आगामी मौद्रिक नीति : कसिलो कि खुकुलो आउँदै ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको (२०८०/८१) मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । बजेटपछि सर्वाधिक प्रतिक्षित मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ ।

चालू वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्षका लागि पनि धेरै लचकता अपनाउने पक्षमा देखिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशन मौद्रिक नीति धेरै खुकुलो नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाकै शैलीलाई आगामी मौद्रिक नीतिले पछ्याउनेछ । कोरोना कालमा लिएको अधिक खुकुलो नीतिबाट हामीले पाठ सिकेका छौं ।’

उसो त अहिले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइसकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती संकटभन्दा माथि पुगिसके पनि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यो संकट पुनः निम्तिनेतर्फ केन्द्रीय बैंक सजग भएको ती कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामी यो पटक पनि सचेत भएर मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा छौ । चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाकै निरन्तरता हुन्छ ।’

केही दिन अघि राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज शाखाले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि सम्बन्धी अन्तरक्रियामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा सुधार आएको दाबी गरेका थिए ।

परिस्थितिलाई नियाल्दै मौद्रिक नीति ल्याउने बताइरहेका गभर्नर अधिकारी यसअघि राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण अर्थ मन्त्रालयको निशानामा परेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले आलोचना खेपेरै भएपनि आफूहरुले लिएको नीतिका कारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताउँदै आएका छन् ।

मौद्रिक नीति खासगरी विस्तारकारी, संकुचनकारी र न्युट्रल गरी तिन प्रकारका हुन्छन् । ज्यादा विस्तारकारी हुँदा त्यसले निम्त्याउँने दुर्घटनाका विषयमा राष्ट्र बैंक जानकार भएको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।

अहिले केन्द्रीय बैंैकले धमाधम मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि यही असार १० गतेसम्म सुझाव पठाउन आर्थिक अनुसन्धान विभागले समय दिएको छ । आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँने गरी काम भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यलाई भेट्ने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बैंकले जनाएको छ ।

१२ करोडको सीमा हटाउनेदेखि ब्याजदर घटाउनेसम्म

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स, उद्योग व्यवसायीदेखि शेयर लगानीकर्तासम्मले गभर्नरलाई भेटेरै सुझाव दिइसकेका छन् । केही दिन अघि लगानीकर्ताले गभर्नरलाई भेटेर १२ करोड रुपैयाँको सिमा हटाउन र जोखिम भारित औषत पनि घटाउन माग गरेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीबाट एकजना लगानीकर्ताले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ मात्र शेयर कर्जा लिन पाउने सीमा छ । यही सीमाका कारण नै शेयर बजार लगातार प्रभावित भएको भन्दै पहिलेदेखि नै हटाउन माग गरेका थिए । तर केन्द्रीय बैंकले ४÷१२ मा ४ को सीमा हटाएर १२ भने यथावत नै राखेको छ ।

यसैगरी १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको राख्दै आएका छन् । यता मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिनुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताको छ ।

यता बैंकर्सहरुले यहि असारबाट ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने छ । तर उनीहरुले यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको व्यवस्था अनुसार काउन्टर साइक्लिङ वफर २०८० साउनदेखि लागु गर्नुपर्नेछ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट काउन्टर साइक्लिङ वफर स्थगन गरिएको थियो । तर यो व्यवस्था तोकिएकै समयमा लागु गर्न बैंकहरुले चाहिरका छैन । एक बैंकर यो व्यवस्थालाई आगामी मौद्रिक नीतिले केही पर धकेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

काउन्टर साइक्लिङ बफरको व्यवस्थाले पूँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आउने र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा अर्बौं रुपैयाँले घट्ने विश्लेषण बैकर्सहरुको छ ।

बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर बैकर्सहरु वित्तीय संकटका बेला उपयोगी भनेर संकटमुक्त भएका बेला व्यवसाय नै खुम्चिने गरी बफरको व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जाको ब्याजदरका विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् ।