थुनछेकमा न्यायाधीश न्यौपानेको नोकझोक: विस्तारै बोल्नुस्, नेपाली राम्ररी बुझ्छु

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको थुनछेक बहसको सातौं दिनसम्म आइपुग्दा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले वकिलमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । आजको बहसमा उत्रिएका अधिकांश कानून व्यवसायीमाथि उनले नोकझोक देखाए ।

सन्दीप रायमाझीको तर्फबाट बहस गरेका बाबुराम दाहालले ठूलो आवाजमा बोलेको भन्दै उनी रिसाएका थिए । दाहाल बोलिरहँदा रोकेर उनले भने, ‘विस्तारै बोल्नुस्, सुनिहाल्छु नि ! नेपाली राम्रोसँग बुझ्छु । विस्तारै बोलिदिनुस् ।’

त्यसपछि थप सम्झाउँदै न्यायाधीश न्याैपानेले भने, ‘रिस भनेको शत्रु हो, यसले आफैंलाई सिध्याउँछ ।’

न्यायाधीश न्यौपानेले यसरी सम्झाएपछि दाहाल रक्षात्मक बने । ‘निर्दोष मान्छेलाई फसाउन खोजिएपछि स्वर आफैं ठूलो हुँदो रहेछ श्रीमान’, उनले जिरह गरे ।

सचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता राम पौडेलले गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि तयार गरेको दस्तावेज सरकारी नभएको र सरकारले त्यसलाई पारित गरेको अवस्था नभएको बताएका थिए । गृह सचिवका रुपमा पाण्डेलाई समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको, भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा राखेर कुनै फाइदा नरहेको उनले दलिल गरेपछि न्यायाधीश न्यौपानेले उनलाई रोकेका थिए ।

‘यूएनएचसीआरले नै सन् २०१६ मा नेपालबाट भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनःस्थापन बन्द गरेको रहेछ । बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको वास्तविकतामै उनीहरुले प्रश्न उठाएको देखिन्छ । त्यसो भए, तेस्रो मुलुक पुनःस्थापन गर्ने भनेर किन काम गरियो होला ? आखिर सम्बन्धित देशले चाहेमात्र पुनःस्थापन हुने रहेछ’, यो प्रकरणमा भएको सम्भावित ठगीलाई इंगित गर्दै न्यौपानेले प्रश्न गरेका थिए ।

तर, वकिलले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । सचिव पाण्डेकै तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गणेश रेग्मीलाई न्यायाधीश न्यौपानेले रोकेर धैरैपटक सवालजवाफ गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपीसमेत रहेका रेग्मीले गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले साथ नदिएपछि सचिव पाण्डेले सूचना संकलनका लागि गिरोहका सदस्यसँग आफैं सम्पर्क गरेको र त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गरेका थिए ।

पदीय मर्यादामा रहेर गरेका काममा फौजदारी अपराध आकर्षित नहुने बताएपछि न्यायाधीश न्यौपानेले मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५४ (४) पढ्न लगाएका थिए ।

दफा ५४ (४) मा ‘यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको लिखित स्वीकृति भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीउपर निजले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निजउपर कुनै कसुरको अभियोग लगाई मुद्दा चल्नेछैन । तर, कुनै कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यभन्दा बाहिरको कुनै काम गरी कुनै कसुर गरेमा निजउपर त्यस्तो कसुरको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउन नेपाल सरकार वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

न्यायाधीश न्यौपानेले यही उपदफालाई टेकेर सचिव पाण्डे आफैं विभागीय प्रमुख रहेको र कसैबाट स्वीकृति लिने अवस्था पनि नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसपछि बहसमा आएका पाण्डेका अर्का वकिल जगत जोशीमाथि न्यायाधीश न्यौपाने सुरुमै खनिए । जोशीले ‘हुन त वकिलले सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो बनाउँछन् भन्छन्’ भनेपछि न्यायाधीशले ‘अदालतले त्यस्तो कहाँ भनेको छ’ भन्दै विषय केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रतिवादीलाई कति वटा कसुर लगाइएको छ भनेर जोशीलाई थाहा पनि नभएको उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘सचिव जस्तो मान्छेले त्यस्ता गतिविधि भएका मान्छेसँग कसरी सीधा कुराकानी गर्न सक्छन् ? उनले त चाहियो नै भने पनि मान्छे खटाउन सक्छन्, हैन र ?’

त्यसपछि जोशीले केही समय चुप लागेर प्रतिवादी पहुँच भएका व्यक्तिहरु भएकाले सचिवले त्यसो गरेको बताए ।

आफ्नो तर्फबाट बहस सुन्न एक बेञ्च अगाडि सरेका सचिव पाण्डेले जोशीको बहस सकिएपछि पुरानै ठाउँमा आएर पटक पटक पानी पिएका थिए । ६ बजेसम्म बहस सुन्ने तयारी गरेका न्यायाधीशले साढे ४ बजे नै सोमबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । पालोमा आएका प्रतिवादीले आफ्नो कानून व्यवसायी सोमबारमात्र उपलब्ध हुने बताएपछि न्यायाधीश न्यौपाने झोक्किएका थिए ।

‘मैले अस्ति नै तपाईंहरुलाई मंगलबारसम्म मात्र बहसको समय दिएको छु, सकिएन भन्न पाउनु हुन्न’, उनले भने ।