अर्थतन्त्रमा समस्याको थुप्रो छ, एकै धक्कामा हटाउन सकिन्न

हाम्रो अर्थतन्त्र बाह्य र आन्तरिक कारणले कसरी प्रवाहित भयो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर अघि बढेको छु । सबै विषय म आउनेबित्तिकै राम्रो भयो भनेको छैन । थुप्रो लागेको समस्या एक धक्काले समाधान गर्छु पनि भनेको छैन । समस्या र अप्ठ्यारा छन् भनेर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बजेट ल्याएका छौं ।

साधारण खर्चमा धेरै कटौती गर्न नसके पनि सुरु गरेको छु । थोरै थोरै बजेट बाँड्ने तमाम कोसिसका बाबजुद आवश्यक आयोजनालाई मात्र बजेट धेरै परेको छ । विनियोजनहरु आवश्यकता केन्द्रित छ । कार्यतालिका नै बनाएर कसरी पूँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढेका छौं ।

हामी बजेट राख्यो भनेर खुशी हुन्छौं । तर, त्यसको उपयोग हुँदैन । विदेशी दाताहरुले सहयोग गर्न चाहेका छन् । तर, हामीले खर्चको प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनौं ।

देशभित्र उत्पादन कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भनेर बजेटले गम्भीरताका साथ हेरेको छ । आईटीलाई सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ । एक प्रतिशत बजेट आविष्कार र रिसर्चमा पठाएका छौं ।

बाँझो जमिनमा कसरी उद्यमी प्रयोग गर्ने वा सहकारीमार्फत कसरी उपयोग गर्ने भनेर सोहीअनुसारको कार्यक्रम ल्याएका छौं । अहिले नारा धेरै भयो भनिरहनु भएको छ । सबै नाराहरु लक्षित उद्देश्यका साथ आएको छ । करको दरमा रेसनलाइज गर्न खोजेका छौं । कुनै एउटा उद्योग, व्यवसाय वा व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर ल्याएको छैन ।

हामी बजेट राख्यो भनेर खुशी हुन्छौं । तर, त्यसको उपयोग हुँदैन । विदेशी दाताहरुले सहयोग गर्न चाहेका छन् । तर, हामीले खर्चको प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनौं ।

स्वदेशी उद्यम संरक्षण गर्न प्याजको कर बढायौं

भ्याटको कारणले राजस्वको दायरा घट्दै गएको थियो । मेरो दाइले मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालमा प्रवेश गराएको हो । त्यसमा ठूलो विरोध भएको थियो । तर, त्यसले पछि राम्रो हुँदै गयो । त्यो वैज्ञानिक प्रणाली थियो । नेपालका उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्न मूलतः आन्तरिक उत्पादनकर्तालाई संरक्षण गर्न ल्याइएको हो । आलु, तरकारी पनि किनेर खाइरहेका छौं । यति अर्ब आयात, उति अर्ब आयात भनिरहेका छौं । अर्कोतर्फ किन उत्पादनलाई बढावा नदिने भनेका छौं । तर, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्न लिइएको कर वृद्धिको निर्णयको विरोध भइरहेको छ ।

हाम्रो लक्ष्य उद्योग व्यवसाय फस्टाओस् र आयात परनिर्भरता कम होस् भनेर आलु र प्याजमा कर बेस फराकिलो बनाउने लक्ष्यले आएको हो । मैले हरेक पटक हरेक डकुमेन्टमा समाजवादउन्मुख दोहोराउनुपर्छ भन्ने होइन । संविधानलाई इनकर्पोरेट गरेर अघि बढेको छ । बजेट समाजवादउन्मुख छ ।

उत्पादन भयो, आर्थिक वृद्धि भयो । तर, त्यसको पहुँचमा जनता पुगेन भने त्यो समाजवाद भएन । हरेक नागरिकले आफ्नो क्षमता र योग्यताको प्रयोग गर्न सकोस्, राज्यले सहजीकरण गरोस्, निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने कुरा राज्यले गरोस् भनेर अघि सारेका छौं । पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको हरेक नागरिकलाई समाजवादउन्मुख गराउने हो ।

पूँजीगत खर्च बढ्न राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ । कागती निचोरेको जसरी निचोरेर कर बढाउने होइन, अर्थतन्त्र नै चलायमान गराउने हिसाबले गरेका हौं ।

यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर भाग्न अरुलाई छुट भए पनि अर्थमन्त्रीलाई हुँदैन । सबै क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने भन्ने हो ।

पूँजीगत खर्च धेरै बढाउन सकेनौं

बजेटको आकारको कुरा गर्दा यो चालू वर्षभन्दा २.३४ प्रतिशतले घटाएको हो । एकातिर ऋण व्याज दायित्व बढ्यो । अर्कोतिर वैदेशिक सहयोगलाई मध्यनजर राख्नुपर्‍यो भने राजस्व पनि हेर्नुपर्‍यो । कतिपय आलोचकहरुले अझै यति साधनस्रोत जुट्छ र भन्ने शंका गर्नुभएको छ । ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व बढेकाले पूँजीगत खर्च घटायौं । आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन सक्ने अवस्था छैन ।

विदेशी सहयोगमा पनि धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा राखेनौं । ३०२ अर्बको पूँजीगत खर्च साह्रै थोरै भयो भन्ने छ । तर, रियलमा २७ प्रतिशत हो । साधारण खर्चमा कतिपय खर्च पूँजीगत छ । त्यसकारण १७ प्रतिशतमात्र होइन २७ प्रतिशत छुट्याएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा दिने रकम स्वास्थ्य र शिक्षाका कतिपय लगानी पनि पूँजीगत खर्चमा पर्छ । त्यसले गर्दा ४ खर्ब बढी हुन जान्छ । पूँजीगत खर्च बढ्न राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ । कागती निचोरेको जसरी निचोरेर कर बढाउने होइन, अर्थतन्त्र नै चलायमान गराउने हिसाबले गरेका हौं ।

यस्तै संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेटको विशेषतामा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि बजेटको महत्वलाई कम गर्न संसदले खल्तीमा हाल्न दिए जसरी प्रचार भयो, त्यो होइन । यो कार्यक्रममा बजेटको सीमितता छ । भौतिक पूर्वाधारको निकै माग छ । यस्तो बेलामा निर्वाचन क्षेत्रमा नभई नहुने पूर्वाधार आयोजनामा कम्तिमा १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट जाँदा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्यो । यो पूँजीगत खर्च नै हो । माननीयले त सिफारिसमात्रै गर्ने हो । सिफारिस पनि गर्न नपाउने कुरा जायज होइन ।

(प्रतिनिधिसभाको आइतबार भएको बैठकअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्री डा. महतद्वारा व्यक्त विचारको सार संक्षेप । सं.)