लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम २६ गते, बजेट कटौतीले योजना निर्माण प्रभावित

रुपन्देही । लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २६ गते आउँदैछ । तर संघीय सरकारले गरेको बजेट कटौतीका कारण लुम्बिनी प्रदेशको योजना निर्माणमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले बनाउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाभन्दा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने विषयले प्राथमिकता पाएको छ तर रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादनका सामग्रीलाई ब्राण्डिङ गर्ने जस्ता नयाँ योजना भने सञ्चालन गरिने भएको छ ।

ठूला र धेरै बजेट खर्च हुने आयोजनालाई यसपालि अघि नसार्ने तर प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने योजनालाई अघि सारिने भएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। नहकुल केसीले बजेटको सीमालाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।

‘क्रमागत योजनालाई पहिला सक्छौँ । त्यसपछि नयाँमा पाँच÷छ वटा योजना छन् । ती योजनालाई अघि बढाउँछौँ’ उनले भनेका छन् । नयाँ योजना सार्दै नसार्ने भन्ने होइन, नयाँ पनि आउँछन् तर बजेटको सीमालाई ख्याल राखिन्छ’, केसीको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि घटेर १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट आउने भएको छ । तीन अर्ब नौ करोड २२ लाख बजेट घटेर आउने भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा समानीकरणतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड बजेट थियो । अहिले आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । सशर्त तर्फ आठ अर्ब ७१ करोड बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।

समपुरकतर्फ ७३ करोड ९० लाख बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड बजेट छ । विशेष अनुदानको लागि ८८ करोड ३५ लाख बजेट थियो । आगामी वर्ष ५६ करोड बजेट प्राप्त भएको छ । बजेटको आकार घटेसँगै योजना समेत साँघुरिने भएको छ ।

प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने र उपलब्धि देखिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने गरी तयारी गरिएको हो । रोजगारी, पर्यटन, राजधानी निर्माण, कृषि क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । जसरी नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, त्यसैमा टेकेर बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको मिति नजिकिँदै आएपछि प्रदेश सरकार तथा यसका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा आगामी वर्षको योजना निर्माणमा जुटेका छन् ।

सरकारका मन्त्रीहरू नै पूर्णता नपाएको र केही मन्त्रालयको कार्य विभाजन ढिलो भएकाले र स्वयम् आर्थिक मामिला मन्त्री पनि ढिलो जिम्मेवारीमा आएकाले सबै मन्त्रालयमा चाप देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन थालेको छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी हरेक घरमा प्रदेश सरकार, हरेक गाउँमा प्रदेश सरकारको अवधारणा सरकारले बनाएको छ ।

बेरोजगारी प्रमुख समस्या रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नको लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन थालेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए।

‘बहुवर्षीय आयोजनाहरू छन् । जुन आवश्यक छन् । तिनको निरन्तरता हुन्छ । अति आवश्यक नयाँ हिसाबले बनाउनुपर्ने, मर्मत सम्भारमा हाल्नुपर्नेलाई अहिलेको नीति कार्यक्रम तथा योजनामा समेट्छौँ’, मन्त्री पाण्डेले भने ‘पर्यटनको क्षेत्रमा लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर अन्य क्षेत्रलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’

मुख्यमन्त्री बनेपछि डिल्लीबहादुर चौधरीले ‘हरेक घर–घरमा प्रदेश सरकार, हरेक गाउँमा प्रदेश सरकार’ पुग्ने घोषणा गरेका छन् ।

अहिले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई यही वरिपरि ल्याउने योजना बनाएको छ । समुदायस्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरण र ब्रान्डिङको पनि योजना छ । घरेलु रक्सीदेखि हस्तकलाका सामग्रीको ब्राण्डिङ गर्ने र त्यसबाट नागरिकको जीवनस्तर बढाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

प्रदेश संरचना बनेको पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा लागेको छ । यो अवधिमा प्रदेशको अस्तित्वको बारेमा समेत प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि सरकारले प्रदेशको अस्तित्व पुष्टि गर्ने गरी योजना निर्माणमा जुटेको हो ।

‘प्रदेशको अस्तित्व पुष्टि गर्ने गरी योजना बनाउँछौँ । हरेक नागरिकसँग प्रदेश सरकार जोडिन्छ, के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष लुम्बिनीको समृद्धि र विकास हामी सबैको साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने ।

आगामी वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

साथै कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । यही जेठ २६ गते ११ बजे प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार गुनाराम घिमिरेले जानकारी दिए ।