राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ हजार भन्दा बढी बिद्यालयको आवेदन

काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ हजार भन्दा बढी बिद्यालयले आवेदन दिएका छन् । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेको छ ।

केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्येबाट ६ सय ७७ स्थानीय तहले आवेदन दिएका केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले जानकारी गराए । उनका अनुसार ७६ स्थानीय तहले भने निवेदन दिएका छैनन् ।

आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी ,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको महानिर्देशक अर्यालले बताए ।

केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ छन् । कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड छ । तर माग भए अनुसार बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी लाग्छ । सबै आवेदनका आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार बसेको कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशक समितिको बैठकले तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण , पुर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामाग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्च गर्नेगरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्धारा निर्मित रकेट र स्याटेलाईट निर्माणको लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्ययन गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटि ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने जनाएको छ । बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाडफाड गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आवश्यकतकाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाले कार्यविधिमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले चालु आबमा खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी काम थालनी गर्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयमा मात्रै केन्द्रीत भएर खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखे । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले १० दिनभित्र आधार सहितको बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। शिक्षामा देखिने खालको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकले आगामी चैत १२ गते बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम शुरु भैसकेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले  बताए । बैठकमा निर्देशक समितिका सदस्य समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम योजना महाशाखा प्रमुख डा. तुल्सी थपलीया, मन्त्रालयकै सहसचिव एवम विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख दीपक शर्मा लगायतले कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाडफाड गर्ने जनाएको छ । प्रकृया पुरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनीयोजना गर्न नसकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

आब २०७७÷०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राबिधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपिया खर्च भैसकेको छ । चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।