मुद्दा फिर्तापछि नेविसंघ नेता भन्छन्- ओलीको कम्युनिस्ट सत्ताले गरेको गल्ती यो सरकारले सच्यायो
विद्यार्थी नेतामाथि मुद्दा चलाएर विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्र नहुने सरकारको ठहर
काठमाडौं । प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमणको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका विद्यार्थी नेताले सरकारले आफूहरूमाथि न्याय गरेर विगतको सरकारको गल्ती सच्याएको दाबी गरेका छन् ।
नेविसंघका त्रिवि इकाइ पूर्वसभापति हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलसहित ६ जना विद्यार्थी नेताविरुद्ध २०७७ सालमा समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलेको थियो ।
विद्यार्थी नेताहरू उच्च अदालतबाट पाँच-पाँच लाख धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सो मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पुगेको छ ।
सो निर्णयमा विद्यार्थी नेताहरूलाई झूटा मुद्दा चलाएर विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन नसक्ने उल्लेख रहेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । मुद्दा फिर्ताको लागि कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले ताकेता गरेका थिए ।
मुद्दा फिर्ताविरुद्ध प्राध्यापक चलाउने धर्नामा उत्रिएको र तीव्र विरोध भइरहेको बेला सो प्रकरणमा गाँसिएका विद्यार्थी नेताहरूले भने केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले विश्वविद्यालयमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्न लगाएको झुठा मुद्दा प्रचण्ड सरकारले फिर्ता लिएर आफूहरूलाई न्याय दिएको बताएका छन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै त्रिविका नेविसंघ नेता योगेन्द्र रावलले भने, ‘हिजो जसरी तत्कालीन केपी ओली सरकारले विश्वविद्यालयमार्फत स्टेट क्याप्चर गर्न खोज्यो त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउँदा हामीमाथि सुनियोजित ढंगले मुद्दा दर्ता गरि फसाउन खोज्यो । तर, आज सरकारले ढिलै भए पनि गल्ति सच्याउदै झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको । कानूनी राज्यमा सरकारको बिरोध गर्दैमा राज्य आफैँ यो तहसम्म उत्रिनु अशोभनीय थियो,अन्ततः उसले गल्ती सच्यायो ।’
सोही प्रकरणमा मुद्दा खेपेका अर्का नेता हरि आचार्यले प्राध्यापक चलाउने फुटबल खेल्दा सद्दे हुने तर सार्वजनिकरूपमा वैशाखीको सहारा टेकेर सहानुभूति लिने व्यक्ति भएको आरोप लगाए । उनीहरूले आफूहरूमाथि तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिशोधका आधारमा झूटा मुद्दा लगाएर फसाएकोमा अहिले न्याय मिलेको बताए ।