११ दिनसम्मकाे थुनछेक बहस, प्रहरीले दबाबमा बयान गराएकोदेखि ‘फेक’ प्रमाण बनाएकोसम्म जिकिर

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ११ दिनदेखि चलेको थुनछेक बहसका क्रममा बिहीबार प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस सकेका छन् ।

सरकारी वकिलले सुरुमा ३ दिन लगाएका थिए भने त्यसपछि प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले ८ दिन लगाएका हुन् । नेपालमा थुनछेक बहसमा यतिधेरै समय खर्च भएको सम्भवत यो पहिलोपटक हो ।

शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जवाफी बहस गरेपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले साँझसम्म थुनछेक आदेश गर्नेछन् ।

साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्ने र थुनामा पठाउनेमध्ये एक आदेश हुने छ ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये १२ जना फरार छन् । उनीहरु सबैविरुद्ध विभिन्न ४ वटा कसुर लगाइएको छ। त्यसमा फैसला प्रयोजनका लागि एकिकृत कसुर पनि थप छ ।

प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहँदा न्यायधिशले उठाइएका प्रश्न टिप्न र जवाफ दिन सरकारी वकिललाई पटकपटक स्मरण गराएका थिए ।

आफूविरुद्ध लगाइएका कसुरलाई लिएर प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारी वकिललाई ३ घण्टाको समय दिइएको छ। प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजनमा प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् ।

‘जाहेरवाला आफैं अभियुक्त हुन्, पैसा उठाउनेलाई उन्मुक्ति दिइयो’

प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको पहिलो दिन नै कानुन व्यवशायीहरु सरकारी वकिल र प्रहरीमाथी आक्रामक बनेका थिए। आफु नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न तयार हुनेहरु नै अभियुक्त भएको र अवैध कामबाट सृजित हुने परिणाममा ठगी मुद्धा आकर्षित हुन नसक्ने उनिहरुको भनाई थियो ।

‘घुस खाने मात्र होइन, घुस दिने पनि अपराधी हुन् । तर यहाँ जाहेरवालालाई मतियार समेत बनाइएन ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले प्रश्न गरे ।

पीडितबाट पैसा संकलन गरेको भनिएका गजेन्द्र बुढाथोकी, रामकृष्ण रेग्मी र प्रेमप्रसाद पन्थीलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै कानुन व्यवसायीले अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएका थिए। बुढाथोकी, रेग्मी र पन्थीले आफुसहित पिडितबाट उठाएको पैसा सानु भन्डारी, सन्देश शर्मा, केशव दुलाललगायतलाई पठाएको भनेर जाहेरी दिएका थिए । अधिकारीजस्तै अधिकांश प्रतिवादीका कानुन व्यवशायीले पिडित र जाहेरवालालाई अनुसन्धानमा नल्याएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट बहस गरेका पूर्व महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले यो प्रकरणमा पिडित तथा जाहेरवाला सबै अभियुक्त भएको भन्दै गैह्रकानूनी लेनदेनमा अदालतले भरिभराउ गर्नै नसक्ने बताएका थिए ।

‘यो मुद्दामा पीडित कोही छैनन् । पीडित नभएपछि ठगी भयो भन्ने कुरै भएन’, उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता सुसिल पन्तले एउटै व्यक्तिलाई कुनै जिल्लामा जाहेरवाला र कुनै जिल्लामा अभियुक्त बनाइएको भन्दै गजेन्द्र बुढाथोकीविरुद्ध दाङमा चलिरहेको ठगी मुद्दातर्फ इंगित गरेका थिए ।

नगदै पैसा बुझाएको प्रमाण खै ? पीडितहरु नाम मात्र खडा गरियो

बहसका क्रममा सन्देश शर्मा,सानु भन्डारी, केशव दुलालका कानून व्यवसायीले पीडितले नगदै पैसा बुझाएको भनेको आधारमा अभियोग ल्याइएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

भण्डारीको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बोकेर हिँड्न नपाइने र ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार चेकबाट हुने कानूनी व्यवस्था रहेकाले जाहेरवालाले लाखौँ रुपैयाँ नगदै बुझाए भन्नु काल्पनिक मात्र भएको दाबी गरे ।

दुलालका कानून व्यवसायी राजन भट्टराईले २ रुपैयाँको साग किन्न पनि ग्राहकले ओल्टाइपल्टाई गर्ने भएकाले कसैले लाखौँ रुपैयाँ प्रमाण नराखी कसरी दिन सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । भन्डारीका कानुन व्यवशायीले भन्डारीविरुद्ध जाहेरी दिने अधिकांशलाई उनले नचिनेको र प्रहरीले पनि उनिहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।

नगदै पैसा बुझाएको विषयमा अन्य प्रमाणले पुस्टी नगर्दासम्म अदालतले आजसम्म ठगी प्रमाणित गर्न नसकेको प्रतिवादीका कानुन व्यवशायीको दावी थियो ।

फँसाउन खोजिएका मान्छेलाई पोल्न पटकपटक बयान, प्रहरीले प्रमाण बनायो

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि पूर्व मन्त्री रायमाझीका कानुन व्यवशायीले प्रहरीले प्रमाण बनाएकोदेखि पटकपटक सहप्रतिवादीलाई बयान गर्न लगाएर आफ्नो पक्षलाई पोल्न लगाएको दाबी गरेका थिए ।

पूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले एकपटक भन्दा बढी बयान गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि सुनियोजितरुपमा पोल्न लगाएर पक्राउ गरिएको दाबी गरे ।

‘सुरुमा इन्कारी बयान दिएकालाई मध्यरातमा लगेर फेरी बयान गराउँदै मान्छे पोलिएको छ । ती प्रतिवादीले अदालतमा फेरी इन्कारी बयान दिएका छन्। अन्य प्रमाणले पुष्टी नगर्दासम्म अदालतमा भएको बयानले मात्र मान्यता पाउँछ’, श्रेष्ठले भने ।

सानु भण्डारीको घरबाट बरामद भएको भनिएको डायरी प्रहरीले आफै सृजना गरेको कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका थिए । अदालतमा उनले इन्कारी बयान दिएकाले प्रहरीले त्यसलाई सृजना गरेको उनिहरुको भनाई थियो । यस्तै, बालकृष्ण खाणको साथबाट बरामद भएको भनिएको कागज पनि प्रहरी आफैंले सृजना गरेको उनीहरुले दाबी गरे ।

जाहेरवालाले किटान नगरी र उनिहरुसँग पैसा नलिई कसरी ठगी हुन्छ ?

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका अधिकांश प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले पीडित भनिएका व्यक्तिबाट पैसा लिएको अनुसन्धानले देखाउन नसकेकाले साधारण तारेख वा धरौटीमा छुट्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘खाणविरुद्ध न किटानी जाहेरी परेको छ नत कसैलाई उहाँलाई पैसा बुझाएको प्रमाण नै पेश गर्न सकेको छ। त्यसो भए यहाँ उहाँबाट कसरी ठगी भयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भने ।

टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट बहस गरेका अधिकांश कानून व्यवसायीले पनि यही तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्तले नियत राखेर राजनीतिक करियर सिध्याउने हिसाबले मुद्धा दायर गरिएको बताए ।

उजुरी ठगीमा, कसरी थपिए अरु कसुर

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्कासहित अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादीविरुद्ध लगाइएका विभिन्न कसुरलाई लिएर प्रहरी र सरकारी वकिलमाथी खनिएका थिए ।

‘ठगीमा उजुरी पर्छ । अनि अन्तिम समयमा तीन चारवटा मुद्धा थपिन्छन् । सरकारी वकिलले दफा लगाई दिए पुग्ने हो ? अनुसन्धान गरेर प्रमाण पुर्यादउनु पर्दैन ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने । उनले धेरै कसुर लगाएर मुद्धालाई ठुलो बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

‘सरकारी वकिलले अदालत हाँक्न थालेको हो’, उनले प्रश्न गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले एक व्यक्तीविरुद्ध विभिन्न कसुरमा मुद्धा लगाउनु परे प्रत्येक कसुरका लागि बेग्लाबेग्लै बयान गरिनुपर्ने बताए ।

‘तर यहाँ ठगीभन्दा बाहेकमा बयान लिइएको छैन। प्रतिवादीविरुद्ध हरेक कसुरमा प्रमाण देखाएर कसुर लगाउनुपर्छ। तर यहाँ जबर्जस्ती कसुर थोपरिएको छ’, श्रेष्ठले भने। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले मुद्धा चलाउने नचलाउने अन्तिम निर्णय सरकारी वकिलले गर्ने भएपनि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई केहीपनि नहेरी अगाडि बढाइएको बताए ।

‘सरकारी वकिलले प्रमाणका आधारमा कसलाई के कसुर लगाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। तर यो प्रकरणमा भएजत्ति सबै दफा लगाएर अभियोग ल्याइएको छ’, घिमिरले भने ।

कसले गर्यो प्रतिवेदन कीर्ते ?

भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको केन्द्रमा देखिन्छ गृहमन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको कीर्ते । तर प्रतिवेदन कीर्तेमा कुनैपनि प्रतिवादीले आफ्नो भूमिका कल्पनासम्म गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गरेका छन् ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पान्डेदेखि योजनाकारका रुपमा प्रस्तुत गरिएका विचौलियाहरु सानु भन्डारी, सन्देश शर्मा, केशव दुलाललगायत सबै प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले कीर्तेको अभियोग हचुवाका भरमा ल्याइएको बताए ।

‘कसले, कहिले, कुन मितीमा कसरी प्रतिवेदन कीर्ते गर्योब भनेर अभियोग पत्रमा भन्न सकेको अवस्था छैन । यस्तोमा विना प्रमाण अभियोग ल्याइएको छ’, प्रतिवादीका वकिलहरुले भनेका छन् । ठगी र किर्ते प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण राज्यविरुद्धका अपराध र संगठित अपराधका कसुर पनि आकर्षित हुने अवस्था नरहेको उनिहरुले तर्क गरेका छन् ।