शैक्षिक प्रणालीलाई कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा कसरी ढाल्ने ?

नेल्सन मन्डेला भन्ने गर्थे शिक्षा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो, जसको प्रयोगले संसार बदल्न सकिन्छ । संसारका विकसित देशहरूको साक्षरतादर हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत माथि नै छ । अनि संसारका अल्पविकसित देशहरूको साक्षरतादर भने ५० प्रतिशत मुनि छ । यसले पनि शिक्षाको महत्व झल्काउँछ । मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकमध्ये शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग हो । २१औं शताब्दीमा शिक्षाविना परिवर्तन र प्रगतिको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । आजको बहस कस्तो शिक्षा भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी ठान्दछु । साक्षरता दरलाई बढाउनु मात्र आजको शैक्षिक प्रणालीको आवश्यकता हो त ?

संसारका विभिन्न देशहरुमा फरक फरक प्रकृतिका शैक्षिक प्रणालीहरु अपनाइएको पाइन्छ । अलिक बढी चर्चामा रहेको भनेको नर्डिक देशहरु स्विडिस र फिनिस मोडेल हुन् । यसअघिको २०७९ पुस २१ गतेका दिन नेपाल प्रेसमा छापिएको मेरो लेख ‘अब कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा बहस किन नछेड्ने?’ लाई आधार मानेर नेपालले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अवलम्बन गर्दैगर्दा यसको शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । नेपालको भइरहेकै आर्थिक र मानव स्रोतसाधनले कार्यान्वयन गर्न सम्भव प्रणालीको बारेमा छलफल चलाउँदै राज्य अब कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणामा जाँदै गर्दा विद्यालयस्तरमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर पनि बहस गरेको छु ।

सर्वाधिक चर्चामा रहने नोर्डिक देशहरुको कल्याणकारी राज्यमा आधारित शिक्षाको मोडेल अझ त्यसमा पनि स्वीडेनको मोडेल अझ बढी छलफलको विषय बन्नुको पछाडि उसका आफ्ना केही विशिष्ट विशेषताहरु छन् । स्वीडिस शैक्षिक प्रणालीअन्तर्गत ६ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । यस व्यवस्थालाई प्रि-स्कुल क्लास भनिन्छ । १ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको लागि भने स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको प्रि-स्कुलको व्यवस्था हुन्छ ।

काममा जाने, पढिरहेका, अर्को बच्चाको तयारीमा रहेका अभिभावकहरुको लागि प्रि-स्कुल एकदम प्रभावकारी हुन्छ । प्रि-स्कुलमा दिइने अनुदान निःशुल्कदेखि अभिभावकको आयस्रोतसम्म हेरेर निर्धारण गरिन्छ । स्वीडेनमा अपर सेकेन्डरी स्कुल १७ वर्षको उमेरदेखि सुरु हुन्छ । तर, यो अनिवार्य भने छैन । यसअन्तर्गत ३ वर्षका १८ वटा प्रोग्राम हुन्छन् । ६ वटा प्रोग्राम भने मथिल्लो विश्वविद्यालयको लागि तयारीस्वरुप हो । स्नातक र सोभन्दा माथि पढ्न चाहनेहरुका लागि भने यो अनिवार्य नै हो । बाँकी १२ वटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत पदर्छन् ।

स्वीडिस शैक्षिक प्रणालीअन्तर्गत ६ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । यस व्यवस्थालाई प्रि-स्कुल क्लास भनिन्छ । १ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको लागि भने स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको प्रि-स्कुलको व्यवस्था हुन्छ ।

स्वीडेनको विश्वविद्यालय भने तीन तहमा बाँडिएको छः ब्याचलर, मास्टर्स र डक्टोरल लेभल । स्वीडेनमा विश्वविद्यालयका प्रकार पनि तीन प्रकारकै छन्ः सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सार्वजनिक विश्वविद्यालय कलेज र निजी विश्वविद्यालय । स्वीडेनमा इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलको पनि विकल्प छ । अभिभावकले ट्युशन फ्री सार्वजनिक या प्राइभेट स्कुलमध्येमा एक छान्न पाउँछन् । इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलहरू भनेका सरकारको लगानीमा निश्चित व्यक्ति र संघसंस्थाहरूबाट सञ्चालन गरिन्छन् । यिनीहरूमा पनि निःशुल्क पढाइ हुन्छ । तर, पाठ्यक्रम र अन्य नीतिनियम भने सार्वजनिक विद्यालयसरह सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने प्रावधान छ । अशक्त, फरक किसिमले मानसिक विकास भएका र अन्य विशेष अवस्था रहेकाहरुका लागि विशेष स्कुलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नै राज्यको पहिलो सर्त हुन्छ भन्नु नै कल्याणकारी राज्यको प्रमुख सैद्घान्तिक सहमति हो । जब केही व्यक्तिहरूसँग आवश्यकताभन्दा धेरै बढी र अरू धेरैलाई आधारभूत आवश्यकता जोहो गर्न नै कठिनाइ हुन्छ, त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । अराजक र अशान्त समाज कहींकतै पुग्न सक्दैन । द्वन्द्वैद्वन्द्वमा पिल्सिएर एकदिन समाज नै शून्यमा विलय हुन बाध्य हुन्छ । समाजलाई अराजकतातिर जानबाट रोक्न र जनतालाई स्रोतसाधनहरूमा समान पहुँच पुर्‍याउन राज्य आवश्यक पर्ने हो । राज्य सञ्चालन हुने भनेकै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा जनताले तिर्ने करबाट नै हो । जब जनताले पाउने अवसरहरूमा समानता हुन्छ र देशका जुनसुकै कुनामा रहने नागरिकले पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको आभास गर्छ तब सरकारलाई कर तिर्नु नागरिकले आफ्नो दायित्व सम्झिन्छ ।

स्वीडेनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँका जनताले कम्तिमा ३० प्रतिशतदेखि आयस्रोत हेरेर ५२ देखि ५६ प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । राज्यले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका साथै अप्ठ्यारा र विपतका बेला दायित्वबोध गर्ने भएकाले यो करको दरमा त्यहाँका नागरिकहरूको विमति पाइँदैन । सन् २०१२ मा पहिलो पटक आफ्नो कुल बजेटको १५.१४ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा केन्द्रित गरेदेखि २०१८ मा १५.६७ हुँदै विश्व बैंकको अन्तिम डाटा हेर्दा सन् २०२० मा भने १३.६ मा सीमित रहेको छ ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नै राज्यको पहिलो सर्त हुन्छ भन्नु नै कल्याणकारी राज्यको प्रमुख सैद्घान्तिक सहमति हो । जब केही व्यक्तिहरूसँग आवश्यकताभन्दा धेरै बढी र अरू धेरैलाई आधारभूत आवश्यकता जोहो गर्न नै कठिनाइ हुन्छ, त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।

सन् २०१८ मा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १५.७६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको रहेछ, सन् २०२० मा १३.१९ थियो भने विश्व बैंकको अन्तिम डाटाअनुसार सन् २०२१ मा १४.४ प्रतिशत रह्यो । संविधानमा समाजवादउन्मुख र शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लेखेरमात्र न समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्न सकिन्छ न त शिक्षालाई गुणस्तरीय र निःशुल्क गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर विनयकुमार कुशियतले आफ्नो सन् २०१८ को एक रिसर्चमा उल्लेख गरेअनुसार यस संविधानको धाराअनुसारको निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न राज्यले करिब २० खर्ब शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याइने बजेटको करिब ६० प्रतिशतमात्र विद्यालय क्षेत्रमा लगानी भइरहेको देखिन्छ । नेपालमा सरकारी र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा एक विद्यार्थी बराबर निजी विद्यालयको तुलनामा बढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।

कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सम्भव छ त ? सामान्यतया यसमा हामीलाई दुई किसिमका चुनौती छन् । एक, सार्वजनिक विद्यालयमा अहिलेको व्यवस्थापन र अर्को निजी विद्यालयका सञ्चालक वर्ग । आफ्ना बालबालिका सम्बन्धित सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न नपर्ने भएकाले पनि कर्मचारीहरूले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र स्तरोन्नतितर्फ खासै ध्यान दिएको पाइन्न । सार्वजनिक विद्यालयका स्थानीय व्यवस्थापन समितिहरू पनि राजनीति गर्ने थलोका रुपमा सीमित रहेका छन् । विभिन्न दलगत आवद्धता रहेका यस्ता कैयौं समितिहरूलाई व्यक्तिगत राजनीतिक फड्को मार्ने अवसरका रुपमा हेरिँदा पनि जनताले सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको आश गुमाएको पाइन्छ । दोस्रो, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु पनि एक चुनौती हुन आउँछ । सार्वजनिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई एक किसिमले गुण नै लगाएका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पनि परिस्थितिलाई हेरेर शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन् । एकै पटक उनीहरूको रोजिरोटी नै बन्द गर्न खोज्नु कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा बहस गर्ने बुद्घिजीवी वर्गका तर्फबाट पनि असहिष्णुताको पराकाष्ठा नै हुन्छ ।

यति भनिरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता भने व्यापारका विषय होइनन् । यसमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्छ । प्रभावकारी र सरल रुपान्तरण कसरी गर्न सकिएला त रु नागरिकमा सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास कसरी जगाउने त ? यी दुई प्रश्नका उत्तरले नै हामीलाई आदर्श र कल्पनाको संसारभन्दा व्यवाहारिक र प्रभावकारी कल्याणकारी राज्य निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । निजी विद्यालयहरू बन्द गर्छौं भन्ने जस्ता अराजक सिद्वान्तभन्दा सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । निजी विद्यालयका हकमा स्वीडेनमा इन्पिेन्डेन्ट स्कुलहरू सञ्चालन भएकै मोडेलमा जाँदा उचित हुन्छ । नागरिकलाई सार्वजनिक या त्यसरी सञ्चालन भएका इन्पिेन्डेन्ट स्कुल रोज्न पाउने छुट भने हुनुपर्छ । त्यसबाहेक कसैलाई निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छु या गर्छु भन्ने लाग्छ भने उसलाई त्यो छुट पनि हुनुपर्छ ।

जब जनताले पाउने अवसरहरूमा समानता हुन्छ र देशका जुनसुकै कुनामा रहने नागरिकले पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको आभास गर्छ तब सरकारलाई कर तिर्नु नागरिकले आफ्नो दायित्व सम्झिन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति कसरी गर्न सकिन्छ र निजी या संस्थाअन्तर्गत चलिरहेका विद्यालयहरूलाई कसरी इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलको मोडलमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ? त्यसमा थोरै छलफल गरौं । पहिले सातै प्रदेशअन्तर्गतका एकएक पालिका छनोट गरी त्यसभित्रका दुई विद्यालयः एक सार्वजनिक र अर्को निजी गरी छनोट गर्ने । यी १४ वटै विद्यालयमा एकै किसिमका २१औं शताब्दीको मागअनुसारको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने । दुवैमा लगानी भने सरकारले नै गर्ने ! अभिभावकको आयश्रोत हेरी निःशुल्कदेखि राज्यकोषमा जानेगरी थोरै शुल्कको निर्धारण गर्ने ।

यसको अनुगमनको लागि भने त्यसै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकमध्येबाट अभिभावक अनुगमन समिति बनाउने । त्यसै विद्यालयमा अनिवार्य आफ्नो बच्चालाई पढाउने स्थानीय निकायका कर्मचारी र शिक्षा विभागका क्रमचारीहरूको संयुक्त सरकारी अनुगमन समिति बनाउने । यसरी सातै प्रदेशमा अनिवार्य हुनुपर्ने १ देखी १० सम्मको शैक्षिक प्रणालीको परीक्षणपश्चात देशभरिका ७७ जिल्ला र ७५३ पालिकामै यसै मोडलअनुसार अनिवार्य शिक्षाको नीति अपनाउन सकिन्छ ।

प्रि-स्कुल पालिकाअन्तर्गत राखेर एकदमै जरुरत परेकालाई निःशुल्क गरी अरुलाई न्यूनतम शुल्क लिने व्यवस्था गर्दा उचित देखिन्छ । अनुगमन समिति भने माथि उल्लेखबमोजिमकै हुनुपर्छ भन्ने नै हो । १० कक्षा पछिको शिक्षा भने दुई भागमा छुट्याउन जरुरी छः प्राविधिक (व्यवसायिक) र उच्च शिक्षाको लागि अनिवार्य हुनेगरी नियमित पढाइ । यसले हरेक क्षेत्रको ज्ञानको उचित मूल्याकंन गर्नुका साथै दक्ष जनशत्ति उत्पादनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा स्थापित गर्न सकिएको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सम्भव छ र अहिलेकै तलबभत्ताले नै नागरिकलाई पुग्ने अवस्थाको सृजना गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशतले भ्रष्टाचार गर्नुको मुख्य कारण नै भोलि आफ्नो सन्तानले पढ्न चाहेको खण्डमा चाहिने लगानीको सञ्चितीको लागि र परिवारको सदस्य बिरामी पर्दा घरबारविहीन भइ सडकमा आउन नपरोस् भनेर नै हो । राज्य कल्याणकारी स्वरुपमा गयो र नागरिकले अप्ठ्यारा र विपतका बेला राज्य हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्‍यो भने भ्रष्टाचारमा मात्र कमी आउँदैन, नागरिकले राज्यप्रति गर्ने योगदानमा पनि वृद्धि  हुन्छ । शिक्षालाई शैक्षिक पर्यटनका हिसाबले पनि विकास गरेर वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । त्यो फरक लेखको विषय हो । आउँदो लेखमा त्यसबारे छलफल गर्नु उचित सम्झेको छु ।