नागरिकता प्रमाणीकरण : मुद्दा अदालतमा, बहस संसदीय समितिमा

काठमाडौं । विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशमार्फत् राष्ट्रपतिको कदमलाई अंकुश लगाइसकेको छ । अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दामा भने राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बहस भएको छ ।

समितिका सदस्य र पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीबीच सवालजवाफ भएको हो । छलफलमा आमन्त्रण गरिएका रेग्मीलाई एमाले सांसद इन्दिरादेवी गौतमले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा धारणा सोधिन् गरेको विषयमा पूर्वप्रशासकको धारणा के छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

पूर्व गृहसचिव रेग्मीको भनाई जस्ताको त्यस्तै

‘नागरिकता विधेयकको विषय विवादका लागि बिवाद गर्न उठाइएको विषय हो । हाम्रो संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा के लेखिएको छ भने, बाबु आमाको अंगिकृत वा जन्मसिद्धको नागरिकता भएका सन्तानले संघीय कानून बमोजिम वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने उल्लेख छ । खाली संघीय कानून भनिएको हुनाले संविधान बमोजिम खुरुखुरु नागरिकता दिनुपर्ने हो नि त । संघीय कानूनमा कसरी दिने, के गर्नें भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ । त्यो कुनै नयाँ कुरो होइन । अब अहिले प्रायजसो सबैले ठिकै पनि हो भनेका छन् । अब अर्को कुरा अलिकति चित्त नबुझेको कुरा के हो भने धेरै जसो महिलाले यो भएन भन्ने गरेका छन् । जसको बाबुको पत्ता लागेको छैन, आमा नेपाली नागरिक हो । उसबाट जन्मिएको सन्तानलाई कसरी नागरिकता दिने भन्दाखेरी उसको बाबु छैन भनेर आमाले प्रमाणीत गरिदिनुपर्यो भन्ने कुरामा महिलाको अपमान भयो भन्ने कुरा आयो । यो कुरा पनि के हो भने, यो नागरिकता प्रमाणपत्रमा बाबु पत्ता नलागेको भनेर लेख्ने नै होइन नि । खाली फाराममा मात्रै लेख्ने हो । जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गोप्य नै रहन्छ । त्यसैले कसरी महिलाको अपमान हुन्छ ? त्यो नगर्दाखेरी के हुन्छ भने हाम्रो त भारतसँग सिमा जोडिएको कुरा छ । धेरै मान्छे त यतै आउने तरकारी बेच्ने, कवाडी उठाउने नाममा आउने नेपाली महिलासँग बच्चा जन्माउने, अनि के कहाँ हो घर ठेगाना केहि पनि थाहा हुदैँन । यहाँ आमासँग भएपछि उसैले नागरिकता दिनुपर्यो नि । अनि उसको बाबुको ठेगाना छैन भन्ने कुराको को हो त साक्षी ? अब यहाँ बिदेशी महिलालाई सजिलो छ । हाम्रो संविधानले पनि त्यहि व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, पुरुषको हकमा व्यवस्था छैन । १५ वर्ष बसेको हुनुपर्यो, नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्यो । कुनै सिपमुलक काम गरेर कमाएको हुनुपर्यो भन्ने कुरा छन् । त्यसो भएको हुनाले यदि त्यस्तो हुनसक्छ भने के हुनसक्छ भने यहाँको नागरिक बन्न सक्छ है भनेर रोक्नका लागि बाबु देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । छैन भने त्यो गोप्य रहन्छ । कैयौ यस्ता कुरा हुन्छन् । जस्तो बलात्कारको मुद्धामा अदालतले त बयान लिन्छ नि । कहाँ हो के हो भनेर भन्दा मेरो अधिकार हनन भयो भन्न त भएन नि । न्याय दिनका लागि प्रमाण त हुनुपर्यो नि । तर, त्यो गोप्य रुपमा हुन्छ । अहिले त झन बयान लिने व्यक्ति पनि महिला नै हुनुपर्छ भन्ने पनि गरिएको छ । त्यसैले को हो भनेर प्रमाणीत गर्नुपर्यो । अर्को गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र अर्को एउटा अधिकार नदिनेगरी नेपालमा लगानी गर्न पाउनेगरी नेपाली नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ । अहिलेको मुख्य मुद्धा भनेका यिनै हुन् नागरिकता विधेयकमा ।

तत्कालफन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा पनि यही थियो र अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकोमा पनि यही नै हो । अर्को यहाँ बीचमा खासगरी मधेश प्रदेशमा भारतबाट आउने महिलाले एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नेपाली नागरिकता भन्ने कुरा उठेको छ । यस्तो कुरा होइन, कानून भनेको त मुलुकको हित र आवश्यकतामा बन्ने हो, न कि भारतको हेरेर ।

त्यसैले यो सबै राजनीति गरेको हो । उग्रराष्ट्रवादको नाममा गलत कुरा गर्ने कार्य भइरहेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यबाट च्यूत भएको अवस्था हो । उहाँले एक पटकसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फिर्ता गर्न पाउनुहुन्छ । दुईपटक फिर्ता गर्न पाउनुहुन्न । १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा के जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ भएको छन् र भएको छैनन् । दिनदिनै नारा जुलस भएको छ कि छैन । अलिकति बढी भयो भने गोली चल्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसै कारण शान्ति सुरक्षाको कुरा पनि छ । अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभयो । हिजो भएको गल्ती सच्चिएको छ । अरु कुनै उपाय थिएन ।

पूर्वगृहसचिव रेग्मीको कुरा सुनेपछि एमाले सांसद कुमार दसौदीले भने कुनै पनि राष्ट्रले नागरिकता दिँदा शर्त राख्ने गरेको बताए ।

उनको भनाइ यस्तो थियो

अरबभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक बीचमा छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै पनि शर्त नराख्ने हो भने त्यहाँबाट कुनै पनि ढंगले मान्छे प्रवेश गर्ने र नागरिकता लिँदै गर्‍यो भने हामीले राष्ट्रको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छौ ? यस्तो गम्भीर विषय हामीले सतही ढंगले बुझ्नु हुँदैन र टिप्पणी गर्नु हुँदैन कि ? यसलाई अन्तर्राष्ट्रवादको रूपमा हेर्नु हुँदैन कि ? दोस्रो कुरा राष्ट्रपति भनेको यो मुलुकको एक नम्बरको मान्छे । यो मुलुकको एक नम्बर मान्छे भइसकेपछि संविधान र कानूनमा के लेखिएको छ भनेर त्यो शब्द मात्रै हेर्छ कि, उसले आफ्नो मुलुक र मुलुकका नागरिकको हितमा जिम्मेवारी वहन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? त्यो ठाउँमा बसेको मान्छेले जे आउँछ त्यसैमा आखा चिम्लेर हस्ताक्षर ठोकिदिने हो र ? मिल्छ र त्यस्तो गर्न ?

विवाद बढेपछि हुने देखिएपछि समितिका सभापति दिलकुमार रावलले विवाद समाधान गर्नका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका १५ वटा कारण स्मरण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयकको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन पनि छ । सर्वोच्च अदातलले विधेयक कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश पनि दिइसकेको छ । यो विषयलाई हामीले फरक-फरक दृष्टिकोणबाट छलफल गर्न सक्छौं । किनभने अहिले संसदको सर्वोच्चताको कुरा पनि उठिरहेको छ । प्रमाणीकरण गर्दा के हुन्छ र नगर्दा के हुन्छ भन्ने पनि उठेको छ । यसलाई हामीले फरक–फरक ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्छौ । तत्कालीन राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता गर्दा संघीय तथा प्रादेशिक पहिचानसहित १५ बुदेँ सुझाव पनि दिनुभएको छ । यो एउटा राजनीतिक विषय हो र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ । यसमा विवाद नगरौं ।’