उद्यमशीलता, समृद्धि र सरकार- चाहियो नयाँ शैली, वस्तु र बजार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमै आव २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । दैनिक हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बीच सरकारको यो घोषणा स्वागतयोग्य छ । युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सीप, पूँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणाले युवाहरुमा उत्साह जगाएको छ । युवालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्ता युवा लक्षित योजनाहरु आफैंमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? धेरैको चासो छ ।

उद्यमी, उद्यम र उद्यमशीलता

उद्यमी व्यक्ति हो । उद्यमीले गर्न खोजेको काम जसबाट नाफा हुन्छ । जसमा नयाँपन छ । जसमा लगानी र रोजगारी छ । उद्यमीले गर्न खोजेको कामलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया उद्यमशीलता । नेपालमा उद्यमीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो उद्यम संस्थागत गर्न अत्यधिक कष्ट झेल्नुपर्छ । आफ्नो उद्यम दर्ता गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल र झन्झटिलो छ । नवीनता, रोजगारी, सीपसहित राज्यलाई कर तिर्छु भनेर आउने उद्यमीलाई हाम्रा नीति, नियमले सहजीकरण गर्दैनन् । तर, बजेट वक्तव्यले यसमा पनि सुधारको संकेत गरेको छ ।

उद्यमशीलता बढाउने र त्यसलाई दिगो बनाउने मामिलामा हाम्रोमा नीतिगत स्पष्टता छैन । प्रक्रियागत सहजीकरण छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्यमशीलताप्रति हाम्रा सरकारी संरचनाहरुको व्यवहार युवामैत्री छैनन् । केही गर्छु भनेर आएका युवाहरुलाई थप हौसला दिनुपर्छ न कि प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झाएर हतोत्साही । उपभोक्तालाई नयाँ चिज प्रदान गर्ने, उत्पादनको नयाँ तरिका वा वस्तुको व्यापार गर्ने, नवीन तरिका अपनाएर परम्परागत उद्यमले बजार/उपभोक्ता नठानेको ठाउँलाई बजार/उपभोक्ता बनाउने काम उद्यमशीलता हो । उद्यमशीलताले जहिले पनि नवीनता खोज्छ । त्यो नवीनतालाई संस्थागत गर्न राज्यका निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । उद्यमशीलताले भित्र्याउने नयाँ शैली, वस्तु र बजारलाई सरकारी संरचनाले स्वीकानुपर्छ ।

उपभोक्तालाई नयाँ चिज प्रदान गर्ने, उत्पादनको नयाँ तरिका वा वस्तुको व्यापार गर्ने, नवीन तरिका अपनाएर परम्परागत उद्यमले बजार/उपभोक्ता नठानेको ठाउँलाई बजार/उपभोक्ता बनाउने काम उद्यमशीलता हो । उद्यमशीलताले जहिले पनि नवीनता खोज्छ ।

तर, हाम्रा संरचना र निकायले यस्तो गर्दैनन् । राइड शेयरिङलाई संस्थागत र कानूनी सहजीकरण अझैसम्म गरिएको छैन । लामो उल्झन र चर्को दबाबपछि मात्र सरकारले नेपालमा बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’लाई कानूनी बाटो खुला गर्‍यो । कम्पनी ऐन २०१७, इन्सल्भेन्सी ऐन २००६, आयकर ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज ऐन २०१६, सेक्युरिटी ऐन २००७, पार्टनरशिप ऐन जस्ता नियम कानून उद्यमशीलता मैत्री छैनन् ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा पुराना र परम्परागत उद्योगधन्दा, व्यवसायले मात्र मुलुकको आर्थिक विकासको गति धान्न सक्दैनन् । परिणामतः आर्थिक संकट पैदा हुन्छ । उद्यमशीलताका लागि भनेर हामीले पर्याप्त नीतिहको व्यवस्था गर्न नसक्दा मुलुक जेनतेन गुजाराका लागि पनि परनिर्भर नै भइरहने जोखिम हुन्छ ।

त्यसो त सरकारले वर्षौंदेखि लघुउद्यम र कृषि केन्द्रित व्यवसायमा सहयोग गरिरहेको छ । तर, यी सरकारी सहयोगको उद्देश्य उद्यमशीलता प्रवर्द्धन नभई सहज जीविकोपार्जनमा केन्द्रित छ । जीविकोपार्जनमा गरिने सहयोग उद्यमशीलतालाई गरिएको सहयोग भन्न मिल्दैन ।

सरकारका नीति, नियमहरु उद्यमशीलताको नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने, बजारका सम्भाव्यता पहिचान गर्ने, उद्यमशीलताका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न केन्द्रित छैनन् । बजारीकरण भएन भने उद्यमशीलता दिगो हुँदैन । दिगो नभइकन उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न मुस्किल हुन्छ ।

उद्यमशीलता दिगो रहने सम्भावना देखेपछि मात्र मानिस उद्यममा लगानी गर्न तयार हुन्छ । उद्यमशीलताका लागि लगानीमा पनि समस्या छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले उद्यमशीलताका लागि लगानी गर्न चाहँदैन । लगानी नै नभएपछि उद्यमशिलता अगाडि कसरी बढ्ने ? दिगोपन उद्यमशीलताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । लगानी र बजारले उद्यमशीलतालाई दिगो बनाउँछ । समृद्धि हासिल गर्न उद्यमशीलता चाहिन्छ । उद्यमशीलताका खातिर ज्ञान, सीप, लगानी चाहिन्छ ।

लामो उल्झन र चर्को दबाबपछि मात्र सरकारले नेपालमा बनेको विद्युतीय मोटरसाइकललाई कानूनी बाटो खुला गर्‍यो । कम्पनी ऐन २०१७, इन्सल्भेन्सी ऐन २००६, आयकर ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज ऐन २०१६, सेक्युरिटी ऐन २००७, पार्टनरशिप ऐन जस्ता नियम कानून उद्यमशीलता मैत्री छैनन् ।

रोजगारमुखी शिक्षा दिने हाम्रा शिक्षालयहरुमा उद्यमशीलताका लागि बजारको इकोसिस्टम पहिचान गर्ने, सीप सिकाउने र उद्यमका नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण पनि हाम्रा शिक्षालयहरुमा छैन । अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले ‘दि वर्ल्ड अफ थ्री जिरोज’ मा ‘प्रत्येक मानिस जन्मजातै उद्यमी हुन्छन्, कसैले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउँछन् भने कसैले पाउँदैनन् । कतिपयले त आफूभित्र त्यस्तो क्षमता छ भनेर थाहासमेत पाउन सक्दैनन् ।’ आफूभित्रको क्षमता पहिचान गर्ने र त्यसलाई बजारमा देखाउने आत्मविश्वास तयार पार्न उद्यमशीलतातर्फ डोर्‍याउने शिक्षा चाहिन्छ ।

रोजगारीको खोजीमा दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिन युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा केन्द्रित गर्ने नीतिको अभाव छ । जीविकोपार्जनलाई सघाउने सरकारी नीतिले मात्र आजको विश्वग्राम समाजमा बाँचिरहेका मानिसको आवश्यकता पूर्ति हुँदैन । नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाखका दरले नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछ । यस्तो जनशक्तिलाई तीनै तहका सरकारले उनीहरुको सीप, ज्ञानअनुसार पूँजी र प्रविधिमा लगानी गरेर उद्यमशीलतातर्फ केन्द्रित गराउने अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप, क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी सहुलियत कर्जामा दिने भनेर व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, यी कार्यक्रमहरु लक्षित वर्ग, समूहसम्म पुग्दैनन् । धितोमा आधारित कर्जा प्रणाली उद्यमशीलताका लागि बाधक छ । नयाँ, नवीन, नौलो सोचसहित नयाँ बजार र उपभोक्ताका लागि योजना लिएर आएका उद्यमीसँग धितो राख्न केही हुँदैन । त्यसैले अब उद्यमशीलता विकास गर्न अचल सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट प्रोजेक्ट बेस र इनोभेशनमा आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ फड्को मार्नुपर्छ ।

सरकारले वर्षौंदेखि लघुउद्यम र कृषि केन्द्रित व्यवसायमा सहयोग गरिरहेको छ । तर, यी सरकारी सहयोगको उद्देश्य उद्यमशीलता प्रवर्द्धन नभई सहज जीविकोपार्जनमा केन्द्रित छ । जीविकोपार्जनमा गरिने सहयोग उद्यमशीलतालाई गरिएको सहयोग भन्न मिल्दैन ।

कसैगरी पुगिहाले पनि लम्बेतान सरकारी प्रक्रियाले उद्यमीलाई निराशमात्र बनाउँछ । र, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीति घोषणामै सीमित हुन पुग्छ । सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान बेगर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्थाको पनि अभाव छ । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा उद्यमशीलतातर्फ लाग्नु नै आफैंमा चुनौती हो । उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा सम्झेर उनीहरुलाई सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले प्रवर्द्धन, उत्पेरणा र सहयोग गर्ने गरेका छैनन् ।

डिजिटल दुनियाँले अब उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई डिजिटल बनाइसकेको छ । तर, हाम्रा संरचना भने अझै डिजिटलमैत्री छैनन् । डिजिटल उद्यमशीलता सञ्चालन गर्न कतिसम्म कठिन भने एसियन विकास बैंकले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको रिर्पोटअनुसार ११३ देशमध्ये नेपाल १०४ औं स्थानमा छ । वर्ल्ड इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेशनको २०२२ को रिर्पोटअनुसार नवप्रवर्तनसँग जोडिएका उद्यमशीलताका लागि पनि नेपाल सहज छैनन् । अर्गनाइजेशनका अनुसार १३२ देशमा नेपाल १११ औं स्थानमा छ ।

क्यासिक्रिस्टलको खोजी गरेर नोबेल पुरस्कार पाएका इजरायलका प्राध्यापक डान सेख्तम्यानको विचारमा गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, गुणस्तरीय इञ्जिनियरिङ र विज्ञान शिक्षा, सरकारी नीति र सहयोग, खुला बजार अर्थनीति र भ्रष्टाचार उन्मूलन भएमा मात्र उद्यमशीलता मौलाउनेछ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुगोस् ।