कमजोरी नेता थपलियाले बताए ।

‘फागून मसान्तसम्म जम्मा १७.३% मात्र पूंजीगत खर्च हुनुले हाम्रो विकास प्रशासनको अक्षमता उदाङ्गो भएको भएको छ यसरी पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका पछाडिका नीतिगत प्रकृयागत कारणहरु पहिल्याएर सुधार ल्याउनु पर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले यस सम्बन्धमा ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिएन’, थपलीयाले भने ।

एमालेले प्रदेश सरकारको आफ्नै अग्रसरतामा रासायनिक मल कारखाना सुरु गर्ने, इसीडी शिक्षक र स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको पारीश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने, कृषि तथा निर्यात जन्य साना तथा मझौला उद्योगमा खपत हुने बिजुली महशुलमा अनुदान स्वरूप ३३ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वितीय संघीयता सबल बनाउने सवालमा थ्रेसहोल्डको नीतिगत व्यवस्था गर्दा आगामी बजेटको आकार सानो हुने सम्भावना भएकोले न्यूनतम ३० लाख सम्मको बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका विषय पनि समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।