प्रहरीको जाहेरी प्रक्रिया: छलफलमै सार्वजनिक हुन्छ गोपनीयता

चितवन । १३ वर्षकी बालिका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन आइपुगिन् । माया गर्ने आश्वासनमा छिमेकी युवकको बलात्कारमा परेकी उनको ७ महिनाको गर्भ छ । निरन्तर पेट बढ्दै गएपछि आमाले पेटमा अरु नै समस्याले छोरी बिरामी भएको भनी अस्पताल लाँदा बल्ल उनी गर्भवती भएको थाहा भयो ।

अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणाली (ओसीएमसी) को सम्पर्कमा बालिका र उनको आमालाई लगियो । ओसीएमसीकै सिफारिसमा उनलाई चितवनका महिला अधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा इकाइमा लगे ।

उनीहरुले न्यायिक प्रक्रियाका कामहरु गर्न लागे । तर, प्रहरीकहाँ ती ७ महिनाकी गर्भवती बालिकालाई आराम गर्ने थलो पनि थिएन । उनी बिहानैदेखि भोकै थिइन् । यताउता गरिरहेकाले ओठ कलेटी परेकोे थियो ।

घरबाट छोरीको उपचार गराउन आएकी आमा अकल्पनीय घटना थाहा पाएपछि बेहोस झैं थिइन् । बेसुर भएकी थिइन् उनी । प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीदेखि अन्य उजुरीका प्रक्रियागत दिनभरको कामले बालिका लखतरान भइन् ।

यो घटना ५ महिना अगाडिको हो । चितवनको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिलासँग सम्बन्धित संवेदनशीलदेखि सामान्य हिंसाका दैनिक कम्तिमा ६ वटा घटना आउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा कागजमा पीडितको नाम फेर्छ । प्रहरीले ती बालिकाको पनि गोपनीयता कायम गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, मिसिलमा गोपनीयता राखे पनि उजुरीको क्रममा प्रहरीले उनीहरुको गोपनीयता कायम राख्न सकेको छैन ।

यौनजन्य अपराध तथा बालबालिकाका घटनामा नाम सार्वजनिक हुनेगरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा भएको लामो समय भयो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा बनाइएको महिला बालबालिका सेवा केन्द्र प्रहरी कार्यालयमा छ । दुई कोठाको छुट्टै भवन पनि छ । महिला जोडिएको सबै घटना त्यही पुग्छन् ।

माथि उल्लेख बालिकादेखि घरेलु हिंसामा परेर दूधे बच्चा च्याप्दै पुग्ने आमाहरु यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु पुग्ने पहिलो न्यायिक थलो त्यही हो । तर, त्यही थलो नै पीडितमैत्री हुन सकेको छैन ।

ती १३ वर्षकी बालिकाले दिनभर गर्भवती शरीर टुसुक्क बिसाउने थलो नपाउँदा न्यायिक प्रक्रियाप्रति बाल हृदयमा कस्तो वितृष्णा उब्जियो होला ? प्रहरीभित्र पस्ने धेरैले उनको पुट्ट उठेको पेट हेरेर जिब्रो टोक्दा उनीसँगै रहेकी आमालाई के भयो होला ?

उनीमात्रै होइन केही दिनअघि भएको श्रीमानले श्रीमतीलाई यौन यातना दिएको विषयमा पनि त्यही महिला बालबालिका सेवा केन्द्रमा दुई पक्षलाई बोलाइएको थियो । घरेलु हिंसाबाट सुरु भएको छलफलका क्रममा ११ वर्षे छोरा पनि सँगै थिए ।

बाबुआमाबीच भएको झगडाको छलफलमा ती बालक रुँदै कहिले बाबुतर्फ त कहिले आमातर्फ दौडिँदै गरेका थिए । तर, छलफलमा सहभागी प्रहरी अधिकारीले बालकलाई उनका आमाबुबाको छलफलमा नराख्न सुझाएनन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नून चोरेको घटनादेखि गम्भीर प्रकृतिका मानव हत्या, बलात्कार जस्ता घटना दैनिकजसो पुग्छन् । तर, कानूनले स्पष्ट गरेको महिला, बालबालिकाको गोप्य सुनुवाइ वा छलफलको लागि न भौतिक संरचना बनाइएको छ न त न्यायिक प्रक्रिया पीडित तथा बालमैत्री नै हुन्छ ।

गत बैशाखमा पश्चिम चितवनको एक विद्यालयका शिक्षकले छात्राहरुलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेपछि आन्दोलित भएका ४९ जना छात्रा प्रहरी कार्यालय परिसर पुगे । ३ घण्टासम्म उनीहरु आफ्ना समस्या राख्न प्रहरीलाई कुरे ।

तर, बैठक परेको भन्दै महिला बालबालिका सेवा केन्द्रमा बालिकाहरुको कुरा टिपोट गर्ने प्रहरी अधिकारी नै आएनन् । १ बजे प्रहरी कार्यालय पुगेका उनीहरुले ४ बजेसम्म आफ्ना कुरा राख्न पाएनन् । ४ बजे घरबाट फोन आउन थालेपछि उनीहरु जाहेरी नै दर्ता नगरेर फर्किए । यो घटनामा पछि प्रहरीले पनि चासो दिएन ।

चितवनमा मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेकी अधिकारकर्मी मञ्जु खाँड प्रहरीले तुरुन्त रेस्पोन्स गरे पनि चितवनको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा बालबालिकाको गोपनीयता कायम हुनेगरी छलफल भने नहुने गरेको बताउँछिन् ।

‘एउटा बालिका बलात्कारमा परेर प्रहरीमा उजुरीको लागि गइन् भने उनी के भएर आएकी हुन् प्रहरी परिसरमा भएका सबैले थाहा पाउँछन्’, अधिकारकर्मी खाँड भन्छिन्, ‘प्रहरीको महिला बालिका सेवा केन्द्रले गोपनीयतालाई ध्यान दिएर प्रारम्भिक सुनुवाइ छलफल गराउन जरुरी छ ।’

उनले महिला तथा बालबालिकालाई एक रातको लागि राख्ने अल्पकालीन सेल्टर होमसमेत प्रहरीसँग नहुँदा आफूहरुलाई समेत अप्ठ्यारो हुने गरेको बताइन् । ‘कम्तिमा पनि राति प्रहरीको सम्पर्कमा आएर हिंसा प्रभावित महिला तथा बालिकालाई एक रातको लागि राख्ने ठाउँसमेत प्रहरीसँग छैन’, उनी भन्छिन् ।

मध्यरातमा अर्को महिला थपिँदा आफूकहाँ रहेका बालिका तथा महिलाहरुलाई असहज हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डित भने कोठाको अभावमा बालमैत्री न्यायिक व्यवस्था अघि बढाउन नसकेकाले प्रहरीले यही आर्थिक वर्षमा नयाँ दुई वटा कोठा बनाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आमाहरुलाई स्तनपान गराउन र उजुरीकर्तासँग आएका बालबालिकाका लागि खेल्ने ठाउँ बनाउन दुईवटा कोठा बनाएका छौं । अब छिट्टै सञ्चालनमा ल्याएर प्रभावकारी सेवा दिने प्रयासमा छौं ।’