बजेटप्रति असहमति व्यक्त गर्दै गोकर्ण विष्टको टिप्पणी- धानचामल धामीलाई, व्यथाजति हामीलाई

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भिर असहमति रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितका शक्तिशाली मन्त्रीहरुका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको उनको तर्क थियो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सचिव विष्टले विनियोजन विधेयक अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, विभेदकारी रहेकाले आफूहरुले छलफल गर्न समेत नचाहेको बताए ।

उनले विनियोजन बजेट गरिव जनताको हित विपरीत आएको जिकीर गरे ।

‘यो गरिब मारा छ । यसले गरिब जनताको हित गर्न सक्दैन । दोस्रो, यो बजेटले मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्र र जनताहरुको जीवनलाई माथि उठाउने गरी विनियोजन गर्नु पर्दथ्यो । खासगरी उपचार नपाएर अकालमा जीवन गुमाउने जनताहरु, अस्पतालको अनुहार देख्न नपाउने जनताहरुको संरक्षणका लागि स्वास्थ्यमा, जनताको उपचारमा विनियोजन थप्नु पर्दथ्यो’, सचिव विष्टले भने, ‘पढन नपाएर भारतका गल्लीहरुमा चौंकीदारको रुपमा जीवन जीउन बाध्य नेपालका बालबालिका र युवाहरुलाई शिक्षामा सुविधा दिनका लागि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विनियोजन बढाउनु पर्दथ्यो । तर, त्यो प्रकारको अवस्था देखिदैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो विनियोजन अकालमा मानिसहरुको जीवनलाई संरक्षण गर्न योग्य छैन । र, पढन नपाएको नागरिकहरुलाई पढेर योग्य नागरिक बनाउनका लागि यो विनियोजन सबल छैन । तेस्रो कुरा, विनियोजन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, विभेदपूर्ण छ । जहाँजहाँ मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतका शक्तिशाली मन्त्री, विनियोजन त्यहाँ छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने एउटा उखान छ नि । त्यही प्रकारको स्थिति छ । माननीय सदस्यहरुको नाममा त उहाँले ५ करोड विनियोजन गर्नु भयो ।’

तर अर्बौ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा लगेको विष्टको दाबी छ ।

‘एउटा उखान छ- धानचामल धामीलाई, व्यथाजति हामीलाई । पैसा जति मन्त्रीहरुको आफ्नो ठाउँमा, बदनामी संसदलाई, सांसदहरुलाई । यो प्रकारको स्थिति यो विनियोजनले देखाएको छ । र, त्यसैगरी आज देशैभरी पिउने पानीको अभावमा लाखौं, करोडौं जनता काकाकुल बनेका छन । पिउने पानीमा विनियोजन थप्नु पर्दथ्यो । रकम थप्नु पर्दथ्यो । यो सबै हिसावले यो बजेट अन्यायपूर्ण छ । विभेदकारी छ’, उनले भने, ‘यो सामाजिक न्यायको हिसावले बेठिक छ । र, यो उत्पादनशील क्षेत्रमा विनियोजन हुन सकेको छैन । न यसले उत्पादन वृद्धि गर्छ, न यसले आर्थिक वृद्धि गर्छ । न रोजगारी वृद्धि गर्छ । न देशलाई समृद्ध बनाउँछ । यसले देशलाई ऋण थप्ने गरी टाठ पल्टाउने गरी लैजान्छ । अर्को प्रकारले भन्ने हो भने समाजलाई नकारात्मक दिशामा लैजान्छ । परिणाम हामीलाई कंगाल बनाउँछ । त्यसकारण यो विनियोजनमा छलफल पनि गर्ने कि नगर्ने ? छलफल गर्न पनि लायक यो विनियोजन छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न त छ नै । संसदीय प्रक्रियामा छलफल त गर्नुपर्ने हन्छ । तर यसमा हाम्रो गम्भिर असहमति छ ।’

सचिव विष्टले विनियोजन बजेटमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुनै पनि खालको योजना नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।