लुम्बिनी सरकारले हटायो ७ वटा निर्देशनालय, वार्षिक ७० करोड खर्च कम हुने दाबी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्यागत मन्त्रालयमा कुनै छलफल नै नगरी ७ वटा निर्देशनालय हटाउने महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय अगाडि सारेको छ ।

आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको बेला अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको आलोचना भइरहेको बेला ७ वटा निर्देशनालय सरकारले हटाउने निर्णय गरेको हो । तर प्राविधिक अध्ययनबिना गरिएको हतारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको आलोचकहरूले बताएका छन् भने खर्च घटाउने निर्णयलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । सरकारले यसरी निर्देशनालय कटौती गर्दा वार्षिक करिब ७० करोड बचत हुने दाबी गरेको छ ।

प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले ७ वटा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमै गाभ्ने बताएका छन् ।

यो बजेट कार्यान्वयनमा गएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ।

वन निर्देशनालय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, कृषि विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने भएको हो।

त्यसै गरी शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने भएको मन्त्री मास्कीले जानकारी दिए।

सरकारले गरेको यस्तो निर्णयपछि एक पक्षले खर्च घटाउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ भने अर्को पक्षले यसरी निर्देशनालय हटाएर मन्त्रालयलाई काम गर्न कमजोर बनाएको र संघीयता कार्यान्वयनमै सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ ।

आलोचना गर्नेहरूले यो निर्णयलाई प्रदेश सरकारको उल्टो यात्रा भन्दै निर्देशनालय सबै खारेज गरी मन्त्रालयबाट काम थालेर संघीयतामा अधिकारको केन्द्रीकरण गर्न थालिएको र मन्त्रालय थप्दै कामलाई संकुचन गराउँदै जाँदा शाखा प्रशाखा कसैको पनि काम आउँदैन होला भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

विश्लेषक डिआर घिमिरेले यसलाई सरकारको गलत निर्णय भनेका छन् । तर यो निर्णयको स्वागत गर्नेहरू निर्देशनालय खर्च बढाउने केन्द्र मात्रै भएकाले उचित भन्दै अब क्रमशः मन्त्रालयका अन्य खर्च घटाउनुपर्ने बताएका छन् । पूर्व कर्मचारी तथा विश्लेषक रुद्र ज्ञवालीले खर्च घटाउने निर्णय भनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले निर्देशनालयबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसकेको र खर्च कटौती गरेर काम गर्न सकिने आधार भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएका छन् ।

सरकारले यसरी हटाउने निर्देशनालयबाट कति खर्च कटौती हुन्छ भन्ने तथ्यांक त निकालेको छैन तर यसबाट धेरै खर्च कटौती हुने दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले खारेज गरिएका निर्देशनालयले औचित्य पुष्टि गर्न सके भने पछि हेर्न सकिने जनाएका छन् ।

सरकारको यो निर्णयको आलोचना गर्नेहरूले टेक्निकल क्षेत्रमा मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ ? मन्त्रालय त कानुन बनाउने ठाउँ हुन् ? सबै उसले हेरेर कसरी सम्भव होला र ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले सरकारको यो निर्णय मिडियाबाट आफूले जानकारी पाएको बताए ।

‘सोधपुछ गर्न पाएको छैन, अनावश्यक भएको भए पहिले मन्त्रालयमा छलफल गरेर लगेको भए राम्रै हुने थियो, मैले मिडियाबाट जानकारी पाएँ, सबैभन्दा धेरै निर्देशनालयमा कर्मचारी भएको कृषिमै हो, प्राविधिक तहको कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट कसरी खटाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, कार्यान्वयनमा सहज होलाजस्तो लाग्दैन सबैमा’ उनले भने ।

देवकोटाका अनुसार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कटौतीमा पर्ने कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा ६० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी छन् ।

तर सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले निर्देशनालय कटौतीबाट सरकारले वार्षिक करिब ७० करोड रकम कम खर्च हुने आंकलनअनुसार यो योजना अगाडि सारेको बताए ।

‘सबै विषय सबैलाई जानकारी हुने होइन, हामीले खर्च घटाउने यो योजना अगाडि सारेका हौँ, सबैतिरबाट निर्देशनालयको खर्च बढी भएको विषय आइरहेको थियो, हामीले हिसाब निकाल्दा करिब ७० करोड कम खर्च हुन र त्यो काम मन्त्रालयबाट विभिन्न महाशाखाबाट गर्न सकिने भएकाले त्यो रकम कुनै योजनामा लगाउँला भनेर अगाडि सारेका हौँ, कार्यान्वयनमा चुनौती भएपनि लागू गरेर खर्च घटाउने हो’ उनले भने ।

खर्च घटाउने यस्ता छन् अन्य योजना

प्रदेश सरकारले समेत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च कटौतीको योजना ल्याएको छ । मन्त्री मास्केले आगामी बजेटमा केही यस्ता योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेशमा स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा औचित्य नभएका संस्था पुनर्संरचना गर्न समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई गाभिने भएको छ । प्रदेश सरकारबाट गठन भएका संस्थाको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ स्थापना नगर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा नलिने घोषणा समेत लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेका सभाहलमै गर्ने तथा नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र नयाँ भवन नबनाउने घोषणा प्रदेश सरकारको छ ।

बजेटले विनियोजनमा सुधारको योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । चैत मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना साउन मसान्तभित्रै नै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । भदौ मसान्तसम्म कार्यविधि, निर्देशिका तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारको छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका आयोजनाले स्रोत सहमति पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति दिएका आयोजनाको स्रोत सहमतिको अवधि ३ वर्षको रहने र ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए स्वतः रद्द हुने भएको छ ।

यसअघि सहमति दिइएका ९ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने घोषणा लुम्बिनीको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रमको अनुगमन गरिने भएको छ ।