नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सबारे संसदीय समितिमा चासो, उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग (भिडिओ)

काठमाडौं । सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सोमबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले यस्तो आवाज उठाएका हुन् । सांसदहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए । उनीहरूले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर स्टक एक्सचेञ्ज सुधार गर्नु सुझाव दिएपनि समितिले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनैपनि बेला अघि बढ्नसक्ने बताए । उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनेपनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख नगरेको प्रष्ट्याएका छन् ।

भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासमेत अघि बढाएको गिरीको जिकिर थियो ।

‘विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको छ । समितिले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न पाउनुपर्छ । बोर्डले लाइसेन्स वितरण गर्‍यो भन्ने नभई मापदण्डअनुसार वितरण गर्‍यो कि गरेन भन्ने छानबिनको विषय हो’, उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टेक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिसअनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा उनको पनि जोड थियो ।

समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए । उहाँले बैंकहरूले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको बताए । अर्थ समितिले अब बैंकको पूँजी ८ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।