लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीतका काम रोक्ने मन्त्री किरातीकाे ‘बाेल्ड’ निर्णय, के हुन्छन् अरबौंका संरचना ?

रुपन्देही । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले लुम्बिनीमा गुरुयोजनाभन्दा बाहिर केही काम नगर्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले गुरुयोजनाविपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषमा वृहत लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीत अरबौंको संरचना निर्माण भएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । कोषको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्री किराती पटक-पटक लुम्बिनी आएर बसेका थिए । उनले जेठ ८ गते विकास कोषका पदाधिकारीलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

१३ बुँदे स्पष्टीकरण गुरुयोजनाविपरीतका काम किन ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित थियो । कोषका पदाधिकारीले के जवाफ दिए भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, पदाधिकारीका कामप्रति मन्त्री किराती सन्तुष्ट नभएको बताइएको छ । उपाध्यक्ष रहेका भिक्षु मैत्तेयको कार्यकाल करिब १ महिनामात्रै बाँकी छ । स्पष्टीकरणको १२ औं बुँदामा उपाध्यक्ष मैत्तेयको कार्यसम्पादनको विषयलाई मन्त्री किरातीले प्रश्नचिन्ह उठाएका थिए । आन्तरिकरूपमा सोध्ने विषय मन्त्रीले सामाजिक सन्जालमै छरपष्ट पारेर दबाब दिन खोजेको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बुझाइ छ ।

यो पनि पढ्नुस् : कार्यकाल सकिन लागेका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीमाथि पर्यटनमन्त्रीले सोधे १३ प्रश्न

लुम्बिनी क्षेत्रको जानकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो भएका भिक्षु र कोषको तलवसुविधा समेत नलिएका स्थानीय भएकाले पनि उनलाई पुनःनियुक्तिको दबाब छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि उनलाई पुनःनियुक्तिका लागि लचिलो भएपनि मन्त्री सकारात्मक छैनन् । किरातीको नजिकमा पूर्वमन्त्री ल्यारकेल लामालाई उपाध्यक्ष बनाउन खोजेको बताइएको छ । ल्यारकल अहिले माओवादीमा छन् ।

सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी रहेपनि उनी एमाले सरकारको पालामा नियुक्त भएका हुन् । कानूनअनुसार उनलाई हटाउन सहज छैन । तर, हट्न मन्त्रीले विभिन्न दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । कोषाध्यक्ष रहेका सिद्धीचरण भट्टराई यसअघि पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको समयमा नियुक्त भएका हुन् । उनी अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाटै नियुक्त भएकाले समस्या नभएपनि प्रेम आले र किरातीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण समस्या पर्नसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

मन्त्री किरातीका आलोचक उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवलाई हटाउन मन्त्रीले यसो गरेको भनिरहेका छन् । कोषमा यसअघिका मन्त्रीले नियुक्त गरेका पदाधिकारी रहेकाले पनि उनका निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

के-के भए गुरुयोजनाविपरीतका काम ?

२०३५ सालमा जापानी वास्तुविद् प्रा. केन्जो टांगेले विश्वकै प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गर्दै लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाएका हुन् । यो गुरुयोजनाले निश्चित क्षेत्रमा सीमित संरचना निर्माणको परिकल्पना गरेपनि अहिले त्यो अनुसार बनेको छैन । सरकार र विभागीय मन्त्री फेरिएसँगै फेरिने विकास कोषका पदाधिकारी तथा केही कर्मचारीहरूको स्वार्थले गुरुयोजनाविपरीतका काम भइरहेका छन् । तर, समयसापेक्ष त्यो गुरुयोजनामा केही परिमार्जन हुनुपर्ने भएकाले फेरिएको कोषका पदाधिकारी बताउँछन् ।

कोषले लिएको १ हजार १ सय १५ बिघा क्षेत्रफलभित्र गुरुयोजनाविपरीतका अनेक संरचना बनेका छन् । गुरुयोजनाविपरीतका काम पछिल्लो पटक आएका पदाधिकारीमात्र नभई २०४३ कात्तिक १५ मा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले शान्तिदीप उद्घाटन गरे । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला जापानलाई मापदण्डविपरीतको शान्ति स्तुपा निर्माण गर्न दिए । विभिन्न संरचना बनाउन दिएको भन्दै यसअघिका मन्त्रीहरू स्व. रवीन्द्र अधिकारी, योगेश भट्टराई, प्रेम आलेको पनि आलोचना भएको थियो ।

अहिले सञ्चालनमा आएको ५ हजार क्षमताको सभा हल पनि लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीतको संरचना हो । २५६० औं बुद्धपूर्णिमामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणको घोषणा गरी २०७५ वैशाख १७ मा २५६२औं बुद्ध पूर्णिमामा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेर सभा हल ७९ जेठ २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका हुन् ।

यस्तै, १० मंसिर २०६९ मा मायादेवी मन्दिरको उत्तरतर्फ थाइल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा आवद्ध रहेको संस्था थाइ पुङ थाइ फाउण्डेशनले बेबी बुद्धको मूर्ति बनाउने अनुमति पायो । लुम्बिनी गुरुयोजनाले भौतिक संरचना बनाउन निषेध गरेको यो स्थानमा मूर्ति बनाउन अनुमति लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा साङ्बो शेर्पाले दिएका थिए । बुद्धको संस्कृति र कलाभन्दा बेगरको यो मूर्ति लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सन् २०१२ को चिनो भन्दै उनले मूर्ति बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गराए ।

०७८ मंसिर ११ मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास कोषको बैठकले लुम्बिनी ग्रामअन्तरगतको ‘क्याम्पिङ ग्राउण्ड’ को चार बिघा क्षेत्रमा सम्सारा वेलनेस रिसोर्ट बनाउन प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । आध्यात्मिक अभ्यासका लागि छुट्याइएको यो जग्गामा व्यवसायिक रिसोर्टको अनुमति पनि गुरुयोजनाविपरीतका थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यलाई जग्गा दिन खोजिएपछि त्यसको पनि विरोध भयो ।

लुम्बिनीको पूरातात्विक क्षेत्र पवित्र उद्यान, बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन क्षेत्रमध्ये पवित्र उद्यानबाहेकका क्षेत्रमा गुरुयोजनाको परिकल्पना र मर्मविपरीतका साना ठूला संरचना बनेका छन् ।
लुम्बिनीमा बन्दै गरेको सम्मेलन केन्द्र, अस्थायी सभाहल, कोरियन विहारको उचाई, बेबी बुद्ध, गुरुयोजना क्षेत्र वरिपरिको पर्खाल, शान्ति घण्ट, बुद्ध मूर्तिसहितको फूलबारी, संग्रहालय अगाडिको घण्ट राख्ने स्थान, बसपार्कनजिकैका खाजा पसल, कोषको क्षेत्रभित्रको सडकको कालोपत्रेजस्ता संरचना गुरुयोजनाविपरीतका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषको विहार नियमावली २०५८ ले एउटा देशको संस्थालाई एउटामात्रै प्लट दिने भनेको छ । तर, कोषले अमेरिकालाई ४, कोरियालाई ४, थाइल्याण्डलाई ३, कम्बोडिया र बर्मालाई २/२ वटा प्लट दिएको छ ।

योजनाअनुसार बुद्ध धर्म मानिने ४२ मुलुकका थेरवादीका लागि केन्द्रीय नहरको पूर्वतर्फ १३ र महायानीहरुलाई पश्चिमतर्फ २९ वटा प्लट दिने भनिएको थियो । तर, योजनाविपरीत १८ वटा मुलुकका संस्थालाई बाँड्दा ३६ प्लट सकिएपछि थेरवादीका लागि दिन प्लट नै छैन ।

राजनीतिक दबाबमा बाँडिने प्लटमा बन्ने धेरै संरचना पनि गुरुयोजनाविपरीतका छन् । कोरियन महाबोधी सोसाइटीले लुम्बिनी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको भन्दा अग्लो भवन बनाएको छ । अहिलेका मन्त्री सुदन किरातीले यसलाई रोक्ने बताइरहेका छन् ।

बुद्धिष्ट एशोसिएशन अफ चाइनाले विहारको उत्तरतर्फ प्रवेशद्वार बनाउनुपर्नेमा दक्षिणमा र भियतनाम विहारले दक्षिणतर्फ प्रवेशद्वार बनाउनुपर्नेमा पूर्वतर्फ बनाएको छ ।

यसरी कोषको पदेन अध्यक्ष बन्ने संस्कृति, पर्यटन मन्त्री र कोषमा आउने उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारीको स्वार्थ, लोभ र मिलेमतोमा गुरुयोजनाविपरीत संरचना बन्दै गएका हुन् । विदेशी संस्थाहरुले सहयोगका नाममा कोषमाथि दिने लोभको आश्वासन र दबाबका कारण पदाधिकारीहरूको ध्यान गुरुयोजना पूरा गर्ने, लुम्बिनीमा पर्यटन आगमनका लागि प्रबर्द्धनात्मक काम गर्नेमा चासो नै दिन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा गुरुयोजनाअनुसार तीन भाग छन्ः पवित्र उद्यान, विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्राम । पवित्र उद्यानमा सौन्दर्यीकरणका सीमित कामबाहेक भौतिक संरचना बनाउन पाइदैन । भौतिक संरचना विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्रामको क्षेत्रमा बनेका छन् ।

पवित्र उद्यान क्षेत्रमा मायादेवी मन्दिर, परिक्रमा पोखरी र अरु सौन्दर्यीकरणका काम भएका छन् केही बाँकी छन् । विहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । गुरुयोजनाले यो क्षेत्रमा चार किसिमका विश्राम गृह बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । जसमध्ये एकसय बेडको सबै सुविधायुक्त विलासी होटल, १ सय ५० बेडको मध्यमस्तरको सुविधायुक्त होटल, २ सय बेडको साधारण आवासगृह र चारवटा क्याम्पिङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तीनस्तरका होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने क्याम्पिङ निर्माण हुन बाँकी छ ।

कोषका अनुसार गुरुयोजनाअन्तर्गत् करिब १६ प्रकारका काम अझै हुन बाँकी छन् । ६ वटा भवन, सडक, ढल, पुल, कल्भर्ट, विहार जोड्ने सबै रोडहरु, सौन्दर्यीकरण, विद्युतीकरणलगायतका काम बाँकी छन् । पर्यटक सूचना केन्द्र र लुम्बिनी विकास कोषको प्रशासनिक भवन बनिसकेको छ भने बैंक, प्रहरी, उपचार भवन, ट्राभल एजेन्ट र रेस्टुरेन्टका लागि भवनहरू बन्न बाँकी छ ।

संस्कृतिविद् प्रा.डा. गितु गिरी कोषमा आउनेहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभमा केन्द्रित भएकै कारण लुम्बिनी गुरुयोजना परिकल्पनाभन्दा धेरै फरक अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई गुरुयोजना बनाउन किन दिइएको थियो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको र विकास कोषमा आउने पदाधिकारीले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘गुरुयोजनाविपरीतका संरचना बन्न नदिने मन्त्री सुदन किरातीको निर्णय राम्रो छ, यो धेरै पहिलो आउनुपर्ने थियो, अहिलेसम्म बनेका संरचना के गर्ने ?’, डा. गिरीले भने, ‘अब बन्न नदिने भन्ने निर्णय राम्रो हो, त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ, धेरै संरचना गुरुयोजना विपरीत बनेका छन्, वाटर ट्यांक, कोरियन बिहार, अन्य बिहारको उचाई, स्तुपा जाने र अन्य कंक्रिटका बाटो तथा वरिपरीका संरचना के गर्ने ?’

विश्वसम्पदा सूचीमा परेका सम्पदामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) लाई जानकारी गराउनुपर्ने र निषेध गरिएको क्षेत्रमा संरचना निर्माण नपाइने प्रावधान छ । युनेस्कोले चासो देखाएपनि कोषले वास्ता नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले यसअघि जनाएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७८ को प्रतिवेदनले ‘लुम्बिनीमा एकीकृत व्यवस्थापन योजना, संरक्षित क्षेत्र, लुम्बिनी परिसरमा निर्माण भएका सभाहल लगायतमा पुरातत्व विभागको सहमति नलिएकोले युनेस्कोको ध्यानाकर्षण’ भएको र कोषले बेवास्ता गरेको भनेको थियो । युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र भित्र वा सम्भावित पुरातात्विक महत्वका रुपमा पहिचान गरिएका र सम्पदाको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मूल्यमा प्रभाव पार्नसक्ने कुनै पनि प्रस्तावित विकास गतिविधि र परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि परामर्श गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले अब गुरुयोजनाविपरीत कुनै काम नहुने बताएका छन् ।

‘गुरुयोजनालाई ध्यानलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु नै अबको विकल्प हो, विस्तृत विवरण आइपुगेको छैन, गुरुयोजनाविपरीत त केही संरचना बनेका छन्, शान्ति स्तुपा, सभाहल अब यसलाई के गर्ने ?, शाक्यको प्रश्न छ ।

साढे २ दशकमा भौतिक पूर्वाधारको १४ प्रतिशत काम बाँकी

जापानी आर्किटेक्ट केन्जो टांगेले बनाएको लुम्बिनीको गुरुयोजना ६ वर्षमा सक्ने भनिएको थियो । २०४२ मा लुम्बिनी विकास कोष ऐनअनुसार लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि २०५५ सालपछि गुरुयोजनाको काम शुरु भएको थियो ।

यसरी गठन भएको विकास कोषमा संस्कृति, पर्यटनमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्षसहितका सदस्यहरु राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछन् ।

यसअघि सन् १९७८ मा विकास समिति गठन ऐन २०१३ का आधारमा लुम्बिनी विकास समिति बनेपनि योजनाबद्ध काम शुरू भएको थिएन । २०७०/७१ सालदेखि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राखेर प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउन थालेपछि मात्रै गुरुयोजनाका कामले गति लिएका हुन् ।