लुम्बिनी सरकारको निर्णयमा यातायात कार्यालयको तगारो, साढे २ वर्षअघि प्राप्त विद्युतीय सवारी दर्तामा बखेडा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैशाख ८ गते निर्णय गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रक्रिकयामा यातायात व्यवस्था कार्यालयले अवरोध गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले सबै कानूनी प्रक्रिया पुराएर सरकारले गरेको निर्णय केही कर्मचारीको स्वार्थका कारण अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय गाडी दर्तामा अनावश्यक अवरोध भएको जनाएको छ ।

यसअघि बैशाख ८ गते मुख्यमन्त्री लिला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय सरकारबाट अनुमति नदिएका कारण दाताले दिएर साढे २ वर्षदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस संचालनका लागि प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको थियो ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विसं २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, आवश्यक कानूनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका छन् ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् ।

विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायको चासो नपुगेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीवी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् ।

यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो। यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार दर्ता प्रकृयामा गएपनि यातायातका कर्मचारीले रोकेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताए ।

‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ कर्मचारीतन्त्रमा यस्तै गतिहीन मानिस हावी भएर संघीयता कार्यन्वयनमै आउन दिएका छैनन् । लुम्बिनी बिकासकोषले के बाँकी राखेको छैनर ? यिनीहरूले भनेका सबै प्रकृया पूरा गर्दा पनि बिदुतिय गाडि सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन यातायात सेवा चलाउने प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई एउटा अधिकृतले लत्याउछ ?’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारको निर्णय लिएर पटक पटक यातायात कार्यालयमा जाँदा कानुनी प्रकृया नपुगेका भन्दै फिर्ता पठाएपछि उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । याताायात कार्यालयको यही अवरोधवाला पत्र सलएर उनी संघीय सरकारका विभागीय मन्त्रीसमक्ष पुगेका छन् ।

‘आज यही पत्रको विषय लियर माननीय मन्त्री प्रकाश ज्वाला र यातायात विभाग काठमाडौंमा डिजी नारायण भट्टराईसंग कुरा गर्दा पत्र प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायले यता सोध्न नै नपर्ने जवाफ आयो। यो अधिकार प्रदेश सरकारकै हो । कार्यान्वयन गर्न वाधा छैन भन्ने जवाफ आयो । यति जवाफ हाम्रै सामुन्ने नै भएपनि यातायात कार्यालयले रोकेको छ’, उनले भने ।

‘अब के गर्ने पत्रकार, नागरिक समाज, र जनताले भन्नपर्ने बेला आयो, हामीजस्तो सरकारकै अंगलाई त यति दुख दिन्छन् भने अरूलाई कसरी सेवा दिन्छन् कर्मचारीले ? धैर्यताको बांध टुट्न लागेको छ । समयमै चेतियोस प्रदेस सरकार, यस्ता कर्मचारीमाथि विभागीय कारवाही होस, जनता उठन पर्छ भने माननीय मन्त्री, सांसदलाई चुनेको के काम ?’, कोषाध्यक्ष भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले दाताले दिएको यति ठूलो लगानी खेर जान दिन नहुने र विदुतीय गाडीको प्रयोगले अर्थतन्त्रको उल्टो यात्रा बदल्न सकिने बताएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीले प्रदेश सरकारले गरेको सो निर्णय कानुन विपरीत भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने जनाउँदै यातायात व्यवस्था विभागमा पत्र लेखेर आवश्यक मार्गदर्शन मागेको जनाएको छ ।

विभागलाई लेखेको पत्रमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपालको चनं ६७८, मिति २०८०र०१र१३ को पत्र एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशबाट लु.प्र.म.प.वै.स. २र २०८०, मिति २०८०–०१–०८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदा ‘एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत बृहत्तर पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आउने बाह्य तिर्थयात्री तथा पर्यटकहरुलाई यातायात एवं पर्यटक सेवा सञ्चालनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक’ उड्डयन मन्त्रालयबाट लुम्बिनी विकास कोषमा हस्तान्तरण भई कोषको नाममा नामसारी भएका पाँच थान विद्युतीय बस र चौध ९१४० थान विद्युतीय भ्यान सवारी साधन सरकारी प्लेट (सेतो प्लेट)मा दर्ता भएकोमा उक्त सवारी साधनहरुलाई पर्यटक सवारी प्लेट (हरियो प्लेट) मा रुपान्तरण गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको निर्णय भै आएको जनाइएको छ ।

निमित्त कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षरमा पठाइएको सो पत्रमा प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत सो व्यवस्था नभएकोले उक्त सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्ट मार्गदर्शन मागिएको छ । यसको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, राप्ती उपत्यकालाई पठाइएको छ ।