गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका चालकलाई जागिर खुवाउन ऐन संशोधन

पोखरा । प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो भनेर धेरै आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्य र मन्त्रीहरुका लागि पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका नाममा करोडौं खर्च भयो भन्ने जनगुनासो व्यापक छ ।

झन् यसपालि देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले विभिन्न शीर्षकका बजेट कटौती गर्दैछ । कतिपय योजना र कार्यक्रमसमेत काट्दैछ । तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने राज्यलाई व्ययभार बढाउने गरी आफ्नै सुविधा वृद्धि गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालक सुविधा थपेका हुन् । उक्त ऐनमा मुख्यमन्त्रीले पाउने सुविधासम्बन्धमा चालकको व्यवस्था थिएन ।

मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गरी मुख्यमन्त्रीले हलुवा सवारी चालक पाउने व्यवस्था थपेका हुन् । यो व्यवस्था थपिँदा प्रदेश सरकारलाई मासिक २७ हजरा ६ सय १२ रुपैयाँ भार बढेको छ ।

प्रदेश सभाले मात्रै कुनै पनि ऐन संशोधन गर्न सक्छ । तर, ऐनको अनुसूची भने मन्त्रिपरिषदले नै संशोधन गर्न सक्छ । ऐनको दफा १५ मा ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदबाट मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा थपी वैशाख २८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

यसअघिका मुखयमन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी सरकारी सेवामै कार्यरत चालकले चलाउँदै आएका थिए । सुविधा स्वरुपका चालक नियुक्त यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरुले गरेका थिएनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नै करारमा राखेका चालकहरु नै उनीहरु चढ्ने गाडी चलाउँथे । पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारी गाडी चलाउने सशस्त्र प्रहरीका चालक थिए । अरु २ मुख्यमन्त्रीका पालाका भने प्रदेश सरकारकै करारका चालकहरु हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले प्राप्त गर्ने सुविधामा ३ जना स्वकीय सचिव, २ जना कार्यालय सहायक पाउने व्यवस्था थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्दै १ जना हलुका सवारी चालक पनि थपिएको हो ।

हलुवा सवारी चालकको सुविधा अरु कुनै पनि मन्त्रीका लागि पनि छैन । सबै मन्त्रीका सरकारी गाडी सरकारी सेवामै हलुवा सवारी चालक पदमा कार्यरतहरुले नै चलाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुविधामा गर्न पाउने नियुक्तिमा आउने सबै व्यक्तिको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्छ । तसर्थ चालक सुविधा थप्दा सरकार व्ययभार थपिन्छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ऐनको अनुसूची हेरफेर गरी हलुवा सवारी चालकको सुविधा आफूलाई थपेपछि उनले आफ्ना निजी चालक लक्षमण क्षेत्रीलाई नियुक्ति दिलाएको स्रोत बताउँछ । पाण्डेले आफ्नो निजी सवारी साधनको चालक उनै क्षेत्रीलाई राखेका थिए ।

निजी स्रोतबाट राखिएका चालकलाई सरकारी तलबमा राख्न उनले ऐनको अनुसूची हेरफेर गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता रमेश घर्ती मुख्यमन्त्रीका लागि अतिरिक्त एउटा सवारी साधन पनि सुविधा हुने उक्त ऐनमै व्यवस्था भएको हुँदा सोही सवारी साधनका लागि चालक सुविधा आवश्यक भएको बताए ।

तर, सुरक्षा प्रयोजनका लागि थप एक सवारी साधन मुख्यमन्त्रीका लागि उपलब्ध हुने व्यवस्था हो । त्यो भनेको पहरेदारी (स्कर्टिङ)का लागि हो ।