स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्ड कि अनिवार्य ?

विषय प्रवेश:

स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी समयमै वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी नागरिकले देख्ने, अनुभव गर्ने र महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई पालन गरी सोही कानुनहरूको अधीनमा रही कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सरकारको लागि आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान बजेट हो।

बजेट सरकारको खर्च गर्ने एउटा निर्देशिका पनि हो। बजेटले जनताका अपेक्षाहरू सरकारबाट पुरा गर्ने प्रयास गर्दछ। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले बजेट मार्फत जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्न कोसिस गर्दछन्।

देश सङ्घीय संरचनामा गएपश्चात् तहगत सरकारहरूको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ, जसमा तिन तहको सरकारको अवधारणामा राज्य शक्तिको बाँडफाँटले गरेको छ । संविधान बमोजिम तिनै तहका सरकारहरूले हरेक वर्ष आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ। स्थानीय तह (गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका) ले प्रत्येक वर्ष आम्दानी र खर्चको विवरण अनुमान  गरी नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्दछ।

स्थानीय तहहरूले संविधानबाट प्राप्त अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय तहको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्दछ। यसरी योजना बनाउँदा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैगिंक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तर सम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्दछ।स्थानीय तहले माथि उल्लेखित विषयमा योजना तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय नागरिकहरूको सबै वर्ग र क्षेत्रका समुदायहरूको समान प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ। हरेक वर्षको योजना तर्जुमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनुपर्ने छ । जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न समुदायमा सबैको समान अनुभूति र सहभागिता हुने गरी योजना तथा बजेट निर्माण गर्नको लागि तपशीलमा उल्लेखित निर्दिष्ट सात चरणहरूलाई आत्मसाथ गर्दै योजना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

पहिलो चरण: सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने:

हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्दछ। नेपाल सरकाले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यो चरण तोकिएकै समय गर्न सकिएन भने समग्र योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्दछ ।यस चरणमा हुने ५ मुख्य कार्यहरू निम्नानुसारका रहेका छन् ।

• मंसिर मसान्तभित्र विषयगत समिति तथा शाखाहरूबाट स्थिति पत्र अद्यावधिक गर्ने,
• पौष १५ गते भित्र विषयगत शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार तथा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।
• पौष १५ गतेभित्र नै राजस्व परामर्श समिति र श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आगामी आ.व. का लागि आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण अन्य आय प्रक्षेपण गर्नुपर्ने छ ।
• पौषमसान्तसम्म कार्यपालिकाबाट आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण संघ र प्रदेश को अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ ।
• यो चरणको अन्त्यमा, कार्यपालिकाबाट विषयगत क्षेत्र विभाजन गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ । यदि विषयगत समितिको सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा सोही अवधिमा गर्नुपर्ने छ ।

दोस्रो चरणः श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण :

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा गर्नका लागि केही विशेष समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, नगर प्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, सुशासन र संस्थागत विकास समिति जस्ता समितिहरूको बैठकले तोकिए बमोजिका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नुपर्दछ। स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्दछ। यो चरणमा निम्नबमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• फाल्गुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत्र मसान्तभित्र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरण समेतसहितको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गरिसक्नुपर्ने छ ।
• स्थानीय तहमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्था, उपभोक्ता समिति। सहकारी संस्थाहरूसँग पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्दछ । यस कार्यका लागि स्थानीय तहको प्रमुखले जिम्मेवारी रहने छ ।
• संघ प्रदेशबाट आएको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन र गैसस तथा अन्य संघसंस्थाहरूसंगको छलफलका आधारमा बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव तयार गर्नुपर्दछ । जसलाई कार्यपालिकामा छलफलका लागि समेत पठाउनुपर्दछ ।
• वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका आधार र विधिहरू तयार र कुल बजेट तथा विषयगत क्षेत्रको सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तय गर्नुपर्दछ ।
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट वैशाख १५ गते भित्र विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने छ । विषय क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्दा उदाहरणका लागि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास र सुशासनलाई क्रमशः ३५ प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत, १० प्रतिशत र ५ प्रतिशत हुने गरी गर्न सकिनेछ ।

 तेस्रो चरणः बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट:

सहभागितामूलक योजना तर्जुमाका लागि यो चरण स्थानीय तहका लागि निकै महत्त्वपूर्ण चरण हो । प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा बस्ती तथा टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट गर्नु पर्दछ। वस्तिस्तरमा के कस्तो किसिमका बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परेको हो सोही स्थानका स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट माग सङ्कलन गर्नु पर्दछ ।यसरी सो समुदायका विकास र कार्यक्रमका लागि गरिने निर्णय प्रक्रियामा सोही समुदायका सबै वर्गका नागरिकलाई कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने मान्यताका साथ सहभागी गराउनु पर्दछ। यसो गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समुदायका नागरिकहरूले अपनत्व ग्रहण गर्नुहुने छ, जसका कारण आयोजनाको दिगोपना समेत कायम रहन्छ ।यो कार्य वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ । यस चरणमा हुने मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार छन् ।

• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट वैशाख १५ गते भित्र वडा समितिलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराइसकेपश्चात् वैशाख मसान्तभित्र वडा समितिले बस्ती तथा टोलस्तरमा बैठक गर्नका लागि कार्यतालिका तयार गरी वडा समिति पदाधिकारीहरूका बिचमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ ।
• वैशाख मसान्तभित्र नै वस्तीस्तरका बैठकका लागि योजना निर्माण गरिएबमोजिम वडा समिति सदस्यहरू, नागरिक समाज, संस्था र सबै वर्ग तथा समुदायको समान सहभागिता र उपस्थितिमा आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र छनौट गर्नुपर्दछ ।
• वडा सचिव तथा वडा सदस्यज्यूहरूबाट वैशाख मसान्तसम्ममा बस्ती तथा टोल स्तरबाट छनौट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई वडा समितिमा पेश गर्नुपर्दछ ।

 चौथो चरणः वडा स्तरीय योजना प्राथामिकीकरण: 

वैशाख मसान्तभित्र वडा समितिले टोल तथा वस्तीस्तरबाट माग भई आएको आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सङ्कलन गरी नगरपालिकाबाट प्राप्त माग दर्शन अनुसार आयोजनाको प्राथामिकीकरण गर्नु पर्दछ। यस चरणमा खास गरी आयोजनाको शीर्षक र बजेट रकम मात्र उल्लेख गरी पठाउने गरिन्छ।

यसबाट योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ समेत हुने गरेको छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने ती योजनाको डिजाइन, ड्रइङ, नक्सा, लागत अनुमान समेत पठाउनु पर्नेमा अभ्यास स्थानीय तहहरूमा हालसम्म गर्ने गरिएको छैन। त्यस्तै क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लक्षित वर्ग किटान गरी कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ।यो कार्य वडाबाट ज्येष्ठ १५ भित्र गरिसक्नुपर्ने छ । यस चरणमा हुने मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार छन्।

• जेठ १० गते भित्र वडाको बजेट सीमामा रही छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमलाई विषयगत रूपमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा वडा समितिबाट पेश गर्ने।
• वडाको बजेट सीमामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने वडाको महत्त्वपूर्ण तथा दुई वटा वडालाई सहभागी गराउने प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सुची तयार गरी जेठ १० भित्र वडा समितिले कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ।
• जेठ १० गतेभित्र नै स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र बनाइ काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्था, समुदायमा आधारित अन्य संघसंस्थाबाट सञ्चालन गर्ने बजेट सहितको कार्यक्रम कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ।

यस चरणमा योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विभिन्न विधिका आधारमा गर्ने गरिन्छ । भार विधि, जोडा विधि, टिका विधि, आधार विधि र मस्को विधिहरू प्राय जसो प्रचलनमा रहेका विधिहरू रहेका छन् । माथि उल्लेखित विधिहरू मध्ये स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा भार विधिलाई बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ अन्य विधिहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिने छ । भार विधिलाई भने स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा व्यवस्था भएबमोजिमको प्रक्रियाबाट प्रयोग गरिन्छ । यसरी भार विधिबाट योजनाहरूको प्राथमिकिकरण गर्दा प्राथमिकिकरणका ८ वटा आधारहरू र १०० अंकभारको व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।

पाँचौँ चरणः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा:

 वडा समितिबाट र पालिकाकाको महाशाखा, शाखाबाट प्राप्त योजनाहरूलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्दछ। यस समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव समेत तयार गर्नु पर्दछ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता र चाहना बमोजिम राजनीतिक रूपमा प्रस्ताव गरिएको घोषणा पत्रलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ ।यो कार्यको लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यो समिति स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । असार ५ गतेभित्र स्थानीय तहले यो चरण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । यस चरणमा हुने मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार छन् ।

• जेठ १५ गतेभित्र विषयगत शाखाहरूबाट स्थानीय तहस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमको सुची तयार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
• जेठ २५ गतेभित्र कार्यपालिकामा प्राप्त कार्यक्रम तथा योजनाहरू सम्बन्धित विषयगत समितिहरूले छलफल गरी पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
• असार ५ गतेसम्ममा बजेट तथा तर्जुमा समितिले गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारहरूका कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्नुपर्दछ ।
• सोही मितिमा बजेट तथा तर्जुमा समितिले आर्थिक र विनियोजित विधेयकको प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ ।

 छैठौ चरणः नगर कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने:

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले तयार गरेको स्थानीय तहको बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक तथा आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यपालिकामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु पर्दछ। स्थानीय तहको उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि पुन सभामा छलफल गर्ने गरी सभा स्थगित हुन्छ । यस चरणमा हुने मुख्य कार्य निम्नानुसार छ ।

• असार १० गतेभित्र बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक तथा आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।

 सातौँ चरणः नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन:

नगर सभामा बजेटको खाका पेस गर्दा वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ । असार १० गते भित्र सभामा पेस भएको बजेटमाथि पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । यसरी छलफल गर्दा सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित पुनः कार्यपालिकामा पठाउन सक्दछ । यदि कार्यपालिकामा पठाइएमा सभाको सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा ५ दिनभित्र पुनः पेस गर्नु पर्दछ । प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्दछ । यस चरणमा हुने मुख्य कार्य निम्नानुसार रहेका छन् ।

• असार मसान्तसम्ममा स्थानीय सभाबाट आर्थिक र विनियोजन विधेयक, कार्यक्रम तथा राजस्व र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान पारित गर्नुपर्ने छ ।
• स्थानीय तहको प्रमुखबाट असार मसान्तभित्रमा सभाबाट पारित गरिएका आर्थिक र विनियोजन ऐनहरू सहित अन्य ऐनहरू समेत प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाबाट पारित भई स्थानीय तहको प्रमुखले प्रमाणित गरिसकेपछि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्दछ।
• सभाबाट पारित भएका दस्ताबेजहरू बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवं विनियोजन ऐन तथा आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यक्रमहरू, मध्यमकालिन खर्च संरचनाहरू समेटेर श्रावण १५ गतेभित्र एकीकृत बजेट पुस्तिका प्रकाशन गर्नुपर्दछ ।

योजना तर्जुमाका चरणको आवक्कयकता र महत्व:

 स्थानीय तहमा योजना निर्माण गर्दा अपनाइने सात चरणको महत्व तथा आवश्यकता निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

• जनप्रतिनिधिले चुनावका समयमा घोषणा गरेका प्रतिबद्धताहरू नागरिककै सहभागितामा सम्पन्न गर्न,
• स्थानीय तहको सम्भाव्य श्रोत साधनको पूर्वानुमान र प्रक्षेपण गर्न,
• नागरिक तथा लक्षित वर्ग समूहलाई पनि आफ्नो लागि योजना आफै बनाउनका लागि प्रेरित गर्न
• नागरिक तथा लक्षित वर्ग समुदाय विशेषको वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गर्न,
• नागरिक तथा सो समुदायलाई आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता बारे पैरवी र प्रस्तुत गर्न सक्षम बनाउन,
• आफ्नो स्थानीय तहमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिचान तथा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न,
• समुदाय र जनप्रतिनिधिहरूबाट प्राथमिकतामा परेका आयोजना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न,
• नीति तथा कार्यक्रम र विषयगत आयोजना तथा कार्यक्रमबीचको सन्तुलन र परिपूरकता कायम गर्न,
• गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम तथा बजेटलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुरूप परिचालन गर्न र सहकार्य गर्न,
• योजना निर्माणमा गरिएको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि सबै वर्गको सहयोग र सहकार्यता जुटाउन ।

अन्त्यमा,

स्थानीय तहले कानुनमा तोकिएबमोजिमको समय सीमामा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी आम नागरिकहरूलाई विकासमा साझेदार बनाइ सुशासनको अनुभूति दिलाउनु मुख्य कर्तव्य रहन्छ।

हालको अवस्थालाई नियालेर हेर्दा स्थानीय तहहरूमा सीमित समय सीमा, पर्याप्त कर्मचारीको अभाव, राजनीतिक गतिशीलता जस्ता कारणहरूले स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्ने योजना तर्जुमा प्रक्रिया तोकिएकै समय सीमामा हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। जसका कारणले योजनाहरूले नागरिकका समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकहरूको धारणामा नकारात्मकता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । लक्षित वर्गका योजना तथा गुनासोहरूले उचित सम्बोधन पाउन सकेका हुँदैनन् ।

योजना निर्माणमा जति धेरै सहभागितामूलक बनाइयो र छलफलका लागि समय दिन सकियो त्यति नै ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा समेत सहजता हुन्छ । वस्तीस्तरमा पर्याप्त छलफल हुन सक्दा नागरिकको अपनत्व हुन्छ, नागरिकले आफ्नो योजना भन्ने अनुभूति गर्दछन् भने नागरिकले सरकारलाई योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण र सहयोग समेत गर्दछन् ।

योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला, सीमान्तकृत समुदाय, अपांगता भएका व्यक्तिहरू लगायतका समुदायको सहभागिताले सो समुदायमा नेतृत्व विकासमा समेत सहयोग पुगी संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र सहभागितामूलक विकास पुरा गराउन सकिन्छ ।

त्यसैले योजना तर्जुमा प्रकियालाई स्थानीय तहले कर्मकाण्डीको रूपमा मात्र नलिई प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा प्रभावकारी योजना तर्जुमा हुन सहयोग पुग्ने छ।दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू मध्येमा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागितामूलक प्रक्रिया र लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने छ । संघ, प्रदेश, अन्तरपालिका र अन्तरवडाका योजनाहरू छनौट र प्राथमिकीकरणमा टेवा पुगी संविधानअनुसार सबै तहका सरकारहरूकाबिचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम रहने छ । 

(लेखक द एसिया फाउन्डेसनमा स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखामा कार्यरत हुनुहुन्छ।यस लेखमा व्यक्त गरिएका विचारहरू लेखकको व्यक्तिगत विचारहरू हुन ।)