निर्माणाधीन सडक अलपत्र परेपछि स्थानीय आन्दोलित

रुपन्देही । बुटवलको धागो कारखाना–योगीकुटी हुँदै मगरघाट–तामनगर निस्कने वाइपास सडक अलपत्र हुनेगरी बजेट कटौती गरेको भन्दै स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।संघीय सरकारबाट बजेट बिनियोजन भई ठेक्का लागेर केही काम अगाडि बढी सकेपछि एकाएक संघीय सरकारबाट योजना प्रदेशमा पठाएसँगै बन्दाबन्दैको सडक अलपत्र परेको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सिमानामा रहेको सडक स्तरोन्नति तथा बिस्तार गर्नेगरी काम सुरु भएको आयोजना अलपत्र परेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सडक किनारमा घर रहेका तथा उक्त सडक बिस्तारबाट प्रभावितहरुले सडक निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न दवाव दिने उद्देश्यले पुर्णानन्द गिरीको नेतृत्वमा बुटवल धागोकारखाना योगिकुटी मगरघाट सडक संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

बुटवल उप महानगरपालिकाको वडा नं १०,११ र तिलोत्तमा नगरपालिकाको २,३ वडाभित्र पर्ने उक्त सडक बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सिमा मार्गको रुपमा रहेको छ भने बुटवल धागो कारखाना, योगिकुटी हुँदै तामनगर सम्मको बुटवल लिंक रोड सडकको अवधारणा साथ बिस्तार कार्य अगाडि बढाइएको थियो। सवारी साधन र पैदल यात्रुहरुको समेत अत्याधिक चाप हुने यो सडक सांघुरो र जीर्ण भएपछि आर्थिक वर्ष  २०७७/०७८ मा तराइ मधेस पूर्वाधार सडक अन्तरगत बजेट बिनियोजन गरी निर्माण सुरु गरेको थियो।

स्थानीयका अनुसार यसअघि २७ फुट चौडाई मात्र रहेको उक्त सडक निर्माणका लागि स्थानीय घरधनीहरुले आआफ्नो जग्गामा बनेका घर समेत भत्काउन सहमत भई सड़कको मापदण्डअनुसार ५० फुट कायम गरेका थिए। संघर्ष समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरुले घर जग्गा दिएको मात्रै नभई निर्माण ब्यवसायीले काम गरेको रकमसमेत नपाएपछि आफूहरुले पैसा उठाएरसमेत दिएको बताए। सरकारले ठेकेदारलाई पैसा नदिएपछि काम नरोकियोस भनेर पैसा उठाएर दिने, निर्माण सामग्री ल्याउने ठाउमा जमानत बस्नेसम्मको सहयोग गरेको संघर्ष समितिका सदस्य भुमि सापकोटाले बताए।

सडक निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीले पैसा नपाएका कारण काम नछोडोस भनेर सहयोग गर्यौं, निर्माण ब्यवसायीले काम गर्दागर्दै पनि पैसा पाएनन् सरकारले चरम लापरबाही गर्यो पैसा नपाउँदा ठेकेदारले काम गर्न सकेन – सापकोटाले भने।

संघर्ष समितिका अनुसार निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि स्थानीयले डिभिजन सडक कार्यालय, सडक बिभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र दिएका थिए। हामीले सडक बिभाग मात्र होईन अर्थ मन्त्रालयमा समेत गयौं तर केहि निकास आएन अब दबाब मुलक आन्दोलन र संघर्षको बिकल्प रहेन– स्थानीय डिल्लीनारायण पाण्डेले बताए। एशियन कन्ष्ट्रक्टनसँगै सडक डिभिजन कार्यालयको ठेक्का प्रकृयाबाट  BEACON JV Godabari-12 ले २०७८ सालमा २ बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरी सडक निर्माण कार्य तिब्र रुपले अगाडि बढाइरहेको थियो।

डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकार मातहत रहेको यो परियोजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएपनि सडकको ठेक्का हस्तान्तरण नहुँदा समस्या भएको हो। डिभिजन सडक कार्यालयका ईन्जिनियर महेश्वर लम्सालले भने–’सडक हामीकहाँ छ पैसा छैन, यो सडक बनाउने जिम्मा लिएको तराइ मधेस पूर्वाधार सडक परियोजना संघिय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छ तर यो ठेक्का हस्तान्तरण गरेको छैन त्यसैले समस्या भयो ।’