विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: संवैधानिक सर्वोच्चताको हरण

भनिन्छ जब राजनीतिमा खराब अभ्यास हुन्छ तब नागरिक सर्वोच्चता, न्यायिक मर्यादा, प्रशासनिक स्वच्छता र राष्ट्र हितका कुरा निकै कमजोर बन्छ । अझ स्वार्थ र प्रतिशोधको राजनीतिले त मुलुकको अस्तित्वसमेत संकटमा पार्न सक्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय ठ्याक्कै यही अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संसदका दुवै सदनले भदौ २० गते दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले केही कुराहरु अस्पष्ट र देश अनुकूल नभएकाले करेक्सनको सुझाव दिँदै त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन् । १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा उक्त विधेयक असोज ४ गतेबाट निष्क्रिय हुन पुग्यो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही निष्क्रिय विधेयक ८ महिनापछि हुबहु प्रमाणीकरण गरे ।

त्यो पनि सदनको सिफारिसमा होइन, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा । प्रमाणीकरणमा न कानूनी प्रक्रिया पूरा गरियो न त नागरिकको आवाजलाई बुझ्ने प्रयास गरियो । संविधानको धारा ११३ ले भन्छ- ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।’ तर, राष्ट्रपति पौडेलले सदन वा सभामुखको सिफारिसमा होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट लेखी आएकाले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरे । जुन चौतर्फी विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ । केही दिनअघि मात्र क्रूर हत्या अभियोगमा तीन तहको अदालतले दोषी ठहर गरेर सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिएर तीब्र आलोचित राष्ट्रपतिले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे । यससँगै राष्ट्रपति पौडेल निर्वाचनको तीन महिना नपुग्दै दुई ठूला विवादमा तानिए ।

राष्ट्रपति पौडेल अघिल्लो राष्ट्रपति भण्डारीले जुन जुन काम रोकेकी थिइन्, ती काम फटाफट गर्दैछन् वा गराइँदैछन् भन्ने बुझ्न कठिन हुन्न । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यहाँ राष्ट्रको संवेदनशीलताभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधलाई केन्द्र बनाइएको छ ।

प्रमाणीकरणमा न कानूनी प्रक्रिया पूरा गरियो न त नागरिकको आवाजलाई बुझ्ने प्रयास गरियो । संविधानको धारा ११३ ले भन्छ- ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।’

अर्कोतिर नयाँ सांसद निर्वाचित भएको झन्डै ६ महिनापछि पुरानो संसदले गरेको कामलाई खुरुखुरु प्रमाणीकरण गर्नुले राष्ट्रपतिमा सामान्य सजगता पनि नभएको तर्क सुनिन थलेको छ । अघिल्लो संसदले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले परामर्श गरी २०७९ साउन २९ गते पुनर्विचार गर्नुपर्ने १५ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन् । तर, राष्ट्रपतिको सो आग्रहलाई तत्कालीन सरकार तथा संसदले कुनै स्थान नै दिएनन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिले सदनमा फिर्ता पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विनाछलफल राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । त्यसो त संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हँुदाहुँदै पनि केही अस्पष्टता र देशको निम्ति गम्भीर असर पर्न सक्ने बुँदाका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय छलफलको लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, सोही विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले कुनै छलफल आवश्यक ठानेनन् । प्रचण्डको आग्रहमा सीधै प्रमाणीकरण गरिदिए । पुरानो संसद विघटन भैसकेको र नयाँ संसद चालू भैसकेको अवस्थामा पुनः प्रक्रियागत तरिकाले अघि बढ्नुपर्नेमा कुनै स्वार्थको गुञ्जायस स्वीकार्दै राष्ट्रपतिले पुरानै अवस्थामा प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनविद्हरु नै असन्तुष्ट छन् ।

कानूनविद्हरुका अनुसार अहिलेको मन्त्रिपरिषदलाई पुरानो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न संविधानले अधिकार दिएको छैन । उनीहरुका अनुसार संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक पूर्वराष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण नगरी थाँती राख्नु असंवैधानिक कदम थियो । राष्ट्रपतिले थाँती राखेको यो विधेयक त्यसबेलाको संसदको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । अघिल्लो सदनमा निष्क्रिय भएको विधेयक पछिल्लो सदनले ब्युँताउन सक्ने कानूनी व्यवस्था नै छैन ।

त्यसमाथि यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन । नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले त नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक बनाएर संसदमा पेस गर्ने हो । तर, निष्क्रिय भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई थिएन र राष्ट्रपतिले पनि हतार हतार प्रमाणीकरण गर्न हुन्थेन । केही समय होल्ड गरेर राखेको भए सरकारले पनि बहसहरू सुनेर फिर्ता गर्ने मौका पाउने कानूनविद्हरुको तर्क छ ।

कानूनविद्हरुका अनुसार अहिलेको मन्त्रिपरिषदलाई पुरानो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न संविधानले अधिकार दिएको छैन । उनीहरुका अनुसार संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक पूर्वराष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण नगरी थाँती राख्नु असंवैधानिक कदम थियो ।

राष्ट्रपतिले कार्यपालिकाको गैरसंवैधानिक काममा समर्थन दिएकाले विवादमा तानिन सक्ने कानूनविद्हरु बताउँछन् । कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा न संविधानमा छ न त यो संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुरूप नै छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादको पनि विरूद्ध छ ।

सीधा नजरले हेर्दा पनि अघिल्लो पटक जे जे रोकिए, अहिले फटाफट त्यही कार्यान्वयन भैरहेका छन् । निष्क्रिय नागरिकता विधेयक आठ महिनापछि प्रमाणीकरण हुनु अनि सभामुख वा अध्यक्षले पेस गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु अनि सरकारको दबाबमा राष्ट्रपतिले कुनै कुराको ख्याल नराखी सही ठोक्नु जिम्मेवार पद र संस्थाको गैरजिम्मेवार निर्णय भएको मान्न सकिन्छ । त्यसो त राष्ट्रपतिको यो गैरजिम्मेवार निर्णयले सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा मेटिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालको संविधानमा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था

१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

२) यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।

तर, कानूनी प्रक्रियाको बर्खिलाप गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिबाट एकपछि अर्काे गैरसंवैधानिक काम गराइरहेको टिप्पणी सर्वत्र सुनिन थालेको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ४ वटा ठोस आधारसहित रोकेर राखेकी थिइन् । पुनर्विचारको लागि पुनः संसदमा पठाएको विधेयक हुबहु पुनः पारित भएर आएपछि उनले संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्न आग्रहसमेत गरेकी थिइन् । तर त्यसमा सरकारले कुनै चासो दिएन ।

राष्ट्रपतिले थाँती राखेको यो विधेयक त्यसबेलाको संसदको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । अघिल्लो सदनमा निष्क्रिय भएको विधेयक पछिल्लो सदनले ब्युँताउन सक्ने कानूनी व्यवस्था नै छैन ।

उनले निम्न ४ वटा आधारलाई टेकेर नागरिकता विधेयक रोकेकी थिइन् ।

१) संविधानको धारा १० (२) ले नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, प्रदेशहरू पूर्णतः सक्रिय छन् । सातै वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ । तर, यो प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था यो विधेयकमा छैन ।

२) आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । आमाको सम्मान, गरिमा, गोपनीयता, निजी जीवन, सन्तानको जन्मबारे प्रकाशमा ल्याउनै नमिल्ने विषयमा स्वघोषणाबाट प्रवेश गर्दा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसम्बन्धी संविधानको धारा १६, गोपनीयताको हकसम्बन्धी धारा २८, समानताको हकसम्बन्धी धारा १८, महिलाको हकसम्बन्धी धारा ३८ र बालबालिकाको हकसम्बन्धी धारा ३९ हनन हुनसक्ने देखियो ।

३) सर्वोच्च अदालतको आदेश । २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गराउने आदेश दिँदा सर्वोच्चले भनेको छ– लामो समयसम्म संसदमा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यसको विषयवस्तु छलफल नगराई अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको विधेयकमा छलफल गराउन र साझा प्रतिवेदन तयार गर्न संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो समय र ऊर्जा खर्च गरिसकेको छ । त्यसपछि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु उपयुक्त भएन, संसदीय मान्यता अनुकूल भएन । सर्वोच्चले त्यसबेला प्रस्ट देखाएको बाटो यस विधेयकका सन्दर्भमा अझै वैधानिक छ ।

४) वर्तमान संविधानअन्तर्गत बन्ने पहिलो कानून भएकाले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी पुराना व्यवस्थाहरू, कानून र परम्परालाई समग्रमा अध्ययन गरी ७० वर्षदेखि थाँती रहेका नागरिकता समस्या समाधान हुने गरी कानून बन्नुपर्थ्यो । यस विधेयकले केही समस्यालाई समाधान गर्ने तर आमाको हकमा झन ठूलो समस्या थप्ने देखियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै एउटा अनौठो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । उनले यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित गरेका छन् कि जसको आधा अंग अस्तित्वमै छैन । त्यो विधेयक पास गर्ने प्रतिनिधिसभा अहिले अस्तित्वमै नरहेको अवस्थामा सहजै प्रमाणीकरण गर्नु आफैंमा हास्यास्पद बनेको छ भने देश र जनभावनामाथि नै धावा बोलेको रुपमा बुझ्न थालिएको छ ।

कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा न संविधानमा छ न त यो संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुरूप नै छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादको पनि विरूद्ध छ ।

सरकारसँग नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा लैजाने र बहुमतका आधारमा पास गर्ने सुविधा थियो । त्यो प्रयास गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्छ, संसद नै अवरोध गर्न सक्छ र विधेयक पास नहुन सक्छ भन्ने त्रासको बहानामा सरकारले सजिलो र अवैधानिक बाटो रोज्यो । जुन देशको लागि हदैसम्मको धोका हो ।

मुख्य कुरा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । यो रिटको पूर्ण फैसलाले संशोधित नागरिकता विधेयकमा कानूनको वैधानिकताको न्यायिक परीक्षण गर्नेछ । संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय र एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्काे राष्ट्रपतिले पछि आएर प्रमाणित गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अदालतले कुन रुपमा व्याख्या गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तथापि वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले भने अहिलेको प्रमाणीकरण असंवैधानिक हो भन्ने कुनै दुविधा छैन ।

त्यसो त राष्ट्रपतिको यो कदमबाट मुलुक केही समय अनावश्यक किचलोमा जाने अवस्था भने सिर्जना भएको छ । हुन त अघिल्लो राष्ट्रपतिले संसदले पेश गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु गल्ती भएको हुनसक्छ । तर, संवेदनशील सवालमा आँखा चिम्लन पनि मिल्दैन । यदि त्यतिबेला उनको कदम गलत नै थियो भने कि त संसदले उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्थ्यो वा न्यायिक उपचारको लागि अदालत जानुपर्थ्यो । तर, त्यो दुबै काम भएन । अहिले मृत विधेयक त्यो पनि गलत बाटोबाट उम्काइनु कतै बाह्य स्वार्थको दबाब त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । यदि त्यो हो भने देशको लागि योभन्दा दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।

समग्रमा राष्ट्रपतिले पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आँखा चिम्लेर समर्थन गरिदिए । उनले एक पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनर्विचार गर र संवैधानिक बाटोबाट आउ भन्न सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यो भएन । किनकि उनी सायद दबाबमा थिए । अघिल्लो राष्ट्रपतिले पनि संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो । त्यो भएन । जसले गर्दा उक्त विधेयक जीवित रहेन । अहिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न कार्यपालिकाले गैरसंवैधानिक बाटो अपनायो । जसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको हुनाले राष्ट्रपतिले समेत पद र संस्थाको गरिमा पूर्णतः धमिलो बनाए ।

यसरी राजनीतिक प्रतिशोध नै भनौं या कुनै दबाबले राष्ट्रपतिहरू लगातार विवादमा आउने श्रृंखला कायमै रहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठ्नेछ । राष्ट्रपति पौडेलले पनि सोच्नुपर्थ्यो, पाएको अवसर देशको लागि महत्वपूर्ण कदम चालेर इतिहासमा आफ्नो कार्यकाल सम्मानजनक बनाउन । तर, उनले थोरै विवेक प्रयोग नगर्दा आफू बदनाम त बने नै उनको बाँकी कार्यकालबारे समेत विश्वस्त हुन नसकिने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । उनले संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै कालो धब्बा लगाइदिए । जुन आफैंमा गम्भीर बहसको विषय बन्ने देखिन्छ ।