प्रधानमन्त्रीको भ्रमणः भारतलाई नदीनाला, नेपाललाई उन्‍नत जातका राँगा !

काठमाडौं । पाँच मन्त्रीसहित १२० जनाको ‘जन्ती’ लिएर प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि यस पंतिकारले परराष्ट्रका एक अधिकारीसँग लामै कुराकानी गरेको थियो । उनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले देशको आत्मसम्मानमाथि खेलवाड गरिरहेको र कूटनीतिलाई विद्रूप बनाइरहेको विषयमा चिन्ता सुनाइसकेपछि सुझाव दिए, ‘अहिले भ्रमणमा जाने बेला चाहीँ निजहरूको मनोबल गिर्नेगरी केही नलेख्दा राम्रो होला ।’

उनको कुरा पनि ठीकै थियो । सकेसम्म देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएको टोली उच्च मनोबलका साथ वार्ताहरूमा प्रस्तुत होस् भन्ने कामना गरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको टोली भारत पुग्दा-नपुग्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ हरूको बाढी लाग्न थालिहाल्यो । एयरपोर्टबाहिरको मुजुरा डान्सदेखि महाकाल मन्दिरमा प्रचण्डको गेरुवस्त्र धारणसम्ममा आइपुग्दा यो भ्रमण नै एउटा परिहासपूर्ण तमासा बन्न पुगेको छ । जब प्रधानमन्त्रीबाट सिंगै देशको मनोबल गिर्ने राष्ट्रियताविरोधी हर्कतहरू हुन्छन् भने निज प्रधानमन्त्रीको मनोबल उच्च राख्ने ठेक्का जनता र मिडियाले लिइराख्न कसरी सक्छन् ?

यो भ्रमणको सेरोफेरोमा कहाँकहाँ निहुरियो त देशको शिर ? बुँदागत विवेचना गरौं ।

पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गर्ने रहर कि बाध्यता ?

प्रधानमन्त्री बनेको ५ महिनापछि बल्ल प्रधानमन्त्री दाहालले विदेश यात्राको पाइतो सारेका छन् । भारत जानुअघिसम्म उनको विदेश भ्रमण अघोषित निलम्बनको अवस्थामा थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई अन्यत्रबाट निम्तो नआएको होइन । गत फागुन १९ देखि २२ सम्म उनी कतारमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको पाचौं सम्मेलनमा जाने तय नै भइसकेको थियो । तर, कताबाट अचानक के आकाशवाणी आयो, अन्तिम समयमा प्रचण्डले भ्रमण रद्द गरे । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण देखाएर उनी अनायास रोकिएका थिए ।

प्रचण्डलाई निकट छिमेकी चीनबाट पनि निमन्त्रणा आयो । चिनियाँ दूतावासले गत फागुन ८ गते पत्र पठाएर बोआओ फोरममा सहभागी हुन औपचारिक आमन्त्रण गरेकोमा प्रचण्डले त्यसलाई पनि पन्छाएर भारतको निम्तो कुरेर बसिरहे । यो उनको भारतपरस्थताको चरम नमूना थियो । दक्षिणी छिमेकीलाई जसरी पनि रिझाएर आफ्नो सत्तायात्रा लम्ब्याउने अठोट लिएका प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बिल्कुलै वास्ता गरेनन् । यस विषयमा संसदमा प्रश्न उठ्दा उनले ‘आफ्नो अप्ठेरो बुझेर’ चीनले नै भ्रमण स्थगनको प्रस्ताव गरेको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति दिए ।

सकेसम्म देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएको टोली उच्च मनोबलका साथ वार्ताहरूमा प्रस्तुत होस् भन्ने कामना गरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको टोली भारत पुग्दा-नपुग्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ हरूको बाढी लाग्न थालिहाल्यो ।

भारतले भने प्रचण्डलाई रातो कार्पेट ओछ्याउन खासै हतार देखाएन । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा यो सरकार कति टिक्छ भन्ने नै टुंगो नभएकाले उसले प्रचण्डलाई निम्तो पठाउन लामो समय आलटाल गर्‍यो । शरणार्थी प्रकरणपछि सरकार अलि थिग्रिएकाले भारतले अन्ततः प्रचण्डको मनोकांक्षा पूरा गरिदिएको छ ।

त्यसो त प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिनु पनि उचित नहोला । २०६२/६३ यता हरेक प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै गर्ने कर्मकाण्ड निर्वाह गर्दै आएका छन् । छोरीले बिहे गरेपछि सबैभन्दा पहिले दुल्हन फर्काउन माइती जाने चलनजस्तै प्रधानमन्त्री भएपछि अनिवार्य भारत भ्रमणमा जाने परिपाटी बसालिएको छ । विदेश भ्रमण भनेको परिस्थितिजन्य कारण र आवश्यकताले निर्धारण हुनुपर्ने हो । तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीमात्र नभएर गणतन्त्रपछि बनेका राष्ट्रपतिहरूले पनि परम्परा धान्ने नाममा निरुद्देश्यीय भारत भ्रमण गर्ने गरेका छन् । सम्भवतः अब नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साइत जुराउँदै होलान् ।

भारतलाई कोसेली नागरिकता विधेयक

प्रचण्डलाई निम्त्याउन भारतले कति कडा शर्त राखेको थियो भन्ने भ्रमणकै दिनमा पर्दाफास भयो । नेपाली टोली नयाँदिल्ली उड्नुभन्दा केही घण्टाअगाडि राष्ट्रपतिबाट हतार-हतार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराइयो, त्यो पनि असंवैधानिकरूपमा ।

तत्कालीन संसदका दुवै सदनले दुईपटक अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई प्रमाणीकरण नगरी डस्टविनमा सजाएकी थिइन् । संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रै गर्नुपर्छ । १५ दिन कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न संविधानको कुनै धाराले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिँदैन । त्यसमाथि तत्कालीन राष्ट्रपतिले अवकाश पाएको र प्रतिनिधिसभाको समेत नयाँ चुनाव भएको अवस्थामा मृत बनिसकेको विधेयकलाई समाधिबाट उत्खनन गरेर नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइएको छ, जुन सरासर संविधानको उल्लंघन हो । यसक्रममा राष्ट्रपतिले कसरी सरकारी कागजमा कीर्ते गरेका छन् भन्ने तथ्य नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

त्यसो त प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिनु पनि उचित नहोला । २०६२/६३ यता हरेक प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै गर्ने कर्मकाण्ड निर्वाह गर्दै आएका छन् । छोरीले बिहे गरेपछि सबैभन्दा पहिले दुल्हन फर्काउन माइती जाने चलनजस्तै प्रधानमन्त्री भएपछि अनिवार्य भारत भ्रमणमा जाने परिपाटी बसालिएको छ ।

यसरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा पारेर हतार-हतार प्रमाणीकरण गर्न लगाउनुले पुष्टि हुन्छ कि यो विधेयक कसलाई खुशी पार्न ल्याइएको हो । भारत जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं शीतलनिवास पुगेर तत्काल प्रमाणीकरण गर्न ताकेता गरेका थिए । भारतले उनलाई आफ्नो देशको ‘भिसा’ दिन नागरिकता विधेयकलाई पूर्वशर्त बनाएको स्पष्टै देखियो ।

भारतमा कति सम्मान, कति बेइज्जती ?

प्रधानमन्त्रीले गर्ने वैदेशिक भ्रमणमा सिंगो देशको ईज्जत मिसिएको हुन्छ । आतिथ्यता गर्ने देशले हाम्रा प्रतिनिधिलाई दिने सम्मान भनेको देशलाई दिइएको सम्मान हो ।

यताबाट जति प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई भारतले ‘राजकीय’ हैसियत दिएन । भलै प्रचण्डले ट्वीटरमा ‘राजकीय भ्रमण’ गरेको भनेर आत्मरति लिएका छन् । तर, दुवै पक्षका आधिकारिक दस्तावेजमा यसलाई ‘औपचारिक भ्रमण’ मात्र भनिएको छ । राजकीय भ्रमण र औपचारिक भ्रमणमा पाहुनालाई गर्नै स्वागत र सम्मानको स्तरमा धेरै फरक हुन्छ । राजकीय भ्रमणमा पाहुनालाई गार्ड अफ अनर दिइन्छ, जुन प्रचण्डले पाएनन् ।

सबैभन्दा बेइज्जतीपूर्ण त यो जन्तीमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू नै ५ जना समावेश गरिएको थियो । मुख्य सचिव र सचिवहरू ९ जना थिए । यसरी ‘सरकार’ को एउटा हिस्सा नै भ्रमण टोलीमा लैजानुको कुनै औचित्य र प्रयोजन थिएन । मन्त्रीहरूले एकाध बैठकमा भाग लिने र मन्दिरमा पूजाआजा गर्नेबाहेक कुनै पनि भूमिका पाएनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको स्वागतमा भारतकी विदेश राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखी एयरपोर्टमा उपस्थित भइन् । यसलाई लिएर नेपालमा प्रधानमन्त्रीको निकै खिसिट्यूरी भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा हरेकपटक नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लर्को लागेर विमानस्थलमा स्वागत गर्न जाने गरेका छन् । तर, भारतले भने हरेकपटक मन्त्री वा राज्यमन्त्री पठाउने गर्छ । विगतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई रिसिभ गर्न विमानस्थल आएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो एकादेशको कथा भइसक्यो । २०७४ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत जाँदा पनि राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेकी थिइन् । जबकि भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भण्डारी आफैं उनलाई रिसिभ गर्न एयरपोर्ट पुगेकी हुन् ।

विमानस्थलबाट बाहिर निस्केपछि प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा सडकमा देखाइएको नाच अर्को स्क्यान्डल बन्यो । प्रचण्ड र मोदीको पोस्टर अगाडि एउटा कार्पेट ओछ्याएर त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याइयो र ६ जना नर्तकी उनको वरिपरी घुम्दै झाँक्रीजसरी उफ्रिए । दुई दिनसम्म त नेपालमा यसैको भिडिओले सामाजिक सञ्जाल खर्लप्पै खायो । यो स्वागतलाई नेपालीहरूले बेइज्जती रूपमा लिए । अनगिन्ति ट्रोल बने । बुझिएअनुसार भारतले पछिल्लो समय विदेशी अतिथिको स्वागतमा आविष्कार गरेको नयाँ शैली हो यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाहीँ यसअघि यस्तो टीठलाग्दो स्वागत भेटेका थिएनन् ।

४७ जनाको निम्तामा १२० जनाको ‘जन्ती’

घरायसी-सामाजिक व्यवहारमा पनि कतै बोलाएको भन्दा बढी संख्यामा पाहुना लाग्न जानुलाई लाजमर्दो मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा त झन् बोलाएको भन्दा बढी व्यक्तिहरू जानु निर्लज्जता नै हो ।

भारतले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई ४७ जनाको कोटा दिएको थियो । यो अधिकतम संख्या हो । बढीमा यतिसम्म ल्याउ भनेको हो । तर, प्रधानमन्त्री १२० जना लिएर गए । १२० जनाको जुलुसलाई ‘प्रतिनिधिमण्डल’ भन्न कदापि सुहाउँदैन । भ्रमणमा कुनै जिम्मेवारी र प्रयोजन नै नभएका मानिसहरू घुमघाम गर्न र मासुभात खान प्रधानमन्त्रीको पछाडि लाम लागे । टोलीमा व्यापारीहरू ५० जनाभन्दा बढी र पत्रकार दुई दर्जन जति थिए ।

सबैभन्दा बेइज्जतीपूर्ण त यो जन्तीमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू नै ५ जना समावेश गरिएको थियो । मुख्य सचिव र सचिवहरू ९ जना थिए । यसरी ‘सरकार’ को एउटा हिस्सा नै भ्रमण टोलीमा लैजानुको कुनै औचित्य र प्रयोजन थिएन । मन्त्रीहरूले एकाध बैठकमा भाग लिने र मन्दिरमा पूजाआजा गर्नेबाहेक कुनै पनि भूमिका पाएनन् ।

बाँकी ३ कागज आदानप्रदान उल्लेखनीय छन् । तर, यी तीनवटैमा भारतीय स्वार्थ बढी प्रतिविम्बित भएको छ ।

नेपालमा अघिल्लोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनीपछिका उच्च पदाधिकारी भनेको अजित डोभल थिए, जो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् । १५-१६ जनाको भ्रमण टोलीमा एकजना पनि मन्त्री थिएनन् । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ५ मन्त्रीको दलबल लिएर ४ दिनसम्म रनवन डुल्दा भारतीयहरूले के ठाने होलान् ?

भ्रमणलाई ४ दिन लम्ब्याउनु अर्को आलोच्य पक्ष हो । सबै भेटघाट र बैठकहरू एक वा दुई दिनमा आरामले सकिन्थे । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्ता उच्चस्तरका भ्रमणहरू प्राय एक-दुई दिनकै हुने गर्छन् । तर, भारतमा हरेकपटक नेपालको जम्बो प्रतिनिधिमण्डल फुर्सदले चार-पाँच दिन बिताउने गरेको छ । यताबाट सिंगै विमान कब्जा गरेर जाने, राति नेपाली दूतावासमा भोज खाने, भोलिपल्ट बिहान महात्मा गान्धीका समाधिस्थलमा गएर घोप्टो पर्ने, भेटवार्ता र बैठक-सैठक बसिटोपल्ने, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन, कागज आदानप्रदान गरिटोपल्ने । अनि, त्यसपछिका दुई दिन पर्यटन र तिर्थाटन । सांस्कृतिक नाचहरू हेर्ने । हरेकपटक यही रुटिनमा बाँधिएको हुन्छ दशकौंदेखि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ।

भारतलाई नदिनाला, नेपाललाई राँगा

अब भ्रमणका ‘उपलब्धि’ हरूको चर्चा गरौं । यो भ्रमणबाट नेपालले पायो चाहीँ के त ?

नेपाल-भारतबीच सातवटा कागज आदानप्रदान भएका थिए । पहिलो हो- नेपाल र भारतको पारवहन सम्झौता नविकरण । यो कुनै नयाँ सम्झौता नभएर विगतकै सम्झौताको निरन्तरतामात्रै भएकाले घाटा- नाफाको कुरा भएन । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्यूटबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि उल्लेखनीय होइन । यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता गरिराख्नुपर्ने विषय नै थिएन । चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने तथा दुई देशबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने जस्ता सम्झौता संख्या बढाउनका लागि मात्रै गरिएका हुन् ।

बाँकी ३ कागज आदानप्रदान उल्लेखनीय छन् । तर, यी तीनवटैमा भारतीय स्वार्थ बढी प्रतिविम्बित भएको छ ।

अमलेखगञ्जबाट चितवन र सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सहमति भएको छ । यो सम्झौता नेपालको हितमा रहेको कतिपयलाई लाग्ला । तर, यसमा भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ छ । भारतको उद्देश्य स्पष्ट हो, नेपाललाई अनन्तकालसम्म आफ्नो पेट्रोलियम बजारका रूपमा सुरक्षित राख्ने वा नेपालमा आईओसीको एकाधिकार कायम राख्ने, ताकि नेपालले चीनबाट पनि पेट्रोलियम आयात गर्ने कुरा सोच्दा पनि नसोचोस र कुनै पनि बेला नेपालले निहुँ खोज्यो भने नाकाबन्दी लगाइदिएर हिरिक-हिरिक पार्न सकियोस् ।

दीर्घकालीन हिसाबमा जाँदा नेपालले विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्ने हो । नेपालसँग बिजुली यथेष्ट उत्पादन हुन थालेको छ र त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने चिन्ता छ । पेट्रोलियम सवारीलाई बिस्तारै रोक लगाउँदै र निरुत्साहित पार्दै जानुपर्नेमा पेट्रोलीयम आयातकै सहजीकरणमा जोड दिनु उल्टो यात्रा हो । याद रहोस कि भारतसँग नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम आयातले नै ओगटेको छ ।

भारतले यो भ्रमणबाट नेपालका दुईवटा जलविद्युत परियोजना हत्याएको छ । तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली सरकारले भारतलाई सुम्पिदियो । यी दुवै परियोजना विनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई के-कस्ता शर्त र आधारहरूमा टेकेर दिइयो भन्ने खोजीनीति आवश्यक छ ।नेपालको चासो रहेका मुद्दामध्ये इपिजी प्रतिवेदनबारे उच्चारणै भएन । भैरहवा विमानस्थलका लागि थप हवाई रुट दिन भारतले इन्कार गर्यो ।

विद्युत व्यापार सम्झौताको भ्रम बेच्दै सरकार

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता भएका विषयमाथि उल्लेखित सातवटा मात्रै हुन् । तर, नेपाली पक्षले चाहीँ दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको भनेर जोडतोडले प्रचार गरिरहेको छ । भारतले नेपालको बिजुली किन्नेगरी २५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको भनिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली खरिदको लक्ष्यसहित दिर्घकालीन सम्झौता गरिएको गफ दिएका थिए ।

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको व्यवस्थापनका लागि भारतीय बजार महत्वपूर्ण मात्र होइन अपरिहार्य नै छ । यदि भारतसँग यस सम्बन्धमा ठोस सम्झौता भएको भए त्यसलाई भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा चर्चा गर्न सकिन्थ्यो । तर, यथार्थमा यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । सम्झौता भएको भए दुई देशबीच कागज आदानप्रदान हुने थियो । त्यो भएन । आफ्नो मन्त्रिपरिषदले पारित गर्न बाँकी रहेको बहानामा भारतले यो सम्झौता टार्न सफल भयो ।

नेपालका अस्पतालहरूको विश्वास नलागेर भारतीय अस्पताल धाउने नेताहरू त हामीले धेरै देख्यौं, तर नेपालका भगवानमा विश्वास नगर्ने नेताले भारतका भगवानको शरण परेको पहिलोपटक देखियो ।

विद्युत व्यापारसम्बन्धी ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ मा दुई देशका सचिवहरूले हस्ताक्षर गरिसकेपछि भारतले आफ्नो मन्त्रीपरिषदले पनि पारित गर्नुपर्ने भन्दै अड्को थापेको हो । जबकि त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरमा सहमति नभएको भन्दै सम्झौता पारित गरेन । त्यसैले भारतले विद्युत व्यापार सम्झौताका नाममा नेपाललाई सजिलै लट्पट्याइदिएको छ र नेपालका दुईवटा परियोजना हत्याएको छ । यो भ्रमणको ‘समअप’ यही नै हो ।

केही नेपाली मिडियाबाट यस्तो पनि प्रचार गराइएको थियो कि भारत विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि तयार थिएन, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तीन-पटक वान टु वान मिटिङमा बसेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी फतक्कै गले । पत्याउनेले पत्याइ पनि हाले । तर, विश्वकै कुटिल नेतामध्ये पर्ने मोदीलाई तीनवटा सिटिङमा गलाएँ भन्ने प्रचण्डको दाबी ‘गफाडीको गफ’ सिवाय केही होइन ।

सीमा विवादमा गैरकूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभिव्यक्ति

भारतबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँगको सीमाविवादलाई लिएर अन्त्यन्तै हचुवा र अराष्ट्रिय अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतले बंगलादेशसम्म पुग्ने बाटो भारतले दिएको खण्डमा नेपालले लिपुलेक-कालापानीमाथिको दाबी छोड्नसक्ने बारे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको बताए ।

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको व्यवस्थापनका लागि भारतीय बजार महत्वपूर्ण मात्र होइन अपरिहार्य नै छ । यदि भारतसँग यस सम्बन्धमा ठोस सम्झौता भएको भए त्यसलाई भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा चर्चा गर्न सकिन्थ्यो । तर, यथार्थमा यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन ।

यदि साँच्चै यस्तो छलफल गरेका हुन् भन्ने त्यो उनको गम्भीर ‘अपराध’ हो । एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा नेपालले तेस्रो देश मात्र होइन, समूद्रसम्म पुग्ने बाटो पनि भारतबाट यत्तिकै पाउनुपर्छ । यसका लागि भारतलाई आफ्नो भूमि सुम्पिनु पर्दैन । त्यसमाथि भारतले नेपाललाई बंगलादेशसम्म पुग्ने बाटो २६ वर्षअघि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालकै पालामा दिएको हो । त्यहाँ विभिन्न बहानामा व्यवधान खडा गर्ने मुद्दा अर्को हो । यति सामान्य ज्ञान पनि नराखिकन देशभित्र कुनै पनि राजनीतिक, कुटनीतक परामर्शविना हचुवा तरिकाले गरेको कुराकानी भर्त्सनायोग्य छ ।

यदि नेपालले लिपुलेक-कालापानीमा दाबी छोडेर त्यसको सोधभर्नाका निम्ति अर्को कुनै विकल्प प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यो कूटनीतिक च्यानलबाट व्यवस्थित तरिकाले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ । यसरी सुरूमै देशको प्रधानमन्त्रीले मिडियामा फलाक्ने होइन ।

गेरुवस्त्रमा प्रचण्डको अनावरण

भ्रमणको ‘र्‍याप अप’ प्रचण्डको गेरुवस्त्रबाट भएको छ । धर्मलाई अफिम मान्ने माओ विचारधाराबाट दीक्षित प्रचण्डले भारतीय मन्दीरमा गएर गेरुवस्त्र धारण गरे, निधारमा चन्दन लगाए, अनि १०८ किलो रुद्राक्ष चढाउँदै पूजाआजा रे ।

यीनै प्रचण्ड हुन्, जो आफ्नै देशमा रहेको समस्त हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथ मन्दिरमा पाइला टेक्न पनि रुचाउँदैनन् । अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि मन्दिरमा गएर उनले यसप्रकार पूजाआजा गरेको देखिएको थिएन । तर, भारतमा गएपछि आफ्नो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई तिलाञ्जली दिँदै महाकालको शरणमा परे ।

नेपालका अस्पतालहरूको विश्वास नलागेर भारतीय अस्पताल धाउने नेताहरू त हामीले धेरै देख्यौं, तर नेपालका भगवानमा विश्वास नगर्ने नेताले भारतका भगवानको शरण परेको पहिलोपटक देखियो । आफ्नो बचाउमा प्रचण्डले गरेको तर्क झनै उदेकलाग्दो थियो । उनले एक अर्ब भारतीय जनताको चित्त नदुखाउनका लागि आफू गेरुवस्त्र लगाएको बताए ।

नेपालमा मन्दिर भत्काउँदा, पण्डितको हत्या गर्दा नेपाली जनताको चित्त दुख्छ कि दुख्दैन भन्ने उनलाई मतलब भएन । तर, अर्को देशका जनता खुशी पार्न उनी त्यहाँको सरकार उठ भने उठ, बस भने बस भन्ने अवस्थामा पुगे । यस्ता पाखण्डी नेतालाई एक शब्दमा भन्न सकिन्छ- धिक्कार ।