सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले फिर्ता लिए आन्दोलनका कार्यक्रम

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्राललयले सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरि संवादको वातावरण निर्माण गर्दै वार्तामा आउन आहृवान गरिएको र आम जनभावनाको उच्च कदर गर्दै विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरीएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई हालसम्म पनि ८ हजार, १३हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकमा काम गर्न वाध्य पारिएकोले विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आज सबै सामूदायिक विद्यालयहरु बन्द गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने र २०७१ भदौ १२ मा पूर्व आदेशको ६ महिना भित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश हाल सम्म कार्यान्वयनमा नगएकोले बाध्य भई अप्रिय, कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य राज्यले बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका विषयहरु सम्बोधन गरिने छ भन्ने बुदाँ उल्लेख भएपनि १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा उक्त विषय छुटाइएकाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

साथै वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलन राखिएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेमा, विगत वर्षहरुमा भएका र गरिएका सहमति र सम्झौताहरु २०७९भदौ १९ गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णय फेरि पनि सरकार पक्षबाट उधारो र आन्दोलन मथ्थर गर्ने कार्यमा सरकार उन्मुद नभई सर्भिस ल पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने माग पुरा नभए स्थगन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पुनः अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ ।