सांसदको नाममा बजेटको खात, ११ हजार निमुखा हुलाकीको पेटमा खारेजीको लात

काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती गर्ने भनिरहेका बेला एकातिर सांसद विकास कोषमा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अर्कोतर्फ मासिक ७/८ हजार पारिश्रमिक पाउने निमुखा हुलाकीको पेटमा लात मार्ने गरी अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्दा न्यून ज्यालामा काम गरिरहेका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका करिब ११ हजार हुलाकीको रोजीरोटी खोसिँदैछ ।

के हो खास कुरा ?

नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसियसनले गत माघ १० गते नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई १३बँुदे ज्ञापनपत्र बुझायो ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो, ‘अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालयबाट निवृत्त हुन चाहने कर्मचारीलाई उचित उपदान र अन्य सेवा सुविधासहित बिदा गर्न, मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलब वृद्धि गर्न, अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ तत्काल परिमार्जन गरी अतिरिक्त हुलाक सेवालाई नयाँ ऐनअनुसार सञ्चालन गर्न, सञ्चित बिरामी बिदाको रकम एकमुष्ठ उपलब्ध गराउनुका साथै बीमा र निजामती अस्पतालमा अन्य निजामती कर्मचारीसरहको छुट र सुविधा व्यवस्था गर्न, अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसियसनका कर्मचारीप्रति कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा वा सरोकारका विषयमा अतिरिक्त हुलाक एसोसियसनको प्रतिनिधि रहनुपर्ने ।’

ज्ञापनपत्रमा थप भनिएको थियो, ‘सञ्चयकोष कटाउने र १० प्रतिशत सरकारका तर्फबाट थप्ने व्यवस्था गर्न, सीमित बिदावापत जिल्ला तथा इलाका हुलाकका कर्मचारीले पाएसरह थप एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, प्रक्रिया पुर्‍याइ स्थायी र बढुवाको व्यवस्था गर्न, तलब सुविधामा खरिदारसरह गर्नुपर्ने, कार्यालय कोठाको व्यवस्था, कार्यालय समय थप र पूरा काम पूरा दामको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्य कर्मचारीसरह विनासंघर्ष तलब वृद्धि गरिनुपर्ने, हुलाक बचत बैंक लागू गरिनुपर्ने, अन्य हुलाकमा जस्तै ड्रेस, साइकल, जुत्ता खरिदका लागि एकमुष्ठ रकम दशैंअगावै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सरकारले पेशा प्रवेश गराइसकेपछि कम्तीमा न्यूनतम सुविधा र २ छाक खाने वातावरण बनाउनुपर्ने ।’

सञ्चारमन्त्री शर्मा राखेका १३बुँदे माग पूरा गर्नु त कता हो कता, ज्ञापनपत्र बुझाएको पाँच महिना नपुग्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालय खारेज नै गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले उक्त निर्णयबाट अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालयमा कार्यरत करिब ११ हजार श्रमिकको बिल्लीबाठ भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

मुलुकभर ३ हजार ७४ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकबाहकको बिल्लीबाठ हुन लागेको एसोसियसनका अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाईंले नेपाल प्रेससँग बताए । कार्यालयमा ३ हजार ७४ जना हुलाक प्रतिनिधि र ७ हजार ७७९ जना वितरण र डाँकबाहक रहेका छन् ।

सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना नबनाई एकैपटक बजेट वक्तव्यमार्फत अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष हुमागाईंको आरोप छ ।

आफूहरुले सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि आधा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । २०३४ सालदेखि कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनको योजना नै नबनाइ अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको अध्यक्ष हुमागाईंले बताए ।

सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेश गरेको भोलिपल्ट देखि अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरिसकेको उनले नेपाल प्रेससँग बताए ।

‘हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई उक्त निर्णय सच्याउन भनिसकेका छौं । यदि सरकारले सुन्दै सुनेन भने अदालत जाने तयारी छ’, उनले भने ।

एसोसियसनले हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक इन्दु घिमिरे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज राउत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?

अतिरिक्त हुलाक सेवाका कर्मचारी कामविहीन भएको भन्दै खारेज गर्न विज्ञबाट सुझाव आएपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरी नै सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

‘पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्ययन प्रतिवेदनले नै अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालय खारेज गर्न सुझाव दिइसकेको छ । यसअघि नै यो खारेज गर्ने तयारी भए पनि अहिलेको सरकार खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरी सोचेको छ’, उनले भने ।

प्रवक्ता सुवेदीले अतिरिक्त हुलाक सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको तयारीमा लागिसकेको बताउँदै भने, ‘अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालय साउनबाट खारेजीमा जाने हो । मन्त्रालय असार मध्यसम्ममा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने योजनामा छ । बिदा हुनेलाई सुविधासहित बिदा गर्ने र बिदा हुन नचाहनेलाई ‘एक पालिका एक हुलाक’ त छँदैछ । त्यहाँ भए पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ ।’

के कस्तो थियो सुविधा ?

मुलुकभरका ३ हजार ७४ अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालयमा ३ देखि ५ जनासम्म कर्मचाररी कार्यरत छन् । ३ हजार ७४ जना हुलाक प्रतिनिधिले मासिक ८ हजार ३१० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । बाँकी ७ हजार ७७९ वितरक र डाँकवाहकले मासिक ७ हजार २७५ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।

हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकबाहकहरु कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ४५ वर्षसम्म काम गरेका छन् । आंशिक श्रमिकका रुपमा हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकबाहक नियुक्त भएको भए पनि उनीहरुले दैनिक कम्तिमा ७ घण्टासम्म काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुको पारिश्रमिक निजामती कर्मचारीको तलब बढ्ने समयमा बढ्ने गरेको छैन ।

एसोसियसनले दबाब सृजना गर्दा र आन्दोलन गर्दामात्रै पारिश्रमिक बढ्दै आएको अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । पछिल्लो दुई अािर्थक वर्ष उनीहरुको तबल बढेको छैन ।

अध्यक्ष ३८ वर्षदेखि हुलाक प्रतिनिधि

५८ वर्षका एसोसियसनका अध्यक्ष हुमागाईं ३८ वर्षदेखि अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालयमा हुलाक प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत छन् । करिव १८ वर्षको उमेरमा अतिरिक्त हुलाक सेवामा प्रवेश गरेका हुमागाईंको सुरुको मासिक तलब २३५ रुपैयाँमात्रै थियो । अहिले बढेर ८ हजार ३१० पुगेको छ ।

कसरी हुन्छ नियुक्ति ?

२०२४ सालमा अतिरिक्त हुलाक स्थापना भएको थियो । तर, २०३४ सालमा मात्रै नियमावली बनाएर अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ अनुसार अतिरिक्त हुलाक सेवा कार्यालयमा हुलाक प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । अतिरिक्त हुलाक सञ्चालन गर्न नियुक्त मुख्य व्यक्ति नै हुलाक प्रतिनिधि हो ।

अतिरिक्त हुलाकको तर्फबाट हुलाक वस्तु डेलिभरी गर्न नियुक्त भएको व्यक्ति वितरक हो भने अतिरिक्त हुलाकबाट सम्बन्धित हुलाकमा डाँक लैजान र सम्बन्धित हुलाकबाट अतिरिक्त हुलाकमा डाँक ल्याउन नियुक्त भएको व्यक्ति डाँकबाहक हो ।

हुलाक सेवा विभागले तोकेको अधिकृतले वा क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकले हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डाँकबाहक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । हुलाक प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुअघि उक्त व्यक्तिले इमानदारीपूवर्क काम गर्ने प्रतिबद्धतासहितको कबुलियतनामा गर्नुपर्छ ।

नियमावलीमा हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहकलाई हुलाक सेवा विभागबाट निर्धारण भएबमोजिमको पारिश्रमिक दिइने व्यवस्था छ । अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा नियुक्त हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डाँकबाहकलाई नेपाल सरकारको कर्मचारी नमानिने नियमावलीमै उल्लेख छ ।

सरकारी कागजपत्र रजिष्टरी र आन्तरिक पुलिन्दा दर्ता गर्ने, हुलाक वस्तु डेलिभरी दिने, अतिरिक्त हुलाकमा काम गर्ने कर्मचारीको हाजिरी रेकर्ड राख्ने, हप्ताको दुई पटकमा नघटाई अतिरिक्त हुलाक र सम्बन्धित सरकारी हुलाकको बीच डाँक आदानप्रदान गर्ने, वितरकलाई क्षेत्र तोक्ने जिम्मेवारी हुलाक प्रतिनिधिलाई छ ।

यस्तै हुलाक टिकट, अन्य मूल्यांकित हुलाक कागजात, मसलन्द तथा अन्य आम्दानी खर्चको लगत राख्ने, हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा सोधेको जवाफ दिने, हुलाक सेवा विभागले समय-समयमा तोकिदिएको ढाँचामा अन्य तथ्यांक पेश गर्ने, हुलाक सेवा विभाग र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयले तोकेबमोजिमको अन्य काम गर्ने जिम्मेवारी पनि हुलाक प्रतिनिधिलाई छ ।