लुम्बिनीमा संसद कोषको दुरुपयोग : मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सांसदका निजी मिडियालाई बजेट

रुपन्देही । संसद विकास कोषमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निजी कम्पनीहरुलाई बजेट छुट्याएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको सत्तारुढ दल निकटहरुबाटै चर्को विरोध भएको छ ।

उनीहरुका स्वकीय सचिव तथा प्रेस सल्लाहकारहरुले चलाएका निजी मिडिया हाउसमा तोकेरै बजेट बिनियोजन गरिएपछि सत्तारुढ दल निकटकाले यस्तो प्रवित्रिको विरोध गरेका हुन् ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र केही सांसदहरुका निजी संचारमाध्यम तथा उनीहरुको सचिवालयमा रहेका केही निश्चित सञ्चार माध्यमलाई पहुंचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेपछि चर्को विरोध शुरु भएको हो ।

आर्थिक बर्ष ०८०÷०८१ को बजेटमा केही निजी सञ्चारमाध्यमका लागि पहुँचका आधारमा डेढ करोडभन्दा बढी रकम दिन लागिएको छ । यसरी दिन लागिएको रकम सञ्चार उपकरण खरिद, क्षमता अभिबृद्धि र कार्यालय व्यवस्थापनका नाममा दिन लागिएको हो ।

दाङ तुल्सीपुर ५ मा रहेको अग्रिम साप्ताहिकलाई सञ्चार सामाग्री खरिदका लागि १० लाख र उपकरणका लागि १० लाख गरी २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी लाइभ दाङ डटकमका लागि सञ्चार सामाग्री खरिदका लागि ५ लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेश टुडे दैनिक दाङ तुल्सीपुरलाई क्षमता अभिवृद्धि र सामग्री खरिदका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीका निजी सचिव तथा सल्लाहकार गोपाल शर्मा भट्टराईको पत्रिका हो प्रदेश टुडे । उनी त्यसको सम्पादक हुन् ।

त्यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीको प्रेस सल्लाहकार हुन् दीपक बोहोरा । दाङ लाइभ अनलाइन र अग्रिम साप्ताहिक उनैको हो । बजेटमा विभिन्न शिर्षकमा यी दुई मिडियाको लागि ३५ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी रेडियो मिसनको स्तरउन्नतीका लागि ४ लाख, सिंग्नल मिडिया नेटवर्क बुटवल ९ का लागि ५ लाख रुपैयां बजेट विनियोजन भएको छ । रेडियो जलजलाको सञ्चार सामग्री र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

रेडियो सुर्यमुखी रुन्टीगढीका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी, बुद्ध आवाज रेडियोका लागि उपकरण खरिदका लागि १० लाख, नेपाल मिडिया नेटवर्कका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी मानव अधिकार सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई १० लाख सामुदायिक सञ्चार माध्यम उपकरण खरिदका लागि ५० लाख रुपैयां बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी व्यक्तिका निजी मिडिमामा बजेट तोकेर विनियोजन गरिएपछि सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीभित्र आलोचना शुरु भएको छ ।

प्रेस सेन्टर दाङका अध्यक्ष पाण्डव शर्माले निजी मिडियालाई तोकेरै बजेट विनियोजन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै विरोध गरिएको बताए ।

‘अघिल्लो पटक पनि मैले विरोध गरेको हुँ, अहिले पनि यसरी बजेट आयो, यो विषय गम्भीर हो, केही पहुँचमा रहेका निजी व्यक्तिका माध्यमलाई बजेट दिइनु गलत हो, यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सघाउँछ, यसको सशक्त विरोध गर्नेर्छौं’, उनले भने ।

स्थानीय लोकराज अधिकारीले हिजोदेखि नै भएको गलत प्रवृत्ति सुरु भएको बताए । ‘बजेट दिएर विपक्षीलाई आफ्नै बिरुद्द कस्ले लेख्न लगाउछ ? न हिजो एमालेले गर्यो न माओवादीले गर्यो अहिले काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्रीले किन गर्ने ? प्रणालीमा सुधारको लागि आन्दोलन गरौं’, उनले भनेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव तथा प्रेस युनियनका नेता विक्रम खड्काले सरकारले निश्चित व्यक्तिका मिडिया तोकेर बजेट दिनु सरासर गलत भएको बताए ।

‘सरकारका केही व्यक्तिका मिडिया तोकेर बजेट दिइनु गम्भीर त्रुटि हो, यसलाई मुखयमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँछ, अन्य मन्त्री तथा सांसदहरुले पनि केही गरेका विषय आएका छन्, सबैको भण्डाफोर गर्नुपर्छ, यो सिंगो प्रदेशका पत्रकारहरुमाथिको विभेद हो, पहुँच नहुनेमाथिको अन्याय हो’, उनले भने ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्य तथा दाङका पत्रकार शरद अधिकारीले सत्ताको चरम दुरुपयोग र बजेटको भद्दा विनियोजन यो प्रवृत्तिले देखाएको बताए ।

‘हुनत प्रदेश सरकारको कार्यलाई वाहवाही गर्ने गुलामीहरु पनि छन् यो दुनियाँमा । सरकारले दिने रकम मन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो ? मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरुले चलाएकाका केही मिडियालाई रकम दिने भनेर बजेटमा लेखिएको छ । यो कुनै पनि हिसावले मान्य हुँदैन । प्रदेशमा रहेका १२ वटा पत्रकार महासंघलाई संस्थागत विकासका लागि भनेर भनेर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिएको छैन । यस्तै यहाँका रेडियोलाई बर्षदिनभरी लोककल्याणकारी विज्ञापन बजाउनका लागि रकम दिनुपर्ने थियो । पत्रिकाको हकमा पनि यही गर्न सकिन्थ्यो । अनलाइनको हकमा पनि नियम बनाएर गर्न सकिन्थ्यो । तर प्रदेश सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरेर रकम विनियोजन गरेको छ’, अधिकारीले भनेका छन् ।

अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले जे गर्न खोजिरहेको छ यो सत्ताको चरम दुरुपयोग हो । आफ्ना आसेपासेलाई रकम दिने कुराले लाज पनि लजाएको । सवै मिडियालाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि लिलाम बढावढ गरेको जस्तो गरेको थियो त्यसमा मेरो सहमति छैन । अघिल्लो सरकारले पनि केही रेडियो र पत्रिकालाई यसैगरी रकम दिने काम गरेको थियो । जनताको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग गर्न पाइदैन, संचार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट संस्थागत विकास र पत्रकारको क्षमता विकासका लागि हुनुपर्छ न कि पहुँचका आधारमा निकट र आसेपासेलाई वितरण गर्ने हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले भने मन्त्रालयले यसपटक कुनैपनि मिडियालाई नाम उल्लेख गरेर बजट विनियोजन नगरिएको बताए ।

‘मन्त्रालयबाट मिडियाको लागि एकमुष्ट रुपमा ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसबाट प्रदेशमा संचालन गरिएका सबै मिडियाहरुलाई बजेट छुट्याईन्छ, अहिले नाम उल्लेख गरेको भनिएको बजेट प्रदेशसभा सदस्यहरुले सांसद विकास कोष मार्फत छुट्याएको हुनुपर्छ’, उनले भने ।

पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले संसद विकास कोषबाट आएको योजनाबाट सरकारले यसरी विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

उनले आगामी आब २०८०/८१ को लागि पत्रकारिता पढ्न चाहने पत्रकारहरुका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सामुदायिक संचार माध्यमलाई उपकरण खरिद अनुदान, पत्रकार कल्याणकारी कोष तथा आगामी आबमा पनि निरन्तरता दिएका पत्रकारिता विकास कार्यक्रम, समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम, पत्रकारिता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, पत्रकारिता दुर्घटना बीमा, प्रदेश समितिको अधुरो भवन् निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन भएको बताए ।